सीएम पुष्कर सिंह धामी की दिल्ली दरबार में परिक्रमा, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री से की शिष्टाचार भेंट

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर दिल्ली दरबार में परिक्रमा लगाने पहुंच गए हैं। इस दौरान वह पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। हो सकता है अभी वे अन्य नेताओं और मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात एक शिष्टाचार भेंट बताई जा रही हैं। इस दौरान आभार, बधाई,अपेक्षा, अनुरोध आदि सब कुछ इन मुलाकातों में प्रमुख मुद्दे रहे।
सरकारी प्रेस नोट के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास के लिए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग के लिये देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से उत्तराखंड के लिये जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि को जून, 2022 के आगे बनाए रखने, उत्तराखंड में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं शोध संस्थान की एक शाखा स्थापित किये जाने, कुमांऊ मंडल के पौराणिक मन्दिरों को जोड़े जाने के उद्देश्य से मानस खण्ड मन्दिर माला मिशन को स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ एयरस्ट्रिप से हवाई सेवाओं के शीघ्र एवं सुचारु संचालन के लिये संबंधित को निर्देशित किये जाने के साथ ही टीएचडीसी इंडिया लि. की इक्विटी शेयर धारिता में उत्तर प्रदेश के 25 प्रतिशत अंशधारिता को उत्तराखंड राज्य को स्थानान्तरित करने में केंद्र से सहयोग का भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य, देश के फार्मास्यूटिकल हब के रूप में उभर रहा है। भारत में कुल उपभोग होने वाली दवाओं में उत्तराखंड राज्य में स्थापित औषधि निर्माण इकाईयों की लगभग 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है। राज्य में स्थापित 03 प्रमुख औद्योगिक संकुलों यथा-देहरादून, हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर में 300 से अधिक फार्मास्यूटिकल निर्माण इकाईयां स्थापित हैं जो 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहीं है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं शोध संस्थान की एक शाखा स्थापित किये जाने का अनुरोध किया। इससे राज्य में फार्मास्यूटिकल शोध को बढावा मिलेगा। उक्त संस्थान की स्थापना हेतु वांछित भूमि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य के सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में एयरस्ट्रिप से फिक्सडविंग (वायुयान ) हवाई सेवा संचालित करने के लिए निविदा की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। उन्होंने प्रधानमंत्री से पिथौरागढ़ एयरस्ट्रिप से हवाई सेवाओं के शीघ्र एवं सुचारू संचालन के लिये सम्बन्धित को निर्देशित करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने पर राज्यों को राजस्व सुरक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से 05 वर्षों यथा 30 जून 2022 तक की अवधि के लिए जीएसटी की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गयी थी। परंतु संरचनात्मक परिवर्तन, न्यून उपभोग आधार, राज्य में सेवा का अपर्याप्त आधार सहित अन्य कारणों से जीएसटी लागू होने के उपरांत राज्य के राजस्व में अपेक्षित वृद्धि दर्ज नहीं की जा सकी है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सीमित आर्थिक संसाधनों को देखते हुए  जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि जून, 2022 के पश्चात् अग्रेत्तर वर्षों के लिए बढ़ाये जाने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केदारनाथ एवं बद्रीनाथ को मास्टर प्लान तैयार कर विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसी भांति प्रदेश के कुमांऊ मण्डल के पौराणिक मन्दिरों को जोड़े जाने के उद्देश्य से मानसखंड मन्दिर माला मिशन की स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि टीएचडीसी इंडिया लि. भारत सरकार की 75 प्रतिशत हिस्सेदारी एवं उत्तर प्रदेश सरकार की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी का संयुक्त उपक्रम है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 47 (3) के अनुसार उत्तर प्रदेश द्वारा विभाजन की तिथि तक टीएचडीसी इंडिया लि. में किये गये पूंजीगत निवेश के आधार पर उत्तराखंड राज्य को हस्तांतरित होना चाहिए। क्योंकि टीएचडीसी इंडिया लि. का मुख्यालय उत्तराखंड राज्य में स्थित है। टीएचडीसी इंडिया लि. की लगभग 70 प्रतिशत परियोजनाएं उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। उक्त परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाली पुनर्वास, कानून व्यवस्था तथा अन्य सामाजिक एवं पर्यावरण सम्बन्धी चुनौतियों का सामना भी उत्तराखंड राज्य को करना पड़ता है। उत्तराखंड राज्य द्वारा वर्ष 2012 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद-131 के अन्तर्गत टीएचडीसी इंडिया लि. में उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तराखंड राज्य की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी हेतु मूल वाद संख्या 05 / 2012 मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित किया गया था जो सम्प्रति विचाराधीन है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से टीएचडीसी इंडिया लि. की इक्विटी शेयर धारिता में उत्तर प्रदेश के 25 प्रतिशत अंशधारिता को उत्तराखंड राज्य को स्थानान्तरित करने में केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन से स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, ऊर्जा इत्यादि क्षेत्रों में चहुंमुखी विकास कर रहा है। उनकी अपेक्षा अनुसार वर्ष 2025 में राज्य के रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड के लोहाघाट के समीप स्थित मायावती आश्रम आने के लिये भी अनुरोध किया।

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने  गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री को बताया कि उनके द्वारा भारत सरकार की अग्निपथ योजना के संबंध में 20 जून 2022 को उत्तराखंड के समस्त जनपदों के पूर्व सैन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। संवाद कार्यक्रम के दौरान समस्त पूर्व सैन्य अधिकारियों द्वारा भारत सरकार की अग्निपथ योजना को वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सैन्य आधुनिकीकरण, देश की सुरक्षा एवं युवाओं के उज्जवल भविष्य के अनुकूल बताया गया। साथ ही संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी पूर्व सैन्य अधिकारियों द्वारा “अग्निपथ योजना” के संबंध में अपने-अपने सुझाव / विचार भी व्यक्त किये गये। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को पूर्व सैन्य अधिकारियों द्वारा दिये गये सुझाव / विचार संज्ञानार्थ सौंपे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में एक अतिरिक्त सैनिक स्कूल जखोली जनपद रूद्रप्रयाग में खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। सैनिक स्कूल की स्थापना हेतु उत्तराखंड राज्य द्वारा अवस्थापना संबंधी सुविधायें उपलब्ध करानी थी। मुख्यमंत्री ने सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री से राज्य में सीमित संसाधन देखते हुए भारत सरकार से अवस्थापना विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया।