दून में एलआइसी बिल्डिंग से विस्थापित होने वालों का पहले करें पुनर्वास, सीएम को भेजा ज्ञापन

देहरादून में एलआइसी बिल्डिंग से विस्थापित होने वाले परिवारों की समस्या को लेकर सीपीआइ (एम) के नेताओं के साथ क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधिमंडल आज जिलाधिकारी से मिला। इस मौके पर जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा गया। मांग की गई कि पहले विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। इसके बाद ही उनका विस्थापन किया जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि देहरादून में चकराता रोड स्थित एलआइसी बिल्डिंग से विस्थापित होने वाले परिवारों एवं दुकानदारों का समुचित विस्थापन सुनिश्चित किया जाना न्यायहित में होगा। पहले भी इस रोड के चौड़ीकरण के प्रभावितों को घंटाघर एमडीडीए काम्पलेक्स में विस्थापित किया गया था। इसी प्रकार डिस्पेंसरी रोड एवं तहसील चौक के विस्थापितों को राजीव काम्प्लेक्स तहसील तथा लैन्सडाउन चौक के विस्थापितों को चूना भट्टा अधोईवाला तथा आराघर धर्मपुर, बल्लूपुर, आढ़त बाजार और अब इन्दिरा मार्केट के प्रभावितों को निशुल्क या कम खर्च लेकर विस्थापित किया जाऐगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

सीपीएम देहरादून के सचिव अनंत आकाश ने बताया कि पार्टी ने अपने ज्ञापन में कहा है कि चकराता रोड़ एलआइसी बिल्डिंग क्षेत्र में रह रहे परिवारों और दुकानदारों का यदि विस्थापन होता है तो उसके लिए सरकार, प्रशासन तथा प्रभावितों की बैठकर जनहित में सर्वमान्य सहमति बननी जरूरी है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की गाइड लाइन है कि पहले पुर्नवास की व्यवस्था करो, फिर किसी को हटाया जाए।