घर टूटने के डर से मलिन बस्तियों के लोग पहुंचे नगर निगम, कांग्रेस नेता धस्माना बोले- बगैर पुनर्वास के एक भी बस्ती को उजड़ने नहीं देंगे

देहरादून में विभिन्न मलिन बस्तियों के लोग अपने मकान टूटने के भय से निगर निगम देहरादून पहुंचे। साथ ही कई लोग नगर निगम के कर विभाग में अपनी कागजात का सत्यापन कराने लगे। धर्मपुर विधानसभा की लोहिया नगर, ब्रह्मपुरी, देहरखास की बस्तियों के लोगों के साथ ब्राह्मणवाला के पार्षद मुकीम अहमद भी थे। उन्होंने उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन एवं प्रशासन सूर्यकांत धस्माना को फोन कर मौके पर बुलाया। इस पर नगर निगम पहुंचे धस्माना ने लोगों को आश्वासन दिया कि बगैर पुनर्वास के एक भी बस्ती को उजड़ने नहीं दिया जाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

धस्माना जब नगर निगम पहुंचे तो उस समय टैक्स अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली की अध्यक्षता में पानी, बिजली, राशनकार्ड, इलेक्शन कमीशन के कर्मचारियों से लोग अपने कागज सत्यापित करा रहे थे। धस्माना ने कर अधीक्षक पैन्यूली से पूरी कार्यवाही की जानकारी ली व बस्तीवासियों को अपने कागजात दिखाने के लिए पर्याप्त अवसर व समय देने के लिए कहा। सभी बस्तीवासियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए भी कहा। नगर निगम के कर अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली ने धस्माना को बताया कि हर बस्तीवासी को अपने कागज दिखने का पर्याप्त समय व अवसर दिया जाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस मौके पर कांग्रेस नेता धस्माना ने बस्तीवासियों को आश्वस्त किया कि एलिवेटेड रोड के नाम पर वे बस्तियों को उजड़ने नहीं देंगे और आवश्यकता पड़ने पर वह पहले की तरह सड़कों पर उतर कर सरकार को बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई रोकने पर मजबूर करेंगे। इस अवसर पर पार्षद मुकीम अहमद ने कहा कि जब भी मलिन बस्तियों पर कोई संकट आया धस्माना ने मलिन बस्ती वासियों के संकट को दूर किया। चाहे उसके लिए उनको कितना भी बड़ा संघर्ष करना पड़ा हो। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस श्रम प्रकोष्ठ अध्यक्ष दिनेश कौशल ने कहा कि धस्माना का मलिन बस्तियों के लिए संघर्ष नब्बे के दशक से है। पिछले साढ़े तीन दशकों में धस्माना ने सैकड़ों बार मलिन बस्तियों पर आए संकटों को दूर किया। कौशल ने कहा कि 2018 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाई कोर्ट की आड़ में मलिन बस्तियों को उजाड़ने की कोशिश की थी, तब धस्माना के नेतृत्व में उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद के बैनर तले हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। तब सरकार को मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश लाना पड़ा था। इसे सरकार ने अब तक तीसरी बार जारी कर मलिन बस्तियों को टूटने से बचाया। इस अवसर पर संत राम,  विजय, शादाब, अब्दुल कदीर, संजय, राजकुमार काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

गौरतलब है कि देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदी के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को सीएम धामी कैबिनेट की ओर से भी पारित कर दिया गया है। ऐसे में इन सड़कों के निर्माण के लिए कई घरों पर लाल निशान लगाए गए हैं। बस्तियों में मकान तोड़ने का विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। वे पुनर्वास से पहले मकान तोड़ने से खिलाफ हैं।
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Bhanu Bangwal

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।