अपर मुख्य सचिव से मिला राज्यकर्मियों का प्रतिनिधिमंडल, मांग पत्र को लेकर दिए गए ये सुझाव

18 सूत्रीय मांगों को मनवाने के लिए राज्य कर्मचारियों को शासन के एक एक अधिकारी के साथ ही सीएम तक के चक्कर लगाने को पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। कई माह से लगातार चलाए जा रहे आंदोलन के तहत वे कई बार मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मिल चुके हैं। साथ ही अन्य अधिकारियों के साथ भी उनकी वार्ता हो चुकी है। हर जगह आश्वासन तो मिल रहा है, लेकिन समस्या जस की तस है। इसके बावजूद कर्मचारियों के हौंसले डिगे नहीं और वे लगातार शासन को अपनी मांगों की याद दिला रहे हैं। पिछले दिनों 26 नवंबर को कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के असर सचिव आनंदबर्धन से मुलाकात की थी। तब उन्होंने मांग पत्र के अनुरूप कई बिंदुओं पर सुझाव देने को कहा था। इस पर आज उत्तराखण्ड अधिकारी कर्मचारी, शिक्षक समन्वय समिति का प्रतिनिधिमंडल सचिवालय में अपर मुख्य सचिव से मिला और मांग पत्र को लेकर बिंदुवार चर्चा की।
ये दिए सुझाव
(1)राज्य कार्मिकों के लिए 10, 16, 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति न होने की दशा में पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य करते हुए इस व्यवस्था में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग एंव वैयाक्तिक सहायक संवर्ग को भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए। क्योंकि 10, 16, 26 वर्ष पर भी यदि इन कार्मिकों की पदोन्नति नहीं होती है और इनको अन्य कार्मिकों की भांति एमएसीपी का लाभ भी नहीं दिया जाता है तो यह इन कार्मिकों के साथ अन्यायपूर्ण होगा। क्योंकि यदि इन कार्मिकों की पदोन्नति 10, 16, व 26 वर्ष से पूर्व हो जाती है तो स्वत ही इनको एमएसीपी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
(2)राज्य कर्मिकों के लिए एसजीएचएस स्कीम के अन्तर्गत लागू गोल्डन कार्ड के लिए जारी शासनादेश के अनुरूप प्रदेश एंव प्रदेश से बाहर के समस्त उच्चकोटि के निजि अस्पतालों के साथ राज्य कार्मिकों की चिकित्सा निशुल्क कराने के लिए अनुबंध करते हुए उन अस्पतालों की सूची जारी की जाये।
इन अस्पतालों का दिया सुझाव
प्रदेश में देहरादून में मैक्स हास्पिटल, सीनर्जी हास्पिटल, सीएमआई, कैलाश, कनिष्क, हिमालयन अस्पताल जौलीग्रान्ट, वैलमेट अस्पताल, फोटीज अस्पताल, आरोग्यधाम, सूर्या अस्पताल, चारधाम अस्पताल, अरिहन्त अस्पताल, महन्त इन्द्रेश, मेहर अस्पताल, एम्स ऋषिकेश, दृष्टि आई केयर सेंटर, लूथरा, अमृतसर आई क्लीनीक, हरिराम कोहली मेमोरियल अस्पताल, प्रेमसुख अस्पताल, नव ज्योति आई अस्पताल, भारत हार्ट अस्पताल, आर्युमैक्स अस्पताल, जनकल्याण अस्पताल, एस0के0 मैमोरियल, केश आफ मेडिकल सेन्टर, प्रसाद अस्पताल, मैट्रिक्स हास्पिटल, जौहरी हास्पिटल, भारद्धाज हास्पिटल ऋषिकेश, निर्मल हास्पिटल ऋषिकेश, आदि उच्चकोटि के अस्पताल। हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी, कृष्णा हास्पिटल, सेन्टर हास्पिटल, बृजलाल हास्पिटल, नीलकंठ हास्पिटल, खुराना हास्पिटल, विवेकान्द हास्पिटल, साई हास्पिटल, वेदांन्ता आई हास्पिटल, आदि उच्चकोटि के अस्पताल। हरिद्वार स्थित विनय विशाल हास्पिटल रूडकी, अभिलाषा आई हास्पिटल, भगवती नर्सिग होम, आई क्यू हास्पिटल रूडकी, मैट्रो अस्पताल हरिद्वार, जयामैक्सवेल हास्टिपटल, सिटी हास्पिटल, रामकिशन हास्पिटल, विनायकसिद्धि हास्पिटल, हंस हास्पिटल, आर्यावृत हास्पिटल, देवभूमि, लीलावती, स्वामी भूमानंन्द, गंगावैली, मातृछाया रूडकी, हेमन्त रूडकी, भटनागर रूडकी, दीप हास्पिटल रूडकी, महाबीरा चिलर्डन अस्पताल, नन्हेंमुन्हे अस्पताल (डा0अरूण)रूडकी, होम बादराबाद, जमामैक्सवेल बादराबाद।
(3)वर्तमान में जारी शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली 2021, में निम्न विसंगतियांे का निराकरण किया जाय।
शिथिलीकरण पर दिया ये तर्क
-शिथिलीकरण नियमावली 2015 में दी गयी व्यवस्थानुसार समूह-ग हेतु शिथिलीकरण किये जाने के लिए विभागाध्यक्ष को अधिकृत किया गया था, जो आज भी नियमानुसार लागू होती है। परन्तु कतिपय विभागाध्क्षो द्वारा उक्त नियमावली 2021 जारी होने पर नियमावली 2015 को नजरअंदाज करते हुए समूह-ग के प्रकरणों को भी शिथिलीकरण हेतु शासन को भेजने का प्रयास किया जा रहा है जिस पर नियमावली 2015 के अनुरूप विभागाध्यक्षों को समूह-ग में अपने स्तर से ही शिथिलीकरण व्यवस्था स्वीकृत करने के निर्देश जारी किये जाय।
-शिथिलीकरण नियमावली 2021 को 30.6.2022 तक ही लागू किया गया जिसे आगे निरन्तर लागू किया जाय।
-जारी शिथिलीकरण नियमावली 2021 में शिथिलीकरण दिये जाने पर पारस्परिक ज्येष्ठता एंव वेतन सम्बन्धी विंसगति उत्पन्न न होने की शर्त जोड रखी है जिसके कारण यदि वरिष्ठता क्रम में वरिष्ठ कार्मिक शिथिलीकरण व्यवस्था नहीं लेता है तो उससे कनिष्ठ कार्मिकों जो शिथिलीकरण लेना चाह रहे हैं में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। अतः इसको पूर्व की भांति स्वेछिक करते हुए यदि वरिष्ठ कार्मिक शिथिलीकरण नहीं लेता है और पदोन्नति के पद रिक्त हैं तो कनिष्ठ कार्मिकों को जो शिथिलीकरण लेना चाह रहे हैं उनको वरिष्ठ कार्मिक को छोड़ते हुए शिथिलीकरण दिये जाने की व्यवस्था लागू की जाय। उदाहरण स्वरूप जिस प्रकार शासन द्वारा पदोन्नति पर फार्गो (राज्यसात) नियमावली में व्यवस्था दी गयी है कि वरिष्ठ कार्मिक द्वारा फार्गो करने पर उससे कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति की जायेगी।
-शिथिलीकरण नियमावली 2021 दिनंाक 30.6.2022 तक लागू है इसलिए 30.6.2022 तक जो भी कार्मिक पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि की शर्त पूरी करते हो तो उनको भी शिथिलीकरण प्रदान करने की व्यवस्था के आदेश निर्गत किये जाय।
(4) मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में दिनां 27.7.2020 को सचिव राधा रतूडी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पात्रता के लिए निर्धारित अवधि कुल 25 वर्ष के स्थान पर कुल 22 वर्ष करने के आदेश शीघ्र जारी किये जाय। वर्तमान में सीधी भर्ती के निर्धारित आयु सीमा 42वर्ष निर्धारित है। यदि कोई कार्मिक 40वर्ष में नियुक्त होता है तो वह 20वर्ष बाद ही सेवा निवृत हो जायेगा। इसी प्रकार यदि वह 35वर्ष में नियुक्त होता है तो 25वर्ष की सेवा पर सेवा निवृत हो जायेगा। जबकि पदोन्नति के पद रिक्त पडे हुए हैं ऐसी स्थिति में पद रिक्त होने पर भी उसकी पदोन्नति न होना किसी भी दशा में न्यायोचित नहीं हो सकता है। अतः चूकि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पदोन्नति का अन्तिम पद है इसलिए सेवा निवृत से पूर्व मिनिस्ट्रीयल कार्मिक की पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि 25वर्ष के स्थान पर 22वर्ष किया जाना न्यायोचित होगा। अतः निर्णयानुसार शीघ्र आदेश जारी किये जाय।
(5)जिन विभागों में अभी तक पुर्नगठन एंव पदोन्नतियां नहीं हो पायी है उनको 15दिवस के अन्दर पदोन्नति आदेश निर्गत करने के सख्त निर्देश देते हुए पदोन्नति न करने वाले विभागाध्यक्षों/अधिकारियों का स्पष्टीकरण मांग कर दोषी अधिकारियों को मा0मुख्यमंत्री जी कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालना न किये जाने पर दण्डित किया जाय।
(6) स्थानांन्तरण अधिनियम 2017 में निम्न विसंगतियों का निराकरण किया जाय।
दिया ये तर्क
-अधिनियम में पारस्परिक स्थानांन्तरण हेतु विभागाध्यक्ष स्तर पर ही किये जाने की स्पष्ट व्यवस्था है इसके बाबजूद भी कही विभागों द्वारा पारस्परिक स्थानांन्तरण हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित किये जा रहे हैं जो अधिनियम का उल्लंघन है। अतः दो कर्मिकों के स्वेछा से पारस्परिक स्थानांन्तरण हेतु विभाध्यक्ष स्तर पर ही अधिनियम के अनुरूप स्थानांन्तरण किये जाने के पुनः स्पष्ट दिशा निर्देश कार्मिक अनुभाग द्वारा जारी किये जाय।
-अधिनियम में समूह ख को उसके गृह जनपद एंव समूह ग को उसके गृह तहसील में स्थानांन्तरण न किये जाने की व्यवस्था दी गयी है जो व्यवहारिक नहीं है। अतः इस व्यवस्था को समाप्त किया जाय।
-मृतक आश्रित में नियुक्त कार्मिक की नियुक्ति भी स्थानांन्तरण अधिनियम के अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य रूप से की जा रही है। जो मृतक आश्रित नियमावली के विपरीत तथा मृतक परिवार के साथ मानवीय दृष्टिकोण से उचित नहीं है। अतः मृतक आश्रित में नियुक्ति स्थानांन्तरण अधिनियम की परिधि से बाहर रखते हुए मृतक आश्रित नियमावली के अन्तर्गत ही नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश शासन के कार्मिक अनुभाग द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों को दिये जाय।
-सेवा निवृत के दो वर्ष शेष रहने पर कार्मिक को उसके स्वेछिक स्थान पर स्थानांन्तरण/पदोन्नति पर पद स्थापना किये जाने हेतु छूट प्रदान की जाय।
-स्थानांन्तरण अधिनियम प्रदेश के समस्त विभागों हेतु लागू किया गया है जो व्यवहारिक एवं कार्यहित में प्रतीत नहीं होता है। अतः अधिनियम उन्हीं विभागों /संवर्गो हेतु लागू किया जाय जिनकी प्रदेश हित/जनहित में दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती की जानी नितान्त आवश्यक हो, तथा उन विभागों में भी अधिनियम शतप्रतिशत लागू किये जाने की व्यवस्था हो ताकि अधिनियम के अनुरूप प्रत्येक कार्मिक को दुर्गम/सुगम का लाभ प्रदान हो सके।
-प्रदेश में पूर्व में तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों की विनियमीतिकरण से पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से सेवाओं को जोडते हुए वेतन/सैलेक्शन ग्रेड/ए0सी0पी0/पेंशन आदि समस्त लाभ प्रदान किये जाने के आदेश वित विभाग द्वारा जारी किये जाय।
सचिव वित्त से भी मिला प्रतिनिधिमंडल
समिति के प्रवक्ता अरुण पांडे ने बताया कि इसके बाद आज ही समिति के संयोजक मंडल ने वित्त सचिव अमित नेगी से भी उनके सचिवालय स्थित कक्ष में मुलाकात कर राज्य के कार्मिकों को केन्द्र सरकार की भांति 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते की वृद्धि किये जाने का शासनादेश जारी करने की मांग की गयी जिस पर सचिव, महोदय द्वारा शीघ्र ही प्रकरण को मंत्रीमण्डल के सम्मुख प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया गया।
प्रतिनिधिमंडल में प्रताप पंवार, अरूण पाण्डेय, सुनील कोठारी, शक्ति प्रसाद भट्ट, पूर्णानन्द नौटियाल, एचसी नौटियाल, पंचम बिष्ट, बीएसरावत, विक्रम सिंह नेगी, दिनेश गुसांई, संदीप मौर्या, निष्कर्ष सिरोही, नाजिम सिद्विकी, एंव चौधरी ओमबीर सिहं आदि कर्मचारी नेता शामिल थे।
चलाया जा रहा है आंदोलन
गौरतलब है कि 18 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तराखंड के कर्मचारियों, शिक्षकों और अधाकारियों ने साझा मंच का गठन किया है। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के बैनर तले ही सिलसिलेवार आंदोलन किए जा रहे हैं। आंदोलन के तहत अभी तक गेट मीटिंग, जिला स्तरीय धरने, जिला स्तरीय रैली का आयोजन किया गया है। आंदोलन के चौथे चरण में छह अक्टूबर को देहरादून में प्रदेश स्तरीय हुंकार रैली निकाली गई।
समिति के संयोजक मंडल के प्रवक्ता अरुण पांडे ने बताया कि शासन की वेतन विसंगति समिति की बैठक समिति के साथ 29 सितंबर को हुई थी। इसमें समिति के प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न समस्याओं को वेतन विसंगति समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह के समक्ष बिंदुवार रखा। बैठक में अध्यक्ष की ओर से सार्थक प्रयास का आश्वासन दिया गया। इसके बाद एक अक्टूबर को समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के साथ सचिवालय में मांग पत्र पर विस्तार से वार्ता हुई। इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने बिंदुवार चर्चा के दौरान ही कार्मिक विभाग को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान अपर सचिव ने आंदोलन स्थगित करने का अनुरोध किया था, लेकिन समन्वय समिति ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर समस्त प्रकरणों पर ठोस निर्णय लेने की मांग की। बैठक तय नहीं हुई और इस पर पांच अक्टूबर को हुंकार रैली निकाली गई। कर्मियों ने तय किया था कि 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। तब सीएम से वार्ता के बाद हड़ताल स्थगित कर दी गई थी। अब हड़ताल 22 नवंबर से करने का निर्णय किया गया। इस निर्णय को 21 नवंबर को सीएम से मुलाकात के बाद स्थगित कर दिया गया।
मांग पत्र
1-प्रदेश के समस्त राज्य कार्मिकों/शिक्षकों/निगम/निकाय/पुलिस कार्मिकों को पूर्व की भांति 10, 16, व 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति न होने की दशा में पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य किया जाये।
2-राज्य कार्मिको हेतु निर्धारित गोल्डन कार्ड की विसंगतियों का निराकरण करते हुये केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति सीजीएचएस की व्यवस्था प्रदेश में लागू की जाय। प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर उच्चकोटि के समस्त अस्पतालों को अधिकृत किया जाये, तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों से निर्धारित धनराशि में 50 फीसद कटौती कम की जाये।
3-पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि में पूर्व की भांति शिथिलीकरण की व्यवस्था बहाल की जाये।
4-प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाये।
5-मिनिस्टीरियल संवर्ग में कनिष्ठ सहायक के पद की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट के स्थान पर स्नातक की जाये, तथा एक वर्षीय कम्प्यूटर ज्ञान अनिवार्य किया जाये।
6-वैयक्तिक सहायक संवर्ग में पदोन्नति के सोपान बढ़ाते हुये स्टाफिंग पैर्टन के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रु0 4800.00 में वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी का पद सृजित किया जाये।
7-राजकीय वाहन चालकों को ग्रेड वेतन रु0 2400.00 इग्नोर करते हुए स्टाफिंग पैर्टन के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रु0 4800.00 तक अनुमन्य किया जाये।
8-चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को भी वाहन चालकों की भांति स्टाफिंग पैर्टन लागू करते हुए ग्रेड वेतन रु0 4200.00 तक अनुमन्य किया जाये।
9-समस्त अभियन्त्रण विभागों में कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)/संगणक के सेवा प्राविधान एक समान करते हुए इस विसंगति को दूर किया जायें।
10-विभिन्न विभागीय संवर्गो के वेतन विसंगति/स्टापिंग पैर्टड के प्रकरण जो शासन स्तर पर लम्बित हैं, उनका शीघ्र निस्तारण किया जाये।
11-जिन विभागों के ढांचे का पुर्नगठन/एकीकरण शासन स्तर पर किया जाना प्रस्तावित हैं उन विभागों के पूर्व स्वीकृत पदों में कटौती न की जाये, ताकि कार्मिको के पदोंन्नति के अवसर बाधित न हों
12-राज्य सरकार द्वारा लागू एसीपी/एमएसीपी के शासनादेश में उत्पन्न विसंगति को दूर करते हुये पदोन्नति हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सभी लेवल के कार्मिकों के लिये 10 वर्ष के स्थान पर 05 वर्ष की चरित्र पंजिका देखने तथा अति उत्तम के स्थान पर उत्तम की प्रविष्टि को ही आधार मानकर संशोधित आदेश शीघ्र जारी किया जाये।
13-जिन विभागों का पुर्नगठन अभी तक शासन स्तर पर लम्बित है, उन विभागों का शीघ्र पुनर्गठन किया जाये।
14-31 दिसम्बर तथा 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को 06 माह की अवधि पूर्ण मानते हुये एक वेतन वृद्धि अनुमन्य कर सेवानिवृत्ति का लाभ प्रदान किया जाये।
15-स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में उत्पन्न विसंगतियों का निराकरण किया जाये।
16-राज्य कार्मिकों की भांति निगम/निकाय कार्मिकों को भी समान रूप से समस्त लाभ प्रदान किये जाये।
17-तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों की विनियमितिकरण से पूर्वतदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से सेवाओं को जोड़ते हुये वेतन/सैलेक्शन ग्रेड/ए0सी0पी0/पेंशन आदि समस्त लाभ प्रदान किया जाये।
18-समन्वय समिति से सम्बद्ध समस्त परिसंघों के साथ पूर्व में शासन स्तर पर हुई बैठकों में किये गये समझौते/निर्णयो के अनुरूप शीघ्र शासनादेश जारी कराया जाये।