अपर मुख्य सचिव से मिले राज्य कर्मचारी नेता, बोले- सहमति वाली मांगों पर शीघ्र शासनादेश जारी करे सरकार
उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों के सेवाहितों से जुड़े कई प्रकरणों को लेकर आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने अपर मुख्य सचिव आनंदवर्धन से सचिवालय में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों के विभिन्न प्रकरणों के निराकरण के लिए शीघ्र बैठक बुलाने की मांग की। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद के प्रान्तीय प्रवक्ता आरपी जोशी ने बताया कि अपर मुख्य सचिव से हुई वार्ता में परिषद ने मुख्य रुप से एकल पदों को लेकर पूर्व मे हुई बैठक में बनी सहमति के आधार पर मांग का निस्तारण करने की मांग की। साथ ही एसीपी के अन्तर्गत कार्मिकों को पूर्व की भांति 10, 16, 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत ग्रेड वेतन का लाभ दिया जाना देने की भी मांग की गई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
साथ ही पदोन्नति में शिथिलीकरण की अवधि को विस्तारित किये जाने, वेतन विसंगति की रिपोर्ट पर वार्ता के लिए यथाशीघ्र बैठक बुलाने की मांग की गई। इसके अतिरिक्त एलटीसी का संशोधित शासनादेश एवं जून व दिसम्बर माह मे सेवानिवृत्त होने वाले कार्मकों को काल्पनिक वेतन वृद्धि का शासनादेश यथाशीघ्र जारी करने की भी मांग भी अपर मुख्य सचिव से की गई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे के अनुसार उपरोक्त सभी मांगों पर शासन स्तर पर कई दौर की वार्ता हो चुकी हैं। कई मांगों पर पूर्व में कई बार शासन स्तर से सहमति भी जताई जा चुकी है, किन्तु अब तक शासनादेश जारी न होने के कारण कार्मिकों को इसका लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
