उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति की इन मांगों को लेकर शासन ने गठित की समितियां, देंगी अपनी रिपोर्ट

उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति राज्यकर्मियों, शिक्षकों और अधिकारियों की 20 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले एक साल से ज्यादा समय से आंदोरनरत है। हाल ही में 18 नवंबर 2022 को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई मांगों पर सहमति बनी थी। अब शासन की ओर से इन मांगों को लेकर कसरत शुरू हो चुकी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के सचिव शैलेश बगौली की ओर से जारी पत्र में इसकी जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि समिति की मांग बिंदु एक में राज्य कर्मियों के लिए भारत सरकार की तर्ज पर लिए गए डाउग्रेड वेतन के निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहा गया था। इस मांग का परीक्षण करने और अपनी आख्या राज्य सरकार को प्रेषित करने के लिए कैबिनेट मंत्री डॉ. धनसिंह रावत की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। इस समिति में मंत्री चंदन राम दास, सौरभ बहुगुणा को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। वहीं, समिति के सदस्य सचिव के रूप में सचिव कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को शामिल किया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

इसी तरह का एक और कार्यालय आदेश कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के अपर सचिव ललित मोहन रयाल की ओर से जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति की मांगों में मांग बिंदु संख्या चार में-पदोन्नति के लिए पात्रता अवधि में पूर्व की भांति शिथलीकरण की व्यवस्था निरंतर बढ़ाने की मांग है। बिंदु संख्या आठ में वाहन चालकों को स्टाफिंग पैटर्न के अंतर्गत ग्रेड वेतन 4800 रुपये देने की मांग है। मांग बिंदु संख्या नौ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी वाहन चालकों की भांति स्टाफिंग पैटर्न देने की मांग की गई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

उन्होंने कहा कि इन मांगों के संबंध में परीक्षण करने और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार दो देने के लिए अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। इसमें प्रमुख सचिव कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखंड शासन और प्रमुख सचिव वित्त विभाग उत्तराखंड शासन को सदस्य बनाया गया है।