सीएम धामी बोले- चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा हमारी प्राथमिकता, विभिन्न क्षेत्र में संभावना पर विषय विशेषज्ञ बनाएं रिपोर्ट

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा को अपनी शीर्ष प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का दृढ़ संकल्प है कि जो भी तीर्थ यात्री, श्रद्धालु व पर्यटक देवभूमि उत्तराखंड आएं, वे चारों धामों के दर्शन करें। चारधाम यात्रा की पुख्ता व्यवस्थाओं के लिए सरकार की ठोस एवं गंभीर रणनीति को लेकर सीएम धामी ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वयं मंगलवार को तीसरी बार चारधाम यात्रा की तैयारियों के संबंध में प्रशासन की महत्वपूर्ण बैठक लेने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा की शुरुआत के दिनों में यात्रा का संचालन थोड़ा कठिन होता है, जिसे लेकर परिवहन एवं पुलिस विभाग सहित अन्य महत्वपूर्ण संबंधित विभागों को विशेष रूप से पुख्ता व्यवस्थाओ हेतु हिदायत दी जाएगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून में उत्तराखंड सेवा समिति की ओर से आगामी सफल एवं मंगलमय चार धाम यात्रा के लिए आयोजित ” संगीतमय सुंदरकांड पाठ” में प्रतिभाग करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर परिसर में भारी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम परिसर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। वर्ष 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक एवं निरंतर प्रयासों से भव्य एवं दिव्य केदारनाथ धाम मे निरंतर पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माण कार्य संचालित किये जा रहे हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गत वर्ष भी हमें केदार घाटी में एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा। लगभग 29 स्थानों पर सड़क एवं पुल क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन सरकार की सतर्कता एवं प्रयासों से सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहे। हमने 35 दिनों तक युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए यात्रा को दूसरे चरण में पुनः प्रारंभ कर दिया। देश और दुनिया भर से आए श्रद्धालुओं ने भी हमारे प्रयासों की सराहना की। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस वर्ष भी अभी तक चार धाम यात्रा के लिए लगभग 25 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हम आगामी चारधाम यात्रा को लेकर भी अत्यंत उत्साही है। हमने गत वर्ष 2024 की चार धाम यात्रा की समापन के बाद ही इस वर्ष की चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से इस वर्ष से हमने शीतकालीन चार धाम यात्रा भी आरंभ कर दी। अब देवभूमि उत्तराखंड में 12 महीने चार धाम यात्रा संचालित रहेगी, जो राज्य की संस्कृति एवं पर्यटन के उन्नति के साथ ही आर्थिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। कार्यक्रम में टपकेश्वर महादेव मंदिर समिति, उत्तराखंड सेवा समिति के पदाधिकारी, साधु संत तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

राज्य की गोल्डन जुबली 2050 तक का विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाए सेतु आयोगः सीएम
सेतु आयोग की ओर से राज्य की गोल्डन जुबली 2050 तक का विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाए। आगामी 25 सालों में राज्य के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास के लिए सुनियोजित प्लान बनाकर उसका क्रियान्वयन किया जाए। प्रवासी उत्तराखंडियों को राज्य की विकास यात्रा से जोड़ने और राज्य में निवेश के लिए उन्हें प्रेरित करने की दिशा में भी कार्य किये जाएं। सेतु आयोग की ओर से विभागों की पॉलिसी का विस्तृत विश्लेषण किया जाए और विभागों के कार्यों को बेहतर क्रियान्वयन के लिए सहयोग दिया जाए। यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में सेतु आयोग की नीतिगत निकाय की प्रथम बैठक के दौरान कही। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेतु आयोग का महत्वपूर्ण योगदान होगा। सेतु आयोग द्वारा 02 वर्ष का अल्पकालिक, 10 वर्ष का मध्यकालिक और 25 वर्ष की दीर्घकालिक योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि योजना बनाने के साथ ही उनके क्रियान्वयन और अनुश्रवण पर विशेष ध्यान दिया जाए। राज्य में बागवानी और डेरी क्षेत्र में कार्य की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सेतु आयोग के विशेषज्ञों द्वारा इस क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जाए। युवाओं के कौशल विकास और आधुनिक प्रशिक्षण की दिशा में कार्य किये जाएं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

उन्होंने कहा कि सेतु आयोग को विभागों के उत्प्रेरक (कैटलिस) की भूमिका में कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में संभावनाओं पर विषय विशेषज्ञों द्वारा संक्षिप्त रिपोर्ट बनाई जाए, जिससे विभागों को आगे कार्य करने के लिए सही दिशा मिले। उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि, बागवानी, पर्यटन, ऊर्जा, औषधीय उत्पादों के क्षेत्र में कार्य करने की अनेक संभावनाएं हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नीति बनाई जा रही है ताकि उनका धरातल पर बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सके। इसी का परिणाम है कि सीएम छात्रवृत्ति योजना लागू होने के बाद विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ी है। बेहतर स्वास्थ्य योजनाओं से स्वास्थ्य सुविधाओं में अनेक सुधार हुए हैं, संस्थागत प्रसव में तेजी से वृद्धि हुई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के उत्पादों की मार्केटिंग बेहतर हो सके। इसके लिए सप्लाई चैन के साथ ही स्थानीय स्तर पर क्लस्टर खेती को और अधिक प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी ने अब तक आयोग द्वारा किए गए और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विकसित और सशक्त उत्तराखंड की दृष्टि से राज्य की नीति कैसी होनी चाहिए, इसके लिए विभागों के साथ समन्वय कर उन नीतियों को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कराना सेतु आयोग का मुख्य उद्देश्य है। इससे योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को मिल सके। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य के समग्र विकास के लिए विभागों के साथ मिलकर रणनीति तैयार की जा रही है। इससे धरातल में योजनाओं की स्वीकार्यता बढ़ेगी और क्रियान्वयन में भी आसानी होगी। तकनीकी का अधिकतम उपयोग, इकोनॉमी और इकोलॉजी में संतुलन और प्रभावी अनुश्रवण किया जाएगा। टाटा ट्रस्ट, बिल गेट्स फाउंडेशन, नैस्कॉम, आई टी सी, महिंद्रा जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर कृषि, उच्च शिक्षा, पशुपालन, स्वास्थ्य, उद्योग, कौशल विकास, आई टी व अन्य क्षेत्रों में कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य की बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने, कृषि उत्पादक संगठन, डेयरी क्षेत्र को सशक्त करने की दिशा में कारगर प्रयास किए जा रहे है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी शत्रुघ्न सिंह ने बताया सेतु आयोग का सुचारू रूप से संचालन हो रहा है। आयोग का मुख्य उद्देश्य राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास को सशक्त बनाया है। एक माह के भीतर आयोग के कार्यों के आउटपुट राज्य के भीतर देखने को मिलेंगे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, दिलीप जावलकर, वित्त सलाहकार हनुमंत पंत, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन से विशाल पराशर, समाज कल्याण से भावना सहित आयोग के सदस्य मौजूद रहे।
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