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December 12, 2024

उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में तैनात पुलिस कर्मियों को डीजीपी का तोहफा, नए साल से मिलेगा साप्ताहिक विश्राम

उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में तैनात पुलिस कर्मियों को पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार की ओर से नए साल में तोहफा दिया रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में तैनात पुलिस कर्मियों को अब साप्ताहिक विश्राम मिलेगा।

उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में तैनात पुलिस कर्मियों को पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार की ओर से नए साल में तोहफा दिया रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में तैनात पुलिस कर्मियों को अब साप्ताहिक विश्राम मिलेगा। इन जिलों में पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर एवं चंपावत हैं। इसके लिए डीजीपी की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।
अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस कर्मियों के मनोबल एवं कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए प्रथम चरण में परीक्षण के तौर पर दिनांक 01 जनवरी, 2021 से 09 पर्वतीय जनपदों में थाना/चौकी/पुलिस लाइन में नियुक्त मुख्य आरक्षी एवं आरक्षियों को साप्ताहिक विश्राम की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।
साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि साप्ताहिक विश्राम के दौरान पुलिस कर्मी नियुक्ति मुख्यालय नहीं छोड़ेगा तथा वह रिजर्व ड्यूटी पर समझा जाएगा। विशेष परिस्थिति में जैसे- आपदा, दुर्घटना एवं कानून व्यवस्था की स्थिति में यदि ड्यूटी पूरी नहीं हो पा रही है, तो साप्ताहिक विश्राम पर गये कर्मी को थाना प्रभारी की ओर से वापस बुलाया जा सकता है।
फायर सर्विस के कार्यों की डीजीपी ने की समीक्षा
उत्तराखंड के डीजीपी ने पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में फायर सर्विस के कार्यों की समीक्षा की। साथ ही इससे जुड़े अधिकारियों को फायर सर्विस की औद्योगिक इकाई सहित अन्य सभी भवनों की जारी की जाने वाली सभी 29 प्रकार की एनओसी को 01 फरवरी, 2021 से ऑनलाइन, पारदर्शी एवं समयबद्ध करने हेतु निर्देशित किया।
उन्होंने एनओसी मिलने या आवेदन के निस्तारण की अवधि को समयबद्ध करने, आवेदन के पश्चात अधिकांश एनओसी को 15 दिनों में तथा एक-दो प्रकार की एनओसी को अधीकतम 01 माह के भीतर प्रदान करने या आवेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने फायर रिस्पांस टाइम सुधारने और फायर कर्मियों के प्रशिक्षण पर भी जोर देने के भी निर्देश दिए। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से विभाग के कार्यों में तेजी एवं कार्य प्रणाली में भी पारदर्शिता आएगी। इसके साथ ही एनओसी लेने के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा।

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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