सीवर लाइन कनेक्शन के नाम पर लूट की तैयारी, कहां से लाएंगे गरीब लोग इतनी बडी धनराशिः लालचंद शर्मा
अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सीवर लाइन कनेक्शन के नाम पर लूट की तैयारी चल रही है। इसे लेकर देहरादून महानगर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष लालचन्द शर्मा ने सीवर लाईन कनेक्शन के नाम पर वसूली जा रही भारी भरकम राशि पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड जल संस्थान की मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग से मुलाकात कर मलिन बस्तियों के लोगों को छूट की मांग की। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
देहरादून में नेहरू कालोनी स्थित जल संस्थान मुख्यालय में लालचंद शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने विभाग की मुखिया नीलिमा को ज्ञापन भी दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से ज्यादा समय से शहर में सीवर लाइन बिछाने का काम चल रहा था। तब प्रचारित किया गया कि लोगों को मुफ्त सीवर लाइन के कनेक्शन दिये जायेंगे। अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब सीवर कनेक्शन के नाम पर लोगों से भारी रकम वसूली जा रही है। उन्होंने कहा कि अब कनेक्शन के नाम पर लूट का धंधा शुरू कर दिया गया है। मलिन बस्तियों के गरीब लोग भी इस लूट का शिकार हो रहे हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के साथ महाप्रबन्धक जल संस्थान को ज्ञापन सौंपते हुए लालचंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी के लोगों की ओर से मोहल्ला स्तर पर सीवर कनेक्शन के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। हालांकि, जल संस्थान ऐसे किसी सीवर की जानकारी से मना कर रहा है। वहीं, लोगों को घर घर में मैसेज भेजा जा रहा है कि सीवर लाइन कनेक्शन की परमिशन के लोगों की सुविधा को देखते हुए कैंप लगाए जा रहे हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
लालचंद शर्मा ने कहा कि ऐसे कैंप का आयोजन अच्छी बात है, यदि उससे जनता का भला होता है। वहीं, सीवर कनेक्शन की परमिशन की फीस 4175 रुपये सरकारी फीस के साथ ही 100 का स्टांप पेपर जमा करना बताया जा रहा है। इसके बाद ही कोई भी स्वयं सीवर कनेक्शन ले सकता है। उन्होंने कहा कि देहरादून में 582 मलिन बस्तियां हैं। यहां करीब एक लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इन बस्तियों के लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे करीब पांच हजार रुपये सीवर कनेक्शन पर खर्च कर दें। ऐसे लोगों को मुफ्त में सीवर संजोयन दिया जाना चाहिए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कांग्रेस नेता लालचंद शर्मा ने कहा कि कैंप की सूचना देने वाले मैसेज में धमकी भी दी जा रही है कि यदि किसी ने एक अप्रैल तक आवेदन नहीं किया तो उसके बाद सरकारी चार्ज में 10 से 15 फीसद की वृद्धि हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि आम जनता से इतनी बड़ी राशि की लूट हो रही है तो इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
लालचन्द शर्मा ने कहा कि चुक्खूवाला में सीवर लाईन के टेंडर होने के बावजूद भी काम नहीं हो पाया है। वहीं तुनवाला में विभाग की निर्माण सामग्री पड़ी हुई है, वहां पर भी निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। उन्होंने जल संस्थान की मुख्य महाप्रबन्धक से सीवर लाईन शुल्क कम करने का आग्रह किया। इस पर मुख्य महाप्रबंधन ने बताया कि विभाग की ओर से सीवर लाइन का शुल्क 3000 रूपये कर दिया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य महाप्रबन्धक को यह भी अवगत कराया कि स्मार्ट सिटी निर्माण कार्यों के चलते कई जगह पेयजल लाईनें टूटी हुई हैं। उनसे लोगों के घरों में गन्दा पानी सप्लाई हो रहा है, जिससे भविष्य में बीमारियों का खतरा बना हुआ है। ऐसे में क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन की मरम्मत का कार्य अभियान के रूप में शुरू किया जाए। ज्ञापन देने वालों में आनन्द त्यागी, प्रमोद गुप्ता, अर्जुन सोनकर, अनिल क्षेत्री, निखिल कुमार, अमित भंडारी, जागीर खान, नमन कुमार, कुलदीप चौधरी आदि शामिल थे।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
