तेलंगाना में विधायकों की खरीद फरोख्त के दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आरोपों की जांच के आदेश दें राष्ट्रपति मुर्मूः धीरेंद्र प्रताप

उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से जारी ऑडियो टेप की सुप्रीम कोर्ट के कार्यरत जज से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में विधायकों की खरीद फरोख्त के इस मामले को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को गंभीरता से लेना चाहिए। दिल्ली में आज सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति के चार विधायकों को खरीदने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेता बीएल संतोष ने टेलीफोन पर बात की और विधायकों को खरीदने के लिए भारी रकम दिए जाने का लालच दिया। ये मामला गंभीर है। ऐसे में पूरे प्रकरण की जांच होनी जरूरी है। ताकि देश की जनता को भी पता चल सके कि आखिर सच्चाई क्या है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

धीरेंद्र प्रताप ने कहा की दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि तेलंगाना राष्ट्र समिति के 4 विधायकों को खरीदने के लिए 100 करोड़ पर देने की बात कही गई। यही नहीं, दिल्ली के 43 विधायकों को खरीदने के लिए भी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील करने की बात सामने आई है। इसका ऑडियो टेप मनीष सिसोदिया ने जारी किया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

विधायकों की खरीद-फरोख्त को लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताते हुए धीरेंद्र प्रताप ने कहा कि जब देश के गृहमंत्री पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हों, तो निश्चित तौर पर इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। यह जांच सीबीआई , ईडी या इनकम टैक्स या अन्य किसी संस्था से नहीं कराई जा सकती। क्योंकि यह जांच समितियां तो स्वयं गृह मंत्री अमित शाह के अधीन हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने देश की सर्वोच्च संविधान की रक्षक व देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मांग है कि वह इस गंभीर मामले की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत एक न्यायधीश से इस गंभीर मामले की जांच कराएं। ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में अनेक राज्य सरकारों को गिरा कर वहां पर भाजपा सरकारों को पद आसीन किया गया है। इसमें विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोप लगाए जाते रहे हैं। इस बार जब दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने स्वयं गृह मंत्री अमित शाह को कटघरे में खड़ा किया है, तो यह एक मामला बहुत ही गंभीर मामला बन गया है। इसीलिए उनकी मांग है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस मामले में सीधा हस्तक्षेप करें। ताकि देश में लोकतंत्र की रक्षा की जा सके।