राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की शासन के साथ आज होगी बैठक, इन मुद्दों पर होगी चर्चा
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के पदाधिकारियों की शासन के साथ आज 21 नवंबर को बैठक होगी। ये बैठक सचिवालय स्थित एफआरडीसी सभागार में शाम पांच बजे होगी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर छह अक्टूबर 2023 को मुख्य सचिव को परिषद ने ज्ञापन दिया था। इन समस्याओं के समाधान के लिए परिषद के साथ शासन ने कल बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन करेंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इन बिंदुओं पर होगी चर्चा
1.एसीपी के अन्तर्गत 10, 16 एंव 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान दिये जाने के लिए विभिन्न विभागों में तीन पदोन्नति न प्राप्त कर सकने वाले कार्मिकों का संवर्गवार आंकडा वित विभाग के पास एकत्र हो चुका है। उक्त सुविधा को पूर्व की भांति बहाल करने की मांग।
2.वेतन समिति के सम्मुख विभिन्न संवर्गों की वेतन विंसगति दूर किये जाने के लिए मजबूत पैरवी की गयी। मांग है कि 12.08.2022 की वार्ता में वेतन समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाय।
3.पदोन्नति में शिथलीकरण की व्यवस्था को पूर्व की भांति बहाल किया जाय।
4.गोल्डन कार्ड के अन्तर्गत ओपीडी में जनऔषधि केन्द्रों से कैशलैस दवा एवं सुपर स्पेशलिस्ट पंजीकृत चिकित्सालयों में कैशलैस जांच की जाय।
5.विभिन्न विभागीय सघों द्वारा की गयी मांग पर विभिन्न घटक संघों की शासनस्तर पर वार्ता अयोजित की जाय। साथ ही जनपद, मंडल एवं शासन के स्तर पर कार्मिक संगठनों के साथ बैठक के लिए कार्मिक सचिव द्वारा जारी किये गये निर्देश के अनुसार बैठकें आयोजित की जाएं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
6.राजकीय कार्य के लिए यात्रा में भारत सरकार की भांति 5400 ग्रेड पे प्राप्त कर रहे कार्मिकों को हवाई यात्रा की सुविधा अनुमन्य की जाय। साथ ही यात्रा अवकाश सुविधा (एलटीसी) में अधिकतम 15 दिन अथवा वास्तविक यात्रा के आधार पर अवकाश की व्यवस्था की जाए।
7.वाहन भत्ता प्रतिमाह 1200 रूपये से बढाकर 2500 रूपये किया जाय तथा विभिन्न विभागों में वाहन भत्ते के लिए विभागाध्यक्ष के स्तर से अनुमन्यता का निर्णय किया जाए।
8.विभिन्न विभागों में पदोन्नति सेवा नियमावली एंव पुर्नगठन हेतु मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक आयोजित की जाय।
9.समस्त निगम, निकाय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अशासकीय विद्यालय सहित अन्य समान प्रकृति के कार्मिको को राज्य कर्मियों की भांति समस्त सुविधाएं अनुमन्य करने का निर्णय शासन स्तर पर किया जाए।
10.समस्त वर्दीधारियों को पुलिस कर्मियों की भांति सुविधाएं अनुमन्य की जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
11.एनपीएस के स्थान पर अन्य राज्यों यथा झारखंड, छत्तीसगढ़ व राजस्थान की भांति पुरानी पेशन व्यवस्था लागू की जाय।
12.विभिन्न विभागों में एकलपदों की पदोन्नति के लिए ढांचा पुनर्गठन किया जाय।
13.आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की सेवा बरकरार रखने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया जाय।
14.दिव्यांग कार्मिकों के लिये स्थानान्तरण एक्ट में 40 प्रतिशत अथवा 40 प्रतिशत से अधिक का अंकन किया जाय।
15.राजधानी के विभागीय निदेशालयों एवं आयुक्त कार्योलयों में भी सचिवालय की भांति पांच दिवसीय कार्यालय दिवस लागू किया जाय।
16.दिनांक 30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को वेतनवृद्वि का लाभ दिया जाय।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
