गोल्डन कार्ड से संबंधित परेशानियों को लेकर अपर मुख्य सचिव से मिला राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रतिनिधिमंडल

उत्तराखंड में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने आज गोल्डन कार्ड से संबंधित परेशानियों को लेकर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं को लेकर होने वाली परेशानियों से उन्हें अवगत कराया। साथ ही अपने सुझाव भी दिए और जल्द समस्या के समाधान की मांग की। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इससे पूर्व भी परिषद का प्रतिनिधिमंडल अपर मुख्य सचिव के साथ ही मुख्यमंत्री से मिल चुका था। इसके बाद विगत दिवस परिषद के नेताओं ने स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष डी के कोटिया से मुलाकात की थी। उस दौरान कुछ बिन्दु संज्ञान में आए। इनमें कुछ का निस्तारण शासन स्तर से ही होना है। कुछ का निस्तारण प्राधिकरण के स्तर से किया जाना है। ऐसे में परिषद के पदाधिकारियों ने आज फिर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात की। साथ ही बिंदुवार उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

वार्ता के बिंदु
परिषद पदाधिकारियों के मुताबिक, शासनादेश में उल्लेखित उक्त व्यवस्था के आधार पर योजनान्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों को ओपीडी चिकित्सा में गोल्डन कार्ड के आधार पर राज्य के कार्मिकों एवं पेंशनरों को कैशलेश चिकित्सा अनुमन्य करने के लिए पंजीकृत दवा की दुकानों से कार्ड के आधार पर कैशलैश दवा देने, पंजीकृत जांच केन्द्रों के पंजीयन के लिए शासन स्तर से कैशलैस जांच सुविधा अनुमन्य करने के लिए दवा की दुकानों व जांच केन्द्र के पंजीयन के लिए शासन स्तर से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाने हैं। ताकि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण पंजीयन की कार्यवाही सुनिश्चित कर कार्मिकों को उक्त सुविधा का लाभ अनुमन्य कर सके। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार विभिन्न स्वायत्तशासी निकायों, निगमों, प्राधिकरणओं, विश्वविद्यालयों तथा अनुदानित संस्थानों के कार्मिकों जिन्हें राज्य सरकार अनुदान उपलब्ध कराती है को भी विभिन्नत प्रतिबन्धों के अधीन योजना के अन्तर्गत आच्छादित किए जाने की व्यवस्था की गई है। इस सम्बन्ध में शासन स्तर से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया जाना है। इससे तदनुसार योजनान्तर्गत आच्छादित किए जाने वाले कार्मिकों के अंशदान की कटौती व देय सुविधाओं के सम्बन्ध में निर्णय किया जा सके। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

योजनान्तर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु की गई व्यवस्थानुसार कार्यालाध्यक्ष, चिकित्सा विभाग व स्वास्थ्य प्राधिकरण के अधिकारों के सम्बन्ध में विस्तृत स्पष्टीकरण के लिए शासन स्तर से शासनादेश जारी किए जाने की कार्यवाही गतिमान है। इसे शीघ्र जारी किए जाने की आवश्यकता है। ताकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान में हो रहे अनावश्यक विलम्ब से बचा जा सके। साथ ही कार्मिकों को उनके देयकों का ससमय भुगतान प्राप्त हो सके। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

स्वास्थ्य प्राधिकरण स्तर निस्तारिकत होने वाली समस्या
पंजीकृत चिकित्सालयों की सूची का प्रकाशन।
चिकित्सा प्रतिपूर्ति का समयबद्ध भुगतान।
चिकित्सा के निर्धारित पैकेज के समय समय पर आवश्यकतानुसार सुधार।
शिकायत प्रकोष्ठ हेतु व्हट्सएप एवं टोल फ्री नम्बर की व्यवस्था के साथ ही प्राप्त होने वाली शिकायतों के निपटारे हेतु निगराना एवं की गई शिकायों के निपटारे का प्रकाशन।
योजनान्तर्गत पंजीकृत चिकित्सालयों में योजना के पटल से सम्बन्धित प्राधिकारी की दूरभाष संख्या का प्रकाशन।
कार्मिक संगठनों से संवाद के लिए समय समय पर बैठक का आयोजन। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

सचिव ने दिया आश्वासन
राज्य कर्मियों के मुताबिक, अपर मुख्य सचिव ने शासन स्तर से सम्बन्धित समस्त बिन्दुओं के समाधान के लिए जल्द ही अपर सचिव स्वास्थ्य से वार्ता करकेसमस्त बिन्दुओं का निस्तराण कराने का परिषद के प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया। परिषद के प्रान्तीय प्रवक्ता जोशी ने बताया कि रोडवेज कर्मियों की लम्बित समस्याओं के निराकरण के लिए परिषद की ओर से परिवहन विभाग के सचिव को भी आज ज्ञापन प्रेषित किया गयाष जिस पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद को आश्वासन प्राप्त हुआ है कि जल्द ही अपर सचिव परिवहन से रोडवेज कर्मचारियों की मांगों के निस्तारण के लिए वार्ता कराई जाएगी। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे, प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट, जिलाध्यक्ष देहरादून गुड्ड़ी मटूड़ा शामिल थे।