उत्तराखंड के सरकारी विभागों में 15 अगस्त से पहले होगी पदोन्नतियां, योजनाओं के लिए सीएम ने दिया टास्क

उत्तराखंड के सरकारी विभागों में 15 अगस्त से पहले पदोन्नतियां पूर्ण करने की कवायद में सरकार जुट गई है। ताकि 15 अगस्त को दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इसे लेकर घोषणा कर सकें। सरकार की ओर से पदोन्नतियों की प्रक्रिया पूरी करने के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि विभागों ने सरकार को ये नहीं बताया कि कितने पदों में पदोन्नति होनी है। न ही सरकार को शत प्रतिशत मालूम है कि विभागों की ओर से प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं। क्योंकि आदेश में अंदाजा लगाया जा रहा है। इस अजीबोगरीब आदेश में सीएम आदेश देते कम और अपेक्षा करते नजर आ रहे हैं। साथ ही सीएम ने विभागों को योजनाओं के लिए एक माह का टास्क दिया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग की ओर से अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने इस संबंध में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव प्रभारी को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि आप अवगत है कि एक जुलाई, 2021 से नवीन चयन वर्ष प्रारम्भ हो गया है। शासन स्तर पर होने वाली पदोन्नतियों से संबंधित प्रस्ताव कदाचित विभागाध्यक्षों की ओर से आपको प्रेषित कर दिये गये होंगे। इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही आपके स्तर पर विचाराधीन
होगी। (यहां अंदाजा लगाया जा रहा है, स्पष्ट पता नहीं कि विभागों से प्रस्ताव आए हैं या नहीं)
आदेश में आगे लिखा गया है कि मुख्यमंत्री की ओर से अपेक्षा की गयी है कि शासन स्तर पर होने वाली समस्त विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें दिनांक:30 जुलाई 2021 तक पूर्ण कर ली जाय। चूंकि प्रोन्नतियों पूरे चयन वर्ष के लिए की जानी है, अतः परिणामी रिक्तियों को भी इसमें सम्मिलित कर दिया जाय। उनके सापेक्ष प्रोन्नतियों 15 अगस्त, 2021 तक संपन्न कराने का कष्ट करें।

सीएम धामी ने अफसरों को दिया 15 अगस्त तक का टास्क
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, प्रभारी सचिवों को 30 दिन का टास्क दे दिया गया है। अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री आनंद वर्धन ने शासन के सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए वित्तीय वर्ष 2021 22 हेतु तमाम योजनाओं, कार्यक्रमों परियोजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के लिए एक माह के भीतर पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में स्पष्ट लिखा गया है कि 15 अगस्त तक सभी विभाग के अधिकारी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति करवा लें। इसके लिए बाकायदा समय सीमा निर्धारित कर दी है।
अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी इस आदेश से का मकसद चरणबद्ध तरीके से सरकार के कामों को गति देना है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में अगले 4 महीनों में चुनाव होने हैं ऐसे में राज्य सरकार इस वर्ष किसी भी प्रकार से किसी भी योजना को आधे अधूरे तरीके से बीच में नहीं छोड़ना चाहती। लिहाजा मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अपर मुख्य सचिव की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं। एक महीने में सरकार की ओर से निर्धारित कार्य को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी जा सके। साथ ही 15 अगस्त के दिन सीएम को अपनी योजनाओं की घोषणा कर सकें।