राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की उत्तराखंड शासन के साथ बैठक आज, इन प्रमुख मांगों पर होगी चर्चा
उत्तराखंड राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल की आज विभिन्न मुद्दों को लेकर शासन के साथ बैठक होने जा रही है। ये बैठक अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक के लिए उप सचिव आलोक कुमार सिंह ने परिषद को पत्र लिखकर आमंत्रित किया है। बैठक अपराह्न तीन बजे सचिवालय में होगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आरपी जोशी ने बताया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के पांच अगस्त 2024 के मांग पत्र पर विचार विमर्श के लिए आज अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई है। इसमे परिषद के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री को प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित किया गया है। बैठक में परिषद का प्रतिनिधमंडल प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे के नेतृत्व में प्रतिभाग करेगा। साथ ही राज्य कार्मिकों के हितों से सम्बन्धित मांगों के निराकरण की पुरजोर कोशिश करेगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद की प्रमुख मांगें
1.एसीपी के अन्तर्गत 10, 16 एंव 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान दिये जाने के लिए विभिन्न विभागों में तीन पदोन्नति न प्राप्त कर सकने वाले कार्मिकों का संवर्गवार आंकडा वित्त विभाग के पास एकत्र हो चुका है। तद्नुसार उक्त सुविधा को पूर्व की भांति बहाल किया जाय।
2.वेतन समिति के सम्मुख विभिन्न संवर्गों की वेतन विंसगति दूर की जाए। साथ ही दिनांक 12.08.2022 की वार्ता में वेतन समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाय।
3.गोल्डन कार्ड के अन्तर्गत ओपीडी में जनऔषधि केन्द्रों से कैशलैस दवा एवं सुपर स्पेश्लिस्ट पंजीकृत चिकित्सालयों में कैशलैस जांच की जाए।
4.विभिन्न विभागीय सघों द्वारा की गयी मांग पर विभिन्न घटक संघों की शासनस्तर पर वार्ता अयोजित की जाय। साथ ही जनपद, मण्डल एवं शासन के स्तर पर कार्मिक संगठनों के साथ बैठक के लिए कार्मिक सचिव द्वारा जारी किये गये निर्देश के अनुसार बैठकें आयोजित की जाय।
5.राजकीय कार्य हेतु यात्रा में भारत सरकार की भांति 5400 ग्रेड पे प्राप्त कर रहे कार्मिकों को हवाई यात्रा की सुविधा अनुमन्य की जाय। साथ ही यात्रा अवकाश सुविधा (एलटीसी) में अधिकतम 15 दिन अथवा वास्तविक यात्रा के आधार पर अवकाश की व्यवस्था की जाय। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
6.वाहन भत्ता प्रतिमाह 1200 रू0 से बढाकर 2500 रू0 किया जाय तथा विभिन्न विभागों में वाहन भत्ते हेतु विभागाध्यक्ष के स्तर से अनुमन्यता का निर्णय किया जाय।
7.विभिन्न विभागों में पदोन्नति सेवा नियमावली एवं पुर्नगठन के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक आयोजित की जाय।
8.समस्त निगम, निकाय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अशासकीय विद्यालय सहित अन्य समान प्रकृति के कार्मिको को राज्य कर्मियों की भांति समस्त सुविधाएं अनुमन्य करने का निर्णय शासन स्तर पर किया जाय।
9.समस्त वर्दीधारियों को पुलिस कर्मियो की भांति सुविधाए अनुमन्य किए जाने की मांग पर शासन स्तर पर कार्यवाही लम्बित है, इस मांग को पूर्ण किया जाए।
10.एनपीएस के स्थान पर अन्य राज्यों यथा झारखंड, छत्तीसगढ़ व राजस्थान की भांति पुरानी पेशन व्यवस्था लागू की जाय। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
11.विभिन्न विभागों में एकलपदों की पदोन्नति के लिए ढॉचा पुनर्गठन किया जाय।
12.आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की सेवा बरकरार रखने के लिए सम्बन्धित को निर्देशित किया जाय।
13.राजधानी के विभागीय निदेशालयों एवं आयुक्त कार्यालयों में भी सचिवालय की भांति 05 दिवसीय कार्यालय दिवस लागू किया जाय।
14.दिनांक 30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को वेतनवृद्वि का लाभ दिया जाय।
15.पदोन्नति में शिथिलीकरण की अवधि को पुनः बढाया जाए तथा प्रोवेशन की शर्तों को हटाया जाए।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
