आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को पांच माह तक दो हजार रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि देने के आदेश जारी, अभी दस मांगों के निराकरण का इंतजार

उत्तराखंड आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को पांच माह तक दो हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड शासन की ओर से सचिव हरि चंद्र सेमवाल ने इस संबंध में आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि इसके कियान्वयन के लिए प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि रुपये 350170000 की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के संबंध में प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट क्रय करने के लिए वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। योजना के तहत 175000000 की राशि के सापेक्ष द्वितीय चरण की 96950000 की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

गौरतलब है कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां दस सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं। मांगों को लेकर उन्होंने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन भी किया था। तब उनके प्रतिनिधिमंडल की सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात भी हुई थी। सीएम ने उनकी समस्याओं पर सकारात्मक रुख अपनाने का आश्वासन भी दिया था। इसके बाद उन्होंने घोषणा की थी कि आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को पांच माह तक प्रोत्साहन राशि के रूप में हर माह दो हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे।
इनके अलावा सीटू से संबद्ध आंगनवाड़ी कार्यकत्री सेविका कर्मचारी यूनियन एवं अन्य यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने 17 सितंबर को बाल विकास मंत्री रेखा आर्य से विधानसभा में मुलाकात की थी। इस दौरान आंगनवाड़ी स्वयंसेविकाओं की समस्याओं पर बिंदुवार वार्ता की गई। मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। ऐसे में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को कैबिनेट की बैठक में उनकी समस्याओं के संबंध में प्रस्ताव रखने का इंतजार है।
ये हैं मांगे
1- आंगनवाड़ी /हेल्पर को कर्मचारी घोषित करने तथा कार्यकत्री को ग्रेड 3 तथा हेल्पर को ग्रेड 4 का दर्जा दिया जाए।
2- आंगनवाड़ी कार्यकत्री को 21000 रूपये, हैल्पर को 18000 रूपये दिया जाए।
3-मिनी आंगनवाड़ी को समान कार्य का समान वेतन दिया जाए।
4-आंगनवाड़ी कार्यकत्री/सेविकाओं को 100 प्रतिशत पदोन्नति मिले तथा आयु सीमा हटायी जाए।
5- महाराष्ट्र की तरह ईएसआई /ग्रेज्युटी दी जाए।
6-आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राईमरी घोषित किया जाए।
7-सभी बकाया राशि का भुगतान किया जाए।
8-आंगनवाडियों की बेटियों को नन्दादेवी /गौरादेवी योजनाओं का लाभ दिया जाए।
9-कटा हुआ अशंदान का भुगतान दिया जाए।
10-पोषण ट्रेकर ऐप से सूचनाएं एवम डेटा लीकेज हो रहा है। इसलिए इस ऐप को बन्द किया जाए।