लोकायुक्त को फाइलों से मुक्त कराने को लेकर उपवास पर बैठे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेन्द्र कुमार
उत्तराखंड राज्य के लोकायुक्त को फाइलों से मुक्त कराने और लोकायुक्त नियुक्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेन्द्र कुमार ने आज देहरादून में अपने कार्यालय में दोपहर को एक घंटे उपवास रखा।
उन्होने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में लोकायुक्त नियुक्ति प्रक्रिया की फाइलों को अनुमोदन के लिए भेजा गया था। सात साल की अवधि में चार संसोधनों के बाद अब लोकायुक्त विधानसभा की सम्पति के रूप में बंद है, जबकि लोकायुक्त कार्यालय, इन्डस्टीयल स्टेट, देहरादून चल रहा है। उपरोक्त कार्यालय जिस भवन में चल रहा है उसमें फर्नीचर व कार्यरत कर्मचारियों व भवन पर जनता के धन से हर माह लाखों रुपयों का वेतन व अन्य मदो में खर्च किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि भाजपा की वर्तमान सरकार ने अपने चुनाव दृष्टि पत्र 2017 में 100 दिन में राज्य को लोकायुक्त देने का वादा किया था। 4 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी राज्य की जनता को लोकायुक्त नही मिल पाया है। वहीं भाजपा सरकार से जुड़े हुए भ्रष्टाचार के अनगिनत मामले लगातार उजागर हो रहे हैं। इसमें ताजा मामला कोरोना जांच का फर्जीवाड़ा है, जिससे राज्य की छवि भी धूमिल हुई है।
उन्होंने कहा कि चार वर्ष में भाजपा सरकार ने नख से सिर तक भष्टाचार के कई र्कीतिमान स्थापित किये हैं। इसलिए जिस मुख्यमंत्री को चार वर्ष से अधिक बनाये रखा, उसको अपने उपलब्धियों के कथित जश्न को मनाने से पूर्व ही हटाया है। उन्होने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के नेतृत्व वाली सरकार में लोकायुक्त चयन समिति की बैठक 21 फरवरी 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इसमें सर्च कमेटी द्वारा तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय भटट् जी की उपस्थिति में लिये गये निर्णयनुसार चयन समिति की ओर से चयनित नामों को राजभवन अनुमोदन प्रेषित किया गया था। उपरोक्त के अनुमोदन फाइलों में कैद है।
इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानी संघ के पदाधिकारी सत्यप्रकाश सिंह चौहान, एडवोकेट प्रेम सिंह दानू, उत्तराखण्ड़ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेन्टेटिब्स एसोसिशन से कुलदीप प्रसाद डोबरियाल, गिरधर पंड़ित, पीपुल्स फोरम से जयकृत कण्ड़वाल, स्वतंत्रता सैनानी नाथूराम डोभाल के पुत्र व ट्रेड़ यूनियन नेता राकेश डोभाल भी धरने पर बैठे।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
यह निकम्मी सरकार है, यह हटेगी तब काय होंगे