राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने विभिन्न मांगों को लेकर की मुख्य सचिव से मुलाकात, सीएस ने दिए ये निर्देश

देहरादून में विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात की। इस मौके पर उन्हें कई समस्याओं और मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। ऋषिकेश में रणबीर सिंह की पुलिस पिटाई के बाद मौत के मामले की जांच की मांग भी की गई। इस पर मुख्य सचिव ने पुलिस महानिरीक्षक रिद्धिम अग्रवाल को जांच सौंपी है। साथ ही अन्य मांगों पर जिलाधिकारी सहित अनेक अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

रणबीर सिंह की मौत का ये है मामला
ऋषिकेश के ढालवाला निवासी रणवीर सिंह रावत को 22 जून को सादे कपड़ों में घर पहुंची पुलिस उठा कर ले गई। रणवीर सिंह पर स्कूटी चोरी का आरोप लगा। पुलिस ने 23 तारीख को रणवीर सिंह को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। 25 जून को रणवीर सिंह की जेल में मौत हो गई। आरोप है कि रणवीर सिंह की बुरी तरह से पिटाई के चलते मौत हुई है। परिजन इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मांमले में उच्च स्तरीय जांच, मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर राजधानी देहरादून में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के कई बार प्रदर्शन हो चुके हैं। साथ ही प्रदर्शन जारी हैं (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस अवसर पर मुख्य सचिव ने भूमि घोटालों की शिकायत पर देहरादून को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये। रेहड़ी, पटरी, फुटपाथ व्यवसायियों को समुचित स्थान देने तथा उनके खिलाफ पुलिस उत्पीड़न ना हो, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। छूटे हुये उत्तराखंड आन्दोलनकारियों के चिह्नीकरण पर उन्होंने समुचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

ये की गई थी मांग
-रणबीर सिंह की न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु की उच्चस्तरीय जांच तथा पीड़ित परिवार को सुरक्षा तथा समुचित सहायता दें।
-रेहड़ी पटरी वालों के लिए वेन्डरजोन बनाए जाएं। साथ ही इनके उत्पीड़न पर रोक लगाई जाए।
-बस्तियों को मालिकाना हक, एलिवेटेड रोड़ के नाम पर गरीबों को उजाड़ना बन्द करो।
-छूटे हुये उत्तराखंड आन्दोलनकारियों का चिह्नीकरण किया जाए।
-पीएसीएल घोटाले में लिप्त अधिकारियों तथा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही निवेशकों की धनराशि वापस की जाये।
-चन्द्र शेखर आजाद कालोनी की भूमि कब्जादारों के नाम स्थानान्तरित की जाए।
-सभावाला क्षेत्र में जमीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा है। इसमें लिप्त अधिकारियों तथा भूमाफियाओं पर कार्यवाही की जाए।
-राज्य में श्रम कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए।
-रेसकोर्स भूमि घोटाले की समुचित जांच की जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

प्रतिनिधिमंडल में ये रहे शामिल
प्रतिनिधिमंडल में सीपीएम के देहरादून सचिव अनन्त आकाश, पछवादून सचिव कमरूद्दीन, आरयूपी के अध्यक्ष नवनीत गुंसाई, यूकेडी नेता प्रमिला रावत, जनवादी महिला समिति की प्रदेश उपाध्यक्ष इन्दु नौडियाल, सीटू महामंत्री लेखराज, एटक महामंत्री अशोक शर्मा, इन्टक अध्यक्ष अनिल कुमार, नव चेतना समिति की अध्यक्ष दीप्ति रावत बिष्ट, भीम आर्मी के अध्यक्ष आजम खान आदि शामिल थे।
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