अपर मुख्य सचिव से मिले राज्य कर्मचारी नेता, दिलाई मांगों पर सहमति की याद, शासनादेश जारी करने की मांग
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे एवं महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने आज अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं सतर्कता आनंद बर्द्धन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 20 सितम्बर 2024 को उनकी अध्यक्षता में परिषद नेताओं के साथ हुई बैठक में सहमति के बिन्दुओं की याद दिलाई। साथ ही इन बिंदुओं पर शासनादेश जारी किए जाने की मांग की। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आरपी जोशी ने इस मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य कार्मिकों की मांगों के सम्बन्ध में 20 सितम्बर 2024 को अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इस दौरान कई बिन्दुओं पर सहमति बनी थी। इसका कार्यवृत्त दो माह पश्चात जारी किया गया। इसमें भी कई मांगों पर लिखित सहमति व्यक्त की गई थी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद अब उक्त मांगों का शासनादेश शीघ्रातिशीघ्र जारी करने की मांग कर रहा है। इसी मांग को लेकर आज परिषद के नेताओं ने अपर मुख्य सचिव से मुलाकात की। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे ने अपर मुख्य सचिव से हुई वार्ता को अत्यन्त सकारात्मक बताते हुए शीघ्रातिशीघ्र अधिकतर मांगों का शासनादेश जारी होने की उम्मीद जताई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
ये हैं प्रमुख मांगें
1. एसीपी के अन्तर्गत 10, 16 एवं 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान दिये जाने के लिए विभिन्न विभागों में तीन पदोन्नति न प्राप्त कर सकने वाले कार्मिकों का संवर्गवार आंकडा वित्त विभाग के पास एकत्र हो चुका है। तद्नुसार उक्त सुविधा को पूर्व की भॉति बहाल किए जाने की मांग पर वित्त विभाग के स्तर पर पृथक से बैठक कर निर्णय किया जाना है ।
2.वेतन समिति के सम्मुख विभिन्न संवर्गों की वेतन विंसगति दूर किये जाने के लिए मजबूत पैरवी की गयी। साथ ही दिनांक 12.08.2022 की वार्ता में वेतन समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने की मांग पर परीक्षणोपरान्त ससमय रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने के लिए निर्णय लिया जाना है।
3.परिषद के संज्ञान में यह आया है कि वर्तमान में कार्मिकों द्वारा गोल्डन कार्ड के अन्तर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत किये गए बिल की धनराशि योजनान्तर्गत कटौती के माध्यम से जमा की जा रही धनराशि के आसपास अथवा अधिक होने से भुगतान में कठिनाई आ रही है। इस सम्बन्ध में सरकार को भी पूर्व की व्यवस्थानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति की धनराशि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को उपलब्ध कराए जाने की मांग पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को परीक्षण कर इस पर कठिनाई का निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।
4.विभिन्न विभागीय सघों द्वारा की गयी मांग पर विभिन्न घटक संघों की शासनस्तर पर वार्ता अयोजित की जाय। साथ ही जनपद, मंडल एवं शासन के स्तर पर कार्मिक संगठनों के साथ बैठक के लिए कार्मिक सचिव द्वारा जारी किये गये निर्देश के अनुसार बैठकें आयोजित की जाने की मांग पर कार्मिक विभाग द्वारा पुनः सभी विभागों को पत्र निर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया है।
5.राजकीय कार्य के लिए यात्रा में भारत सरकार की भांति 5400 ग्रेड पे प्राप्त कर रहे कार्मिकों को हवाई यात्रा की सुविधा अनुमन्य की जाय। साथ ही यात्रा अवकाश सुविधा (एल0टी0सी0) में अधिकतम 15 दिन अथवा वास्तविक यात्रा के आधार पर अवकाश की व्यवस्था किए जाने की मांग पर कार्य़वाही गतिमान होने का आश्वासन दिया गया है, शासनादेश की प्रतीक्षा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
6.वाहन भत्ता प्रतिमाह 1200 रूपये में बढोत्तरी की मांग परिषद द्वारा की गई थी। इसके आधार पर वाहन भत्ते की दरों में वृद्धि की गई, किन्तु की गई वृद्धि का लाभ 2013 के शासनादेश द्वारा वाहन भत्ता प्राप्त कर रहे कार्मिकों को नहीं प्राप्त हो रहा है। परिषद की मांग है कि वंचित कार्मिकोंको भी वाहन भत्ते की बढ़ी दरों का लाभ अनुमन्य किए जाने की मांग पर वित्त विभाग के स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही की जानी है।
7.समस्त निगम, निकाय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अशासकीय विद्यालय सहित अन्य समान प्रकृति के कार्मिको को राज्य कर्मियों की भांति समस्त सुविधाएं अनुमन्य करने का निर्णय शासन स्तर पर किए जाने की मांग पर वित्त विभाग के स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही की जाना है।
8.एनपीएस के स्थान पर अन्य राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ व राजस्थान की भांति पुरानी पेशन व्यवस्था लागू किए जाने की मांग पर वित्त विभाग के स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही की जानी है।
9.विभिन्न विभागों में एकलपदों की पदोन्नति के लिए ढॉचा पुनर्गठन किए जाने के लिए बैठक का आयोजन किया जाना है।
10.दिनांक 30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को वेतनवृद्वि का लाभ दिए जाने के लिए वित्त विभाग के स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही की जानी है।
11.वर्कचार्ज कर्मियों को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार अनुमन्य की गई पेंशन व ग्रेच्युटी के भुगतान को लेकर आ रही समस्या के निराकरण के लिए शासन व सरकार के स्तर से कार्यवाही कर समस्या का समाधान किए जाने के लिए वित्त विभाग के स्तर से अग्रेत्तर कार्य़वाही की जानी है।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
