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September 14, 2024

पंजाब मान सरकार ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दी जेड प्लस सुरक्षा, कांग्रेस हुई हमलावर

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पंजाब के एडवोकेट जनरल के इस्तीफे के बाद अब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और राज्य सभा सदस्य राघव चड्ढा को जेड प्लस सुरक्षा को लेकर विवादों में घिरती जा रही है।

पंजाब के एडवोकेट जनरल के इस्तीफे के बाद अब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और राज्य सभा सदस्य राघव चड्ढा को जेड प्लस सुरक्षा को लेकर विवादों में घिरती जा रही है। केजरीवाल को पंजाब से आप पार्टी का कनवीनर घोषित करके दी गई जेड प्लस सुरक्षा को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने दावा किया कि आप प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पंजाब सरकार ने ‘Z plus’ सुरक्षा दी है। साथ ही खैरा ने मांग की है कि यह सुरक्षा उनसे वापस ली जाए। उन्होंने राज्य द्वारा सुरक्षा कवर का विस्तार करने की जरूरत पर सवाल उठाया, जब केजरीवाल को केंद्र द्वारा पहले ही जेड प्लस सुरक्षा दी हुई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के अध्यक्ष खैरा ने जेड प्लस सुरक्षा हासिल लोगों की एक कथित लिस्ट का हवाला दिया, लेकिन पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि मीडिया के एक हिस्से में सर्कुलेट हो रही वह लिस्ट आधिकारिक नहीं है। हालांकि, खैरा के आरोपों पर वह चुप रहे। चंडीगढ़ में मीडिया को संबोधित करते हुए खैरा ने दावा किया कि केजरीवाल को पंजाब पुलिस का जेड प्लस सुरक्षा कवर दिया गया है। खैरा ने दावा किया कि पंजाब पुलिस के कमांडो पंजाब के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास दिल्ली के कपूरथला हाउस में तैनात थे। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्य सरकार द्वारा आप के राष्ट्रीय संयोजक को प्रदान की गई सुरक्षा वापस ले लें। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

बाद में, पंजाब पुलिस के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि खैरा ने जिस दस्तावेज का हवाला दिया है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में पूर्व उपमुख्यमंत्री ओपी सोनी द्वारा दायर एक रिट याचिका का एक हिस्सा है। प्रवक्ता ने कहा कि ये संलग्न दस्तावेज किसी भी तरह से पंजाब पुलिस के आधिकारिक दस्तावेज नहीं हैं। प्रवक्ता ने कहा कि कथित सूची को देखने से साफ जाहिर है कि यह एक टाइप किया हुआ दस्तावेज है, जिसमें कहीं भी कोई हस्ताक्षर, ऑफिशियर स्टैंप या आधिकारिक प्रमाणीकरण नहीं है। ऐसा लगता है कि यह सूची याचिकाकर्ता द्वारा टाइप की गई है और रिट याचिका से जुड़ी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

बनियेवाल ने भी उठाए सवाल
वहीं, पंजाब लोक कांग्रेस के प्रवक्ता पृथपाल सिंह बनियेवाल ने 2013 में अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए हलफिया बयान को अपने ट्वीटर पर शेयर किया। जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपने लिए अनावश्यकत सुरक्षा नहीं लूंगा। सुरक्षाबल नेताओं की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि आम आदमी की सुरक्षा के लिए होना चाहिए। नेता को आम आदमी से ज्यादा सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। बनियेवाल ने कहा, जेड सिक्योरिटी वीवीआईपी कल्चर नहीं है। केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर है। जिसके बाद केजरीवाल का शपथपत्र इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हुआ।

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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