उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के आंदोलन में आंशिक बदलाव, 20 को होगा जिला स्तरीय धरना, 27 को रैली

विभिन्न 18 सूत्रीय मांगों को लेकर साझा मंच उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के संयोजक मंडल की बैठक में आंदोलन के दूसरे चरण पर चर्चा की गई। साथ ही इसमें आंशिक बदलाव का भी फैसला किया गया। बैठक देहरादून में यमुना कालोनी स्थित सद्भावना भवन सभागार में आयोजित की गई।
राज्य के कर्मचारी, शिक्षक और अधिकारियों के साझा मंच के तत्वावधान में प्रदेश भर में मांगों के समर्थन में आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन के पहले चरण में सरकारी कार्यालयों के समक्ष गेट मीटिंग के आयोजन किए गए। इस दौरान समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों से वार्ता भी की। हर तरफ से सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन तो मिला, लेकिन अभी तक शासन और कर्मियों के बीच बैठकों का सिलसिला शुरू नहीं हो पाया है। अब आंदोलन का दूसरा चरण 20 सितंबर से शुरू होगा।
आज की बैठक में समन्वय समिति बैठक में पहले चरण के आंदोलन की समीक्षा की गई। साथ ही 20 सितंबर के प्रस्तावित जिला स्तरीय धरने की भी समीक्षा की गई। बैठक में समीक्षा के दौरान जनपदों के संयोजक मंडल को मिली रिपोर्ट के आधार पर पाया गया कि प्रदेश के समस्त जनपदों में समन्वय समिति का पहले चरण का कार्यक्रम पूर्णत सफल रहा एवं जनपद स्तरीय धरने का भी आयोजन पूर्ण रूप से सफल होगा।
बैठक में तय किया गया कि पूर्व में घोषित कार्यक्रम के तहत 27 सितंबर को देहरादून में आयोजित किये जाने वाले प्रदेश स्तरीय धरने को अब जनपद स्तरीय रैली में परिवर्तित किया जाएगा। अब हर जिले में 27 सितंबर को रैली निकालकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे जाएंगे। पहले इस दिन देहरादून राजधानी में सहस्त्रधारा रोड़ एकता बिहार स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय धरना/प्रर्दशन का कार्यक्रम प्रस्तावित था। इसे अब जिला स्तरीय रैली का कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया है। पांच अक्टूबर को देहरादून राजधानी में प्रदेश स्तरीय हुंकार रैली प्रस्तावित है। उसी दिन आगामी अनिश्चित कालीन आन्दोलन की घोषणा की करने की कार्मिकों की रणनीति है।
आज की मीटिंग में हरीश चन्द्र नौटियाल, अरूण पाण्डेय, सुनील कोठारी, पंचम सिंह बिष्ट, नन्द किशोर त्रिपाठी, शक्ति प्रसाद भट्ट, बीएस रावत, श्री पूर्णानन्द नौटियाल, चौधरी ओमवीर सिंह, श्री सन्दीप मौर्या, दीप चन्द बुडलाकोटी, सुभाष देवलियाल, निशंक सिरोही, इत्यादि कर्मचारी नेताओं ने प्रतिभाग किया।
दोहराई गई ये मांगे
1-प्रदेश के समस्त राज्य कार्मिकों/शिक्षकों/निगम/निकाय/पुलिस कार्मिकों को पूर्व की भांति 10, 16, व 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति न होने की दशा में पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य किया जाए।
2-राज्य कार्मिकों के लिए निर्धारित गोल्डन कार्ड की विसंगतियों का निराकरण करते हुए केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति सीजीएसएस की व्यवस्था प्रदेश में लागू की जाय। प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर उच्च कोटि के समस्त अस्पतालों को अधिकृत किया जाये। तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों से निर्धारित धनराशि में 50 फीसद कटौती कम की जाए।
3-पदोन्नति के लिए पात्रता अवधि में पूर्व की भांति शिथिलीकरण की व्यवस्था बहाल की जाए।
4-केन्द्र सरकार की भांति प्रदेश के कार्मिकों के लिए 11 फीसद मंहगाई भत्ते की घोषणा शीघ्र की जाए।
5-प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए।
6-मिनिस्टीरियल संवर्ग में कनिष्ठ सहायक के पद की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट के स्थान पर स्नातक की जाए। तथा एक वर्षीय कम्प्यूटर ज्ञान अनिवार्य किया जाए।
7-वैयक्तिक सहायक संवर्ग में पदोन्नति के सोपान बढ़ाते हुए स्टाफिंग पैर्टन के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रु0 4800.00 में वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी का पद सृजित किया जाए।
8-राजकीय वाहन चालकों को ग्रेड वेतन रु0 2400.00 इग्नोर करते हुए स्टाफिंग पैर्टन के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रु0 4800.00 तक अनुमन्य किया जाए।
9-चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को भी वाहन चालकों की भांति स्टाफिंग पैर्टन लागू करते हुए ग्रेड वेतन रु0 4200.00 तक अनुमन्य किया जाए।
10-समस्त अभियन्त्रण विभागों में कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)/संगणक के सेवा प्राविधान एक समान करते हुए इस विसंगति को दूर किया जाए।
11-सिंचाई विभाग को गैर तकनीकी विभागों (शहरी विकास विभाग, पर्यटन विभाग, परिवहन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग आदि) के निर्माण कार्य के लिए कार्यदायी संस्था के रूप में स्थाई रूप से अधिकृत कर दिया जाए।
12-राज्य सरकार की ओर से लागू एसीपी/एमएसीपी के शासनादेश में उत्पन्न विसंगति को दूर करते हुए पदोन्नति के लिए निर्धारित मापदंडो के अनुसार सभी लेवल के कार्मिकों के लिये 10 वर्ष के स्थान पर 05 वर्ष की चरित्र पंजिका देखने तथा “अतिउत्तम” के स्थान पर “उत्तम” की प्रविष्टि को ही आधार मानकर संशोधित आदेश शीघ्र जारी किया जाए।
13-जिन विभागों का पुर्नगठन अभी तक शासन स्तर पर लम्बित है, उन विभागों का शीघ्र पुनर्गठन किया जाए।
14-31 दिसम्बर तथा 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को 06 माह की अवधि पूर्ण मानते हुये एक वेतन वृद्धि अनुमन्य कर सेवानिवृत्ति का लाभ प्रदान किया जाए।
15-स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में उत्पन्न विसंगतियों का निराकरण किया जाए।
16-राज्य कार्मिकों की भांति निगम/निकाय कार्मिकों को भी समान रूप से समस्त लाभ प्रदान किये जाए।
17-तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों की विनियमितिकरण से पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से सेवाओं को जोड़ते हुये वेतन/सैलेक्शन ग्रेड/एसीपी/पेंशन आदि समस्त लाभ प्रदान किया जाए।
18-समन्वय समिति से सम्बद्ध समस्त परिसंघों के साथ पूर्व में शासन स्तर पर हुई बैठकों में किये गये समझौते/निर्णयों के अनुरूप शीघ्र शासनादेश जारी कराया जाए।