चुनाव निकट देख सीएम कर रहे घोषणाओं की समीक्षा, जानिए सरकार ने किसका जताया आभार, किसकी बैठाई जांच
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विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एक्शन में हैं। उद्घाटन और लोकार्पण में उनका अधिकांश समय व्यतीत हो रहा है। जिस दिन ऐसे कार्यक्रम नहीं होते, तो वे अपनी घोषणाओं की समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा करनी भी चाहिए। ताकि आगामी चुनाव से पहले ये कहने का विपक्ष को मौका न मिले की उन्होंने घोषणाओं के अनुरूप कार्य नहीं किया।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में अल्मोड़ा एवं नैनीताल जनपद की सीएम घोषणाओं की समीक्षा की। बैठक में महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य, विधायक वंशीधर भगत, दीवान सिंह बिष्ट, रामसिंह कैड़ा, करन मेहरा, वर्चुअल माध्यम से विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, विधायक संजीव आर्य, नवीन चन्द्र दुम्का, महेश नेगी उपस्थित थे।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में पार्किंग के स्थान के लिए समस्याएं आ रही हैं। जिलाधिकारियों की ओर से इसके लिए समाधान ढूढ़ा जाय। उपलब्ध संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाय। सभी स्कूलों में फर्नीचर, कम्प्यूटर एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाय। राज्य में जो नये आंगनबाड़ी भवन बनाये जा रहे हैं, उनके निर्माण कार्यों में और तेजी लाई जाय। पुलों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को दिये। उन्होंने इसके लिए एक ब्रिज सेल बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकाल के दृष्टिगत पेयजल से संबधित घोषणाओं को जल्द पूर्ण किया जाय।
बैठक के दौरान ये बात सामने आई कि अल्मोड़ा जनपद में 164 सीएम घोषणाओं में से 102 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 62 पर कार्य प्रगति पर है। नैनीताल जनपद में 147 सीएम घोषणाओं में से 95 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 52 पर कार्य गतिमान है।
अल्मोड़ा जनपद की सीएम घोषणाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि पेयजल विभाग की हैण्डपम्प एवं पेयजल लाईनों के पुनर्गठन से संबंधित कार्यों में तेजी लाई जाय। जो कार्य जल जीवन मिशन के तहत किये जाने हैं, मार्च तक कार्य प्रारम्भ हो जाए। जनपद में जिन नई पेयजल योजनाओं की घोषणा की गई, उनके निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाय। पौराणिक मन्दिरों एवं धार्मिक स्थलों के सौन्दर्यीकरण एवं ईको टूरिज्म की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सुनियोजित रणनीति से कार्य किये जाए।
नैनीताल जनपद की सीएम घोषणाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनपद में पेयजल हेतु नलकूप निर्माण एवं हैण्डपम्प स्थापना से संबधित कार्यों में तेजी लाई जाय। जल के संरक्षण एवं संवर्द्धन की दिशा में ध्यान दिया जाय। नदियों के पुनरोद्धार एवं झीलों के सौन्दर्यीकरण की दिशा में भी विशेष ध्यान दिया जाय। हल्द्वानी में सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रावास निर्माण के लिए जल्द भूमि चिन्हित की जाए। सड़कों के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाय।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव श्री आर.के सुधांशु, श्री अमित नेगी, श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलेश बगोली, श्री सचिन कुर्वे, श्री हरबंस सिंह चुघ, श्री दिलीप जावलकर, श्री सुशील कुमार, प्रमुख वन संरक्षक श्री राजीव भरतरी, वर्चुअल माध्यम से कुमायूं कमिश्नर श्री अरवन्दि सिंह ह्यांकी, जिलाधिकारी अल्मोड़ा श्री नितिन भदौरिया, जिलाधिकारी नैनीताल श्री धीराज गर्ब्याल एवं सबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
पीएम मोदी और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का जताया आभार
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सिमली-ग्वालदम-बागेश्वर-मुन्स्यारी-जौलजीवी राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय सडक परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि इस महत्वपूर्ण राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित होने से राज्य की बड़ी मांग पूरी हुई है। राज्य को सडक मरम्मत आदि में होने वाली बड़ी राशि की भी इससे बचत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सड़क सीमान्त क्षेत्रों को जोड़ने वाली प्रमुख सडक रही है। भारत माला के तहत इसके डबल लेन निर्माण से आवागमन में भी सुविधा होगी। भारत माला के तहत बनने वाली इस डबल लेन सडक के निर्माण में तेजी आने के साथ ही भविष्य में इसकी मरम्मत आदि में होने वाला व्यय भी भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
सड़क मुआवजे की शिकायत पर जांच के आदेश
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री सड़क योजना में ग्राम सभा इंडर, पट्टी जुवा, जिला टिहरी गढवाल में कटान में आये खेतों के मुआवजे को पांच परिवारों के बजाय सारा मुआवजा एक परिवार को देने से सम्बन्धित प्रकरण पर श्रीमती पुष्पा देवी, श्रीमती जमोन्नि देवी एवं श्री जय सिंह आदि के की ओर से की गई शिकायत पर जिलाधिकारी टिहरी को इस प्रकरण की जांच कर अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।
मुख्यमंत्री को सौंपा ई-मंत्रीमंडल के लिए उत्तराखंड को मिला अवार्ड आफ एक्सीलेंस
उत्तराखंड को दिये गये 18 वें सीएसआई एसआईजी ई-गवर्नेस अवार्ड 2020 बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री को सौंपा गया। यह अवार्ड उत्तराखंड को राज्यों की श्रेणी में ई-मंत्रीमंडल के लिए दिया गया है। उत्तराखंड को यह पुरस्कार प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गोपन विभाग एवं एनआईसी के अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि गुड गवर्नेस के लिए ई-गवर्नेस बहुत जरूर है। ई-कैबिनेट, ई-ऑफिस, ई-डिस्ट्रिक्ट, सीएम हेल्पलाईन आदि महत्वपूर्ण पहल हैं। कोशिश है कि लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक लाभ मिले। उन्होंने कहा कि कार्यालयों में सूचना तकनीक के प्रयोग से प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार होगा।
ज्ञातव्य है कि शुक्रवार 12 फरवरी को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड को ई-मंत्रीमंडल और उत्तराखंड ऑडिट मैनेजमेंट के लिये पुरस्कार प्रदान किये थे। उत्तराखंड की ओर से यह पुरस्कार एनआईसी एवं गोपन विभाग के अधिकारियों ने प्राप्त किये थे। बुधवार को यह एवार्ड उन्होंने मुख्यमंत्री को सौंपा।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव आरके सुधांशु, निदेशक आईटीडीए अमित सिन्हा के साथ ही गोपन विभाग के संयुक्त संचिव ओमकार सिंह, उपसचिव अजीत सिंह एवं एसआईओ एनआईसी के. नारायणन आदि उपस्थित थे।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
