उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति का जनजागरण अभियान, गेट मीटिंग और बैठकों का सिलसिला जारी, देखें तस्वीरें

समस्याओं के निराकरण को लेकर उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति का सरकारी कार्यालयों पर जनजागरण अभियान छठे दिन भी जारी रहा। उत्तराखंड के सभी जिलों में समिति के सदस्यों ने सरकारी कार्यालयों में जागकर गेट मीटिंग और बैठकों के जरिये कर्मचारियों से आरपार की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। समिति के संयोजक मंडल के सदस्यों ने देहरादून में तहसील, खाद्य एंव आपूर्ति तथा आबकारी मुख्यालय में जानजागरण अभियान चलाया। इस दौरान आयोजित बैठक में वक्ताओं ने सरकार व शासन पर आरोप लगाया कि वर्षों से लम्बित समस्याओं का निराकरण की दिशा में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। साथ ही बताया गया कि आज सोमवार को आंदोलन के छठे दिन अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति की ओर से नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोडा, पिथौरागढ, उधमसिहं नगर, चंपावत, हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पौडी, कोटद्वार, रुद्रप्रयाग जिले में भी विभिन्न विभागों में जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया।

गेट मीटिंग का कार्यक्रम 19 सितंबर तक चलेगा। आंदोलन के दूसरे चरण में 20 सितंबर को प्रदेश के समस्त जनपदों में जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना/प्रर्दशन किया जाएगा। 27 सितंबर को देहरादून राजधानी में सहस्त्रधारा रोड़ एकता बिहार स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय धरना/प्रर्दशन किया जाएगा। पांच अक्टूबर को देहरादून राजधानी में प्रदेश स्तरीय हुंकार रैली आयोजित की जायेगी। उसी दिन आगामी अनिश्चित कालीन आन्दोलन की घोषणा की करने की कार्मिकों की रणनीति है।

देहरादून में हुई बैठक में समिति के सदस्यों ने कर्मचारियों को बताया कि मुख्य सचिव के आमत्रण पर समन्वय समिति का एक प्रतिनिधिमंडल 10 सितंबर को सचिवालय में उनसे मिला था। इस दौरान समन्वय समिति के मांगपत्र पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मुख्य सचिव अत्यन्त ही सकारात्मक रूख दिखाया। वक्ताओं ने आज राजस्व सग्रह अमीन के साथ ही खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्मिकों को भी आवश्यक सेवा के अन्तर्गत नामित करते हुए उन्हें भी कोरोना वारियर घाषित करने की मांग की। कहा कि वे कोरोना के दौरान एवं अन्य अवसरों जैसे बाढ, सूखा, आपदा इत्यादि पर हमेशा सेवा के लिए सबसे आगे रहते हैं।

बैठक में पुनः विभागों के एकीकरण को बिना विभागीय संगठनों के सहमति के किये जाने पर विरोध व्यक्त किया गया। मांग की गयी कि एकीकरण के नाम पर पदों की कटौती को बरदास्त नहीं किया जायेगा। ये भी मांग की गयी कि वर्दीधारी कर्मचारियों को एक समान वेतनमान अनुमन्य किया जाय।

देहरादून में ये रहे उपस्थित
देहरादून में आयोजित बैठक में प्रताप सिंह पंवार, हरीश चन्द्र नौटियाल, अरूण पाण्डेय, सुनील कोठारी, पंचम सिंह बिष्ट, नन्द किशोर त्रिपाठी, शक्ति प्रसाद भट्ट, श्री पूर्णानन्द नौटियाल, चौधरी ओमवीर सिंह, दीप चन्द बुडलाकोटी, गिरिजाशंकर चतुर्वेदी, महिपाल सिंह चौहान, अनंतराम शर्मा, सन्दीप मौर्या, धर्मपाल रावत, राकेश रावत, विवेक साह इत्यादि कर्मचारी नेताओं ने प्रतिभाग किया।

दोहराई गई ये मांगे
1-प्रदेश के समस्त राज्य कार्मिकों/शिक्षकों/निगम/निकाय/पुलिस कार्मिकों को पूर्व की भांति 10, 16, व 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति न होने की दशा में पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य किया जाए।
2-राज्य कार्मिकों के लिए निर्धारित गोल्डन कार्ड की विसंगतियों का निराकरण करते हुए केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति सीजीएसएस की व्यवस्था प्रदेश में लागू की जाय। प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर उच्च कोटि के समस्त अस्पतालों को अधिकृत किया जाये। तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों से निर्धारित धनराशि में 50 फीसद कटौती कम की जाए।
3-पदोन्नति के लिए पात्रता अवधि में पूर्व की भांति शिथिलीकरण की व्यवस्था बहाल की जाए।
4-केन्द्र सरकार की भांति प्रदेश के कार्मिकों के लिए 11 फीसद मंहगाई भत्ते की घोषणा शीघ्र की जाए।
5-प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए।
6-मिनिस्टीरियल संवर्ग में कनिष्ठ सहायक के पद की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट के स्थान पर स्नातक की जाए। तथा एक वर्षीय कम्प्यूटर ज्ञान अनिवार्य किया जाए।
7-वैयक्तिक सहायक संवर्ग में पदोन्नति के सोपान बढ़ाते हुए स्टाफिंग पैर्टन के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रु0 4800.00 में वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी का पद सृजित किया जाए।
8-राजकीय वाहन चालकों को ग्रेड वेतन रु0 2400.00 इग्नोर करते हुए स्टाफिंग पैर्टन के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रु0 4800.00 तक अनुमन्य किया जाए।
9-चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को भी वाहन चालकों की भांति स्टाफिंग पैर्टन लागू करते हुए ग्रेड वेतन रु0 4200.00 तक अनुमन्य किया जाए।
10-समस्त अभियन्त्रण विभागों में कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)/संगणक के सेवा प्राविधान एक समान करते हुए इस विसंगति को दूर किया जाए।
11-सिंचाई विभाग को गैर तकनीकी विभागों (शहरी विकास विभाग, पर्यटन विभाग, परिवहन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग आदि) के निर्माण कार्य के लिए कार्यदायी संस्था के रूप में स्थाई रूप से अधिकृत कर दिया जाए।
12-राज्य सरकार की ओर से लागू एसीपी/एमएसीपी के शासनादेश में उत्पन्न विसंगति को दूर करते हुए पदोन्नति के लिए निर्धारित मापदंडो के अनुसार सभी लेवल के कार्मिकों के लिये 10 वर्ष के स्थान पर 05 वर्ष की चरित्र पंजिका देखने तथा “अतिउत्तम” के स्थान पर “उत्तम” की प्रविष्टि को ही आधार मानकर संशोधित आदेश शीघ्र जारी किया जाए।
13-जिन विभागों का पुर्नगठन अभी तक शासन स्तर पर लम्बित है, उन विभागों का शीघ्र पुनर्गठन किया जाए।
14-31 दिसम्बर तथा 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को 06 माह की अवधि पूर्ण मानते हुये एक वेतन वृद्धि अनुमन्य कर सेवानिवृत्ति का लाभ प्रदान किया जाए।
15-स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में उत्पन्न विसंगतियों का निराकरण किया जाए।
16-राज्य कार्मिकों की भांति निगम/निकाय कार्मिकों को भी समान रूप से समस्त लाभ प्रदान किये जाए।
17-तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों की विनियमितिकरण से पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से सेवाओं को जोड़ते हुये वेतन/सैलेक्शन ग्रेड/एसीपी/पेंशन आदि समस्त लाभ प्रदान किया जाए।
18-समन्वय समिति से सम्बद्ध समस्त परिसंघों के साथ पूर्व में शासन स्तर पर हुई बैठकों में किये गये समझौते/निर्णयों के अनुरूप शीघ्र शासनादेश जारी कराया जाए।