सचिव से मिले राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे, दो प्रमुख मांगों पर मिला ये आश्वासन
उत्तराखंड राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने आज कर्मचारियों की दो प्रमुख मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने दोनों ही मांगों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए निराकरण की मांग की। इसकी जानकारी परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आरपी जोशी ने दी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने बताया कि परिषद की ओर से पहली मांग यह रखी गई कि प्रदेश के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कार्मिकों की भांति चुनाव आचार संहिता लगने से पूर्व 4 फीसद महंगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी का लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से विगत दिनों ही केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46 फीसद से बढ़ाकर 50 फीसद कर दिया गया है। राज्य के कर्मचारी भी होली और चुनाव आचार संहिता लगने से पूर्व इसे लेकर आशांवित हैं। इस पर सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली ने वित्त विभाग के माध्यम से यथाशीघ्र कार्यवाही के लिए परिषद को आश्वस्त किया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
अरुण पांडे की ओर से दूसरी मांग यह रखी गई कि विगत कुछ समय पूर्व हुई कैबिनेट बैठक में पंचायती राज कर्मचारियों के हड़ताल अवधि के वेतन को आहरित करने का प्रस्ताव पास हुआ था। अभी तक इसका शासनादेश जारी न होने से उक्त विभाग के कार्मिक निराश हैं। अतः यथाशीघ्र उक्त का शासनादेश जारी करने की मांग पर सचिव मुख्यमंत्री की ओर से सचिव (पंचायती राज) चंद्रेश यादव से दूरभाष पर वार्ता की गई। साथ ही कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
तत्पश्चात परिषद के अध्यक्ष अरुण पांडे ने स्वयं भी सचिव पंचायती राज से मुलाकात की। साथ ही वस्तुस्थिति का संज्ञान लिया। सचिव पंचायती राज की ओर से यथाशीघ्र शासनादेश जारी किए जाने का आश्वासन परिषद को दिया गया है।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
