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November 11, 2024

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने पुलिसकर्मियों को 4600 ग्रेड पे की मांग का किया समर्थन, लंबित प्रकरणों के निराकरण की मांग

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की हाई पावर कोर कमेटी की बैठक में लंबित प्रकरणों पर चर्चा करते हुए शासन से इससे शीघ्र निराकरण की मांग की गई।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की हाई पावर कोर कमेटी की बैठक में लंबित प्रकरणों पर चर्चा करते हुए शासन से इससे शीघ्र निराकरण की मांग की गई। साथ ही पुलिस कर्मियों को 4600 रुपये ग्रेड पे देने की मांग का समर्थन किया गया। उद्यान विभाग के फील्ड कर्मचारियों के धरने को भी परिषद ने समर्थन देते हुए शासन के जल्द कोई निर्णय लेने की मांग की।
बैठक में उपस्थित सदस्यों ने उत्तराखंड के नव नियुक्ति माननीय मुख्यमंत्री से मांग की कि उनकी ओर से परिषद के प्रान्तीय नेतृत्व को दिए गये आश्वासन के अनुसार परिषद के मांग पत्र पर तत्काल समीक्षा बैठक आयोजित की जाए। ताकि राज्य के कार्मिकों के लंबित प्रकरणों के निराकरण का मार्ग प्रसस्त हो सके। बैठक में पदाधिकारियों को अवगत कराया गया कि परिषद के अध्यक्ष ठाकुर प्रहलाद सिहं, कार्यकारी महामंत्री अरूण पाण्डे एंव शक्ति प्रसाद भट्ट तथा जिलाध्यक्ष देहरादून चौधरी ओमबीर सिहं ने मुख्यमंत्री से मिलकर इस संबंध में बैठक करने का अनुरोध किया था। इस पर मुख्यमंत्री ने शीघ्र ही बैठक आमंत्रित करने का आश्वासन दिया गया था। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री को परिषद की ओर से अनुरोध पत्र भी प्रेषित कर दिया गया है।
अरुण पाण्डे ने बताया कि आज की बैठक में मुख्य रूप से पुलिसकर्मीयों को एसीपी के अन्तर्गत 4600 ग्रेड पे दिये जाने की मांग का भी समर्थन सर्वसम्मति से किया गया। साथ ही एसीपी की व्यवस्था के अन्तर्गत 10, 16 व 26 वर्ष की अवधि के उपरान्त पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य किये जाने की पूर्व व्यवस्था लागू किये जाने की मांग को उठाया गया। इस सम्बध में तत्कालीन वित्तमंत्री स्व प्रकाश पंत की ओर से प्रदेश के कर्मचारियों को दिये गये आश्वासन को पूर्ण करने की मुख्यमंत्री से पुरजोर मांग की गयी।
इसी प्रकार बैठक में यह भी मांग की गयी कि जिस प्रकार शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए आवश्यक अर्हता न पूर्ण करने वाले शिक्षकों की पदोन्नति के लिए नियमावली में सरलीकरण की कार्यवाही गतिमान है उसी प्रकार समूह ग 4800 ग्रेड वेतन तक के अन्य संवर्गों को भी पूरे सेवाकाल में एक बार शिथिलीकरण का लाभ देने के लिए शासन और सरकार की ओर से दिये गये आश्वासन के क्रम में निर्णय मंत्रीमण्डल की आगामी बैठक में करके प्रदेश के कार्मिकों को राहत दी जाय। इससे कि सेवानिवृति की ओर
बढ रहे कार्मिकों को पदोन्नति प्राप्त हो सके।
बैठक में उद्यान विभाग के फील्ड कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति हेतु किये जा रहे धरने का भी समर्थन करते हुए मांग की गयी कि पदोन्नति सम्बधी उनकी मांग को शीघ्र-अति शीघ्र पूर्ण की जाय। अवगत कराया गया कि राजकीय उद्यान सर्किट हाउस देहरादून में चलाये जा रहे धरने के कार्यक्रम का समर्थन परिषद की ओर से परिषद के कार्यकारी महामन्त्री अरूण पाण्डे ने धरना स्थल पर जा कर किया।
बैठक में ठाकुर प्रहलाद सिंह, एनके त्रिपाठी, कार्यकारी महामंत्री अरूण कुमार पांडे, शक्ति प्रसाद भट्ट, गुड्डी मटूडा, रेनू लांबां, पान सिहं राणा, बाबू खान, गिरिजेश काण्डपाल, मोहन सिहं नेगी, इन्द्रमोहन कोठारी, कुवंर सामंन्त, आरपी जोशी, आदि कर्मचारी नेता शामिल थे।

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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