राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने शासन को याद दिलाए वायदे, इन लंबित प्रकरणों पर शीघ्र कार्यवाही की मांग

उत्तराखंड राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने अपनी मांगों के संबंध में पिछली बैठकों में लिए गए निर्णय की याद दिलाई। बताया कि 23 बिंदुओं पर लिए गए निर्णय में सिर्फ चार बिंदु पर ही कार्रवाई की गई। ऐसे में परिषद ने अन्य लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण की मांग की गई। इस संबंध में परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरूण पांडे और प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने  अपर मुख्य सचिव, वित्त एंव कार्मिक विभाग आनंद वर्धन को पत्र प्रेषित किया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

परिषद के अध्यक्ष ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परिषद की ओर से मुख्य सचिव को दिनांक छह अक्टूबर 2023 को ज्ञापन दिया गया था। इसके बाद 21 नवंबर 2023 को अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में परिषद के पदाधिकारियो के साथ ही शासन के अधिकारियों की बैठक हुई थी। इसमें अधिकांश बिंदुओं पर निर्णय लिए गए थे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने बताया कि बैठक का कार्यवृत आज तक जारी नहीं किया गया है। इसके साथ ही अब तक पदोन्नति में शिथलीकरण की व्यवस्था को पूर्व की भांति बहाल करने, वाहन भत्ता प्रतिमाह 1200 रूपये से बढाकर 2500 रूपये करने तथा विभिन्न विभागों में वाहन भत्ते के लिए विभागाध्यक्ष के स्तर से अनुमन्यता का निर्णय लेने, समस्त वर्दीधारियों को पुलिस कर्मियो की भांति सुविधाए देने, केन्द्र सरकार की भांति बढ़े हुए मंहगाई भत्ते की दर को बढ़ाने की मांग की पूर्ण हुई। वहीं, अन्य बिन्दुओं पर कार्रवाई अपेक्षित है। परिषद की ओर से मांग की गयी है कि समस्त लंबित प्रकरणों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़ित कार्मिकों को न्याय दिया जाय। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

पांडे ने यह भी बताया कि परिषद की ओर से प्रदेश के भण्डार कार्मिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए भी अपर मुख्य सचिव से बैठक आयोजित करने की मांग भी की गई। साथ ही उत्तराखंड से स्वास्थ्य सचिव को भी प्रदेश के एएनएम संवर्ग को अन्य कार्मिकों की भांति मकान किराया भत्ता देने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

1. एसीपी के अन्तर्गत 10, 16 एंव 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान देने के लिए विभिन्न विभागों में तीन पदोन्नति न प्राप्त कर सकने वाले कार्मिकों का संवर्गवार आंकडा वित विभाग के पास एकत्र हो चुका है। तद्नुसार उक्त सुविधा को पूर्व की भॉति बहाल किया जाय।

निर्णय-तीन दिन की समय सीमा के अन्तर्गत समस्त विभागाध्यक्षों की बैठक कर पात्र कार्मिकों की सूचना एकत्र की जाएगी। एवं 15 दिन के अन्तर्गत पुनः परिषद के साथ बैठक आयोजित कर निर्णय किया जाएगा।

2. वेतन समिति के सम्मुख विभिन्न संवर्गों की वेतन विंसगति दूर किये जाने करने के लिए मजबूत पैरवी की गयी। साथ ही दिनांक 12.08.2022 की वार्ता में वेतन समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए।

निर्णय-शीघ्र ही वित्त विभाग आन्तरिक बैठक आयोजित कर वेतन विसंगति की रिपोर्ट मंत्रीमण्डल के सम्मुख प्रस्तुत करेगा।

3.पदोन्नति में शिथलीकरण की व्यवस्था को पूर्व की भॉति बहाल किया जाय ।

निर्णय-पदोन्नति में शिथलीकरण की व्यवस्था को पूर्व की भॉति बहाल करने के लिए प्रस्ताव पूर्व में बनी सहमति के आधार पर मंत्रीमण्डल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाय।

4.गोल्डन कार्ड के अन्तर्गत ओपीडी में जनऔषधि केन्द्रों से कैशलैश दवा एंव सुपर स्पेश्लिस्ट पंजीकृत चिकित्सालयों में कैशलैश जांच किया जाय।

निर्णय-गोल्डन कार्ड के अन्तर्गत ओपीडी में जनऔषधि केन्द्रों से कैशलैश दवा दिये जाने का निर्णय कर लिया गया है एंव परीक्षण सीजीएचएस की दरों पर किये जाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। पेंशर्स को अन्तिम बार विकल्प दिये जाने पर विचार किया जायेगा।

5.विभिन्न विभागीय सघों द्वारा की गयी मांग पर विभिन्न घटक संघों की शासनस्तर पर वार्ता अयोजित की जाय। साथ ही जनपद, मण्डल एवं शासन के स्तर पर कार्मिक संगठनों के साथ बैठक के लिए कार्मिक सचिव द्वारा जारी किये गये निर्देश के अनुसार बैठकें आयोजित की जाय।

निर्णय- समस्त विभागाध्यक्षों एंव सचिवों से इस सम्बन्ध में अनुपालन आख्या कार्मिक विभाग द्वारा प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।  (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

6.राजकीय कार्य के लिए यात्रा में भारत सरकार की भांति 5400 ग्रेड पे प्राप्त कर रहे कार्मिकों को हवाई यात्रा की सुविधा अनुमन्य की जाय। साथ ही यात्रा अवकाश सुविधा (एलटीसी) में अधिकतम 15 दिन अथवा  वास्तविक यात्रा के आधार पर अवकाश की व्यवस्था की जाय।

निर्णय-उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग को तत्काल प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

7.वाहन भत्ता प्रतिमाह 1200 रूपये से बढाकर 2500 रूपये किया जाय तथा विभिन्न विभागों में वाहन भत्ते हेतु विभागाध्यक्ष के स्तर से अनुमन्यता का निर्णय किया जाय।

निर्णय-उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग को तत्काल प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये

8.विभिन्न विभागों में पदोन्नति सेवा नियमावली एंव पुर्नगठन के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक आयोजित की जाय।

निर्णय-इस सम्बन्ध में सम्बन्घित विभागों की सूची मांगी गयी है, जिससे तदनुसार अग्रेत्तर सम्पन्न की जाय।

9.समस्त निगम/निकाय/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/अशासकीय विद्यालय सहित अन्य समान प्रकृति के कार्मिको को राज्य कर्मियों की भांति समस्त सुविधाएं अनुमन्य करने का निर्णय शासन स्तर पर किया जाय।

निर्णय-मंहगाई भत्ता का शासनादेश जारी करते समय सहमति के आधार पर शासनादेश में प्रशासकीय विभाग को वित्त विभाग के माध्यम से शासन को प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने सम्बधी आदेश निर्गत किया जायेगा।

10.समस्त वर्दीधारियों को पुलिस कर्मियों की भांति सुविधाए अनुमन्य की जाय।

निर्णय-समस्त प्रभावित विभागों के कार्मिकों के लिये तत्काल शासनादेश जारी करने के निर्देश दिये गये। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

11.एनपीएस के स्थान पर अन्य राज्यो यथा झारखंड, छतीसगढ व राजस्थान  की भांति पुरानी पेशन व्यवस्था लागू की जाय।

निर्णय-कार्मिक संगठनों के साथ वर्कशाप आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

12.विभिन्न विभागों में एकलपदों की पदोन्नति हेतु ढॉचा पुनर्गठन किया जाय।

निर्णय-सम्बन्घित विभागों की एक बैठक पृथक से आयोजित कर निर्णय किये जाने के निर्देश दिये गये।

13.आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की सेवा बरकरार रखने के लिए सम्बन्धित को निर्देशित किया जाय।

निर्णय-विभागों को आवश्यकता के अनुसार पद सृजित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

14.दिव्यांग कार्मिकों के लिये स्थानान्तरण एक्ट में 40 प्रतिशत अथवा 40 प्रतिशत से अधिक का अंकन किया जाय।

निर्णय-उक्त के सम्बघं में कल शासनादेश जारी किया जायेगा।

15.राजधानी के विभागीय निदेशालयों एवं आयुक्त कार्यालयों में भी सचिवालय की भॉति 05 दिवसीय कार्यालय दिवस लागू किया जाय।

निर्णय-परीक्षणोंपरान्त निर्णय  करने  का निर्णय किया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

16.दिनांक 30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवा निवृत्त होने वाले कार्मिकों को वेतनवृद्वि का लाभ दिया जाय।

निर्णय-तत्काल प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

17.पंचायत कर्मियों के रूके हुए वेतन का भुगतान तत्काल किया जाय।

निर्णय- मंत्रीमण्डल की आगामी बैठक में निर्णय कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

18.भण्डार कर्मियों की दीर्घकाल से लम्बित समस्याओं के निराकरण के लिए पृथक से बैठक का आयोजन किया जाय।

निर्णय- पृथक से बैठक कर निराकरण करने का निर्णय किया गया।

19.मत्स्य विभाग के कार्मिकों की पूर्व में लोक सेवा आयोग द्वारा की गयी डीपीसी के निर्णय के अनुसार पदोन्नति प्रदान की जाय।

निर्णय- नियमानुसार कार्यवाही का आश्वासन दिया गया

20.खाद्य एंव आपूर्ति विभाग की सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित किया जाय एवं पदोन्नति के पदों को कम किये जाने पर रोक लगायी जाय।

निर्णय-सकारात्मक कार्यवाही के लिए निर्देश  दिये गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

21.केन्द्र सरकार की भांति बढ़े हुए मंहगाई भत्ते की दर को बढ़ाया जाय।

निर्णय-पत्रावली उच्च स्तर पर विचाराधीन है शीघ्र ही आदेश निर्गत किये जाने का आश्वासन दिया गया है।

22.समाज कल्याण विभाग में रिक्त पदों पर तत्काल पदोन्नति की जाय।

निर्णय-तत्काल कार्यवाही हेतु कार्मिक विभाग को निर्देशित किया गया

23.विभिन्न विभागों यथा- वन विभाग, कौशल विकास आदि में पूर्व में किये गये निर्णयों के अनुसार शतप्रतिशत पदोन्नति के स्थान पर पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लायगी जाय।

निर्णय -सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है।