राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक, नवंबर और दिसंबर माह में लगाए जाएंगे ऋण कैंप

उत्तराखंड में अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्वन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उप समिति ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक सचिवालय देहरादून में आयोजित की गई। इसमें समस्त बैंकों को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की ओर से प्रायोजित ऋण योजनाओं के शत प्रतिशत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऋण आवेदन पत्रों के त्वरित निपटान के लिए निर्देशित किया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं अंतर्गत सम्बन्धित विभाग माह नवम्बर एवं दिसम्बर में ब्लाक, जिला स्तर पर कैम्पों का आयोजन करके प्रगति दर्ज करें। साथ ही कैम्पों में योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। योजना अंतर्गत प्रगति दर्ज करने के लिए कम से कम 3 वर्ष की कार्ययोजना बनायी जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस मौके पर सचिव ग्राम्य विकास बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने अवगत कराया कि केसीसी पशुपालन योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 100000 के सापेक्ष लगभग 41000 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं। मत्स्य पालन योजना अंतर्गत लगभग 900 मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य में 846000 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त प्राप्त हो गयी है। कृषि विभाग पी.एम. किसान सम्मान निधि लाभार्थियों की 12वीं सूची आईएफसी कोड सहित अग्रणी जिला प्रबन्धकों को प्रेषित करेंगे। ताकि ऐसे किसान जिन्हे केसीसी ऋण प्रदान नहीं किया गया है, उन्हे केसीसी ऋण प्रदान किया जा सके। अपर सचिव ग्राम्य विकास आनन्द स्वरुप ने अवगत कराया गया कि एनआरएलएम योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 18000 के सापेक्ष 6884 स्वयं सहायता समूहों को सीसीएल स्वीकृत एवं वितरित की गयी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

ये भी लिए गए निर्णय
-उद्यान विभाग पीएमएफएमई योजना अंतर्गत लम्बित ऋण आवेदन पत्रों की जिलेवार, बैंकवार सूची प्रति माह एसएलबीसी को प्रेषित करें।
-बैंक राज्य एवं केन्द्र सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं अंतर्गत बैंक शाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का समय सीमा में निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
-स्वयं सहायता समूहों का क्रेडिट लिंकेज बढ़ाया जाय।
-बैंक विभिन्न सरकार प्रायोजित ऋण योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य का दिसम्बर माह तक 75 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करें।
-बीमा कंपनियां एवं बैंक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं से होने वाले लाभ से किसानों को प्रशिक्षित करें तथा अधिक से अधिक किसानों को बीमा योजना के अन्तर्गत आच्छादित करें ताकि प्राकृतिक आपदा से होने वाली हानि से किसानों के हित सुरक्षित रहें। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

ये रहे उपस्थित
बैठक में अपर सचिव ग्राम्य विकास नितिका खण्डेलवाल अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यूएसआरएलएम, संयुक्त निदेशक कृषि, संयुक्त निदेशक उद्यान, संयुक्त निदेशक डेयरी संयुक्त निदेशक, पशुपालन,
भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कंपनी, एसबीआई जनरल इश्योरेंश कंपनी एवं प्रमुख बैंकों
की ओर से प्रतिभागिता की गयी।