गोल्डन कार्ड की विसंगतियों पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने उठाई आवाज
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य सचिव को पत्र प्रेषित कर गोल्डन कार्ड की विसंगतियों को दूर करने की मांग की। साथ ही मांग की गई कि इस समस्या के समाधान के लिए परिषद पदाधिकारियों के साथ शासन और विभागीय अधिकारियों की बैठक की जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे के नेतृत्व में स्वास्थ्य सचिव को एक विस्तृत पत्र प्रेषित किया गया। पत्र में गोल्डन कार्ड के तहत कैशलैस चिकित्सा सुविधा में आ रही गंभीर समस्याओं एवं भुगतान में हो रही देरी को प्रमुखता से उठाया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण पांडे ने कहा कि वर्तमान में पंजीकृत चिकित्सालयों की ओर से कैशलैस उपचार से इंकार किया जा रहा है, जिससे कार्मिकों एवं पेंशनरों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। परिषद के अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मामलों में अत्यधिक विलंब हो रहा है, जो गंभीर चिंता का विषय है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने बताया कि परिषद के पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव आनंद बर्धन एवं सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली से भी भेंट कर इस विषय पर विस्तार से चर्चा की। परिषद का कहना है कि केवल कार्मिकों के अंशदान के आधार पर इस योजना का संचालन व्यवहारिक नहीं है। अतः राज्य सरकार को पूर्व की भांति बजट की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही ओपीडी सुविधा, भुगतान में पारदर्शिता, आश्रितों की आयु सीमा सहित विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं के समाधान की भी मांग की गई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद की ओर से अनुरोध किया गया कि एक उच्च स्तरीय बैठक शीघ्र आयोजित की जाए। इसमें प्रमुख सचिव वित्त, सचिव कार्मिक, सचिव स्वास्थ्य, स्वास्थ्य निदेशालय एवं राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अधिकारी उपस्थित रहकर समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित करें।
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Bhanu Bangwal
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
