कार्यप्रभारितों की पेंशन को लेकर मंत्री से मिले राज्य कर्मचारी, पंचायती राज के कर्मचारियों की हड़ताल अवधि के वेतन का शासनादेश जारी
लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग के कार्यप्रभावित कर्मचारियों की पेंशन संबंधित समस्याओं को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने आज कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल की अवधि के वेतन भुगतान प्रकरण का भी मुद्दा उठाया। आज ही मंत्री के दखल के बाद वेतन भुगतान के संबंध में शासनादेश जारी कर दिए गए हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आरपी जोशी ने बताया कि परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात की। उन्होंने मंत्री को बताया कि उच्चतम न्यायालय की ओर से पूर्व में पीडब्ल्यूडी एवं सिंचाई विभाग के कार्यप्रभारित (वर्कचार्ज) कर्मचारियों को पेंशन दिए जाने के लिए राज्य सरकार को आदेशित किया गया था। इसके अनुपालन में उक्त कार्मिकों को पेंशन प्राप्त होनी भी शुरू हो गई थी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से एक अध्यादेश लागू कर उक्त पेंशन पर रोक लगा दी गई। साथ ही कार्मिकों को दी गई पेंशन की वसूली भी प्रारम्भ कर दी गई। बाद में सरकार के आदेश का विरोध शुरू होने पर राज्य सरकार की ओर से अपर मुख्य सचिव आनंदवर्धन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। उक्त कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इससे इस प्रकरण के सकारात्मक निस्तारण की उम्मीद जताई जा रही थी, किन्तु उक्त रिपोर्ट को मंत्रिमण्डल में रखे जाने पर सरकार द्वारा कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में एक और समिति का गठन कर दिया गया। इसमें बतौर सदस्य वित्त मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल एवं पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा को सम्मिलित किया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे ने महाराज से कहा कि सरकार द्वारा कार्मिकों की मांगों के निराकरण के लिए समिति का गठन तो कर दिया गया, किन्तु पीड़ित कार्मिकों को अपना पक्ष रखने का कहीं भी कोई मौका नहीं दिया गया। इस पर परिषद की यह मांग है कि पीडब्ल्यूडी एवं सिंचाई विभाग के कार्मिकों को भी समिति के समक्ष अपनीं बात रखने का मौंका दिया जाए। इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया गया कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में मतदान समाप्त होने के उपरांत समस्त पक्षों के साथ समिति की एक संयुक्त बैठक का आयोजन करा कर किया जाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इसी दौरान परिषद अध्यक्ष ने पंचायती राज के कर्मचारियों की हड़ताल अवधि के वेतन का प्रस्ताव मंत्रिमंडल में पारित होने के उपरांत भी आतिथि तक शासनादेश जारी न होने का मुद्दा भी उठाया। साथ ही इस पर आदेश जारी करवाए जाने की मांग की गई। इस पर मंत्री द्वारा त्वरित कार्य़वाही करते हुए दूरभाष पर सचिव पंचायती राज से आज ही उक्त शासनादेश को जारी किए जाने के लिए निर्देशित किया। साथ ही आज ही शाम को आदेश जारी कर दिए गए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
देखें आदेश
प्रतिनिधिमंडल में परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे के साथ उत्तराखण्ड फील्ड कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सैनी, प्रदेश महामंत्री राजेश प्रसाद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमप्रकाश भट्ट एवं कमलेश कुमार भी थे।नोटः सच का साथ देने में हमारा साथी बनिए। यदि आप लोकसाक्ष्य की खबरों को नियमित रूप से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए आप्शन से हमारे फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, बस आपको एक क्लिक करना है। यदि खबर अच्छी लगे तो आप फेसबुक या व्हाट्सएप में शेयर भी कर सकते हो।
Bhanu Prakash
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
