वन विभाग में किए गए अनियमित तबादलों में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की शिकायत पर शासन ने मांगा जवाब, देखें आदेश

उत्तराखंड में वन विभाग में किए गए नियम विरुद्ध तबादलों को लेकर शासन ने प्रमुख वन संरक्षक से जवाब मांगा है। तबादलों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और वन क्षेत्राधिकारी संघ की ओर से प्रमुख सचिव वन से मुलाकात कर नाराजगी व्यक्त की गई थी। आरोप लगाया गया था कि वन विभाग में स्थानान्तरण एक्ट के विरुद्ध अक्षेत्रीय रेंजों से वन क्षेत्राधिकारियों के तबादले किए गए हैं। साथ ही मांग की गई है कि नियम विरुद्ध इन तबादलों को निरस्त किया जाए। क्योंकि इससे कर्मचारियों में रोष है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रान्तीय प्रवक्ता आरपी जोशी ने बताया कि उनकी इस मांग पर शासन की ओर से प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड को पत्र जारी कर कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ये निर्देश उपसचिव सत्यप्रकाश सिंह की ओर से जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि पूर्व में शिकायत के आधार पर सचिव कार्मिक की ओर से समस्त विभागों को समस्या के निराकरण के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद उक्त निर्देश को संज्ञान में नहीं लिया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

देखें आदेश-

निर्देश में कहा गया है कि इन शिकायतों का भलीभांति परीक्षण करते हुए नियमानुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही कार्वाई से संबंधित पक्ष और शासन को अवगत कराया जाए। इस निर्देश पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे ने शासन का आभार व्यक्त किया गया। साथ ही आशा व्यक्त की कि जल्द ही उक्त स्थानान्तरणों को निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। पाण्डे ने यह भी कहा कि किसी भी विभाग में स्थानान्तरण एक्ट के विरुद्ध किए गए तबादलों की घटक संघों की ओर से शिकायत किए जाने पर परिषद इसका समाधान कराए जाने के लिए प्रतिबद्ध है।