समस्याओं को लेकर सीएम धामी से मिले राज्य कर्मचारी, उठाई ये मांग, मिला ये आश्वासन
उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रतिनिधिमंडल ने आज मंगलवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान राज्यकर्मियों ने बिंदुवार समस्याओं से सीएम को अवगत कराया। साथ ही जल्द समस्याओं के निराकरण की मांग की। इस दौरान सीएम ने भी कई मांगों पर सहमति जताई। ऐसे में राज्यकर्मियों को मांगों के निराकरण की उम्मीद जगी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद के प्रान्तीय प्रवक्ता आर पी जोशी ने ने बताया कि आज परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में कार्मिक हित से जुड़े हुए कई प्रकरणों पर पूर्व निर्धारित समय के अनुसार मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान आयोजित बैठक में सकारात्मक समाधान किए जाने की मांग की गई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
वार्ता के मुख्य बिंदु
-एसीपी के अन्तर्गत 10, 16, 26 वर्ष की सेवा पर तीन पदोन्नत वेतनमान प्राप्त न कर पाने वाले कार्मिकों का संवर्गवार आंकड़ा वित्त विभाग के पास एकत्र हो चुका है। अतः पूर्व की भांति 10, 16, 26 वर्ष की सेवा पर एसीपी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले पदोन्नत वेतनमान की सुविधा को पुनः बहाल किया जाए।
-वेतन समिति के सम्मुख विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगति दूर किए जाने के लिए वेतन समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए।
-पदोन्नति में शिथिलीकरण की व्यवस्था को पूर्ववत बहाल किया जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
-गोल्डन कार्ड के अंतर्गत ओपीडी एवं जनऔषधि केन्द्रों में कैशलेस दवा एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में जाँच को कैशलेश किया जाए।
-घटक संघों की शासन स्तर पर वार्ता आयोजित की जाए एवं कार्मिक सचिव के निर्देशानुसार जनपद, मण्डल एवं शासन स्तर पर कार्मिक संगठनो के साथ वार्ता की जाए।
-एलटीसी के अन्तर्गत 5400 ग्रेड वेतन प्राप्त कर रहे कार्मिकों को हवाई यात्रा की सुविधा दी जाए एवं साथ ही एलटीसी में अधिकतम 15 दिन अथवा वास्तविक यात्रा के आधार पर अवकाश की व्यवस्था की जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
-वाहन भत्ता प्रतिमाह 1200 से बढाकर 2500 किया जाए।
-एनपीएस के स्थान पर विभिन्न राज्य सरकारों यथा छत्तीसगढ, राजस्थान एवं झारखण्ड की भांति पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए।
-विभिन्न विभागों की पदोन्नति सेवा नियमावली एवं पुनर्गठन के लिए मुख्य सचिव स्तर पर बैठक आयोजित की जाए।
-समस्त निगम, निकाय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अशासकीय विद्यालयों में राज्य कार्मिकों की भांति समस्त सुविधाएं अनुमन्य करने का निर्णय शासन स्तर पर किया जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
-दिव्यांग कार्मिकों के लिए स्थानान्तरण एक्ट में 40 प्रतिशत अथवा 40 प्रतिशत से अधिक का अंकन किया जाए।
-राजधानी के विभागीय निदेशालयों एवं आयुक्त कार्यालयों में सचिवालय की भांति 5 दिवसीय कार्यालय अवकाश लागू किया जाए।
-समस्त वर्दीधारियों को पुलिस कर्मियों की भांति सुविधाए अनुमन्य की जाए।
-आउटसोर्स कार्मिकों की सेवा बरकरार रखे जाने हेतु सम्बन्धिको निर्देशित किया जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
-30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाए ।
-विभिन्न विभागों में एकलपदों की पदोन्नति के लिए ढांचा पुनर्गठित किया जाए।
घटक संघ की मांग
मतस्य विभाग उत्तराखण्ड में सहायक निदेशक मतस्य के 09 पदों पर दिनांक 03 अगस्त 2022 को डीपीसी के उपरांत आयोग द्वारा दिनांक 12 अगस्त 2022 को इसकी संस्तुति शासन को प्रेषित कर दिए जाने के उपरांत भी एक वर्ष उपरान्त भी पदोन्नति के आदेश शासन स्तर से जारी न हो पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री से उक्त प्रकरण का निस्तारण किए जाने की मांग की गई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
पंचायत राज कार्मिकों का जनवरी 2023 (हड़ताल अवधि) का वेतन भी आहरित कराए जाने की मांग मुख्यमंत्री जी से की गई।
परिषद के संरक्षक ओमवीर सिंह द्वारा राजकीय पेंशनर्स को गोल्डन कार्ड के अन्तर्गत विकल्प चुनने का एक और मौका दिए जाने की मांग मुख्यमंत्री जी से की गई । (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
बैठक में ये रहे शामिल
इस बैठक में सचिव कार्मिक शैलेश बगोली, परिषद के प्रतिनिधिमंडल में परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे, महामंत्री श्री शक्ति प्रसाद भट्ट एवं संरक्षक चौधरी ओमवीर सिंह शामिल थे।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
