केंद्रीय कर्मचारियों को झटका, कोरोना के दौरान रोके गए 18 माह का डीए नहीं मिलेगा, यहां हुई ये राशि खर्च
केंद्रीय कर्मचारियों को जहां इस साल जनवरी माह से मिलने वाले महंगाई भत्ते यानि कि डीए का इंतजार है, वहीं, उनके लिए एक झटका देने वाली खबर भी है। कोरोना महामारी के दौरान रोका गया केंद्रीय कर्मचारियों का अठारह महीनों का महंगाई भत्ता या डीए नहीं दिया जाएगा। हर साल दो बार सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का इंतजार रहता है। यह वह भत्ता है जो इनके बेसिक में जुड़ जाता है और सारे अलाउंस जो प्रतिशत के आधार पर मिलते हैं, वह इसके आधार पर भी मिलते हैं। ऐसै में जनवरी माह का महंगाई भत्ता का सरकारी कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा था होली से पहले सरकार यह घोषणा कर देगी। ऐसा नहीं हुआ और अब माना जा रहा है कि बुधवार को होने वाली बैठक में डीए का मुद्दा आएगा। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी निकलेगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
वहीं, सरकार ने यह साफ कर दिया है कि कोरोना महामारी के दौरान रोका गया केंद्रीय कर्मचारियों का अठारह महीनों का महंगाई भत्ता या डीए नहीं दिया जाएगा। लोक सभा में प्रश्न काल के दौरान सरकार ने यह जानकारी दी है। सरकार ने यह भी बताया है कि इससे सरकार के 34,402.32 करोड़ रुपये बचें हैं। इसका प्रयोग महामारी से उबरने में किया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
दरअसल, कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की तीन किश्तें नहीं दी गईं थीं। जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नहीं दी गई। सरकार ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मौजूदा समय में बजट घाटा FRBM Act के प्रावधानों की तुलना में दोगुना है। इसलिए यह डीए देने का प्रस्ताव नहीं है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इससे साफ है कि करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को इस खबर से जोर का झटका लगा है और उनकी एरियर मिलने की उम्मीद पर पानी फिर गया है। अब देखना है कि क्या इस बुधवार को होने वाली मोदी कैबिनेट की बैठक में क्या डीए का मुद्दा आता है या फिर अभी यह और टाला जाएगा।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
