राज्यकर्मियों की इस मांग पर शासन की बैठक में अधिकारी देंगे सूचना, परिषद ने जताई ये उम्मीद
राज्य कर्मचारियों की वाहन भत्ते की मांग को लेकर समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने के मामले को उत्तराखंड शासन ने गंभीरता से लिया है। इसे लेकर वित्त विभाग ने संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी किया है। इसमें आठ एवं नौ अप्रैल 2024 को आहूत बैठक में पूरी सूचना के साथ अधिकारियों को उपलब्ध रहने को कहा है। ऐसे में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही इस मामले की जटिलताएं खत्म हो जाएंगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रदेश प्रवक्ता आरपी जोशी ने बताया कि परिषद के अथक प्रयासों से राज्य कर्मियों के लिए वाहन भत्ते के शासनादेश जारी किए गए थे। इसमें स्पष्टता लाने के लिए परिषद की ओर से वित्त सचिव दिलीप जावलकर से अनुरोध किया था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने बताया कि इसके उपरांत वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने समस्त विभागों के सचिवों, अपर सचिवों को पत्र जारी किया। इसमें विभिन्न पदधारकों को अनुमन्य वाहन/वाहन भत्ता एवं स्थायी मासिक भत्ते की अनुमन्यता से सम्बन्धित सूचना संगत शासनादेशों/प्रलेखों के साथ वित्त विभाग की ओर से जारी प्रारुप पर 15 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने बताया कि इसके क्रम में कुछ विभागों ने ही वित्त विभाग को सूचना उपलब्ध कराई। कई विभागों से सूचना आज तक प्राप्त नहीं होने को वित्त विभाग ने गंभीरता से लिया है। अब वित्त विभाग ने प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव, सचिव, सचिव प्रभारियों को पत्र जारी किया है। इसमें अपने प्रशासकीय विभागों के भिज्ञ अधिकारी को वाहन भत्ते से संबंधित सूचना सहित आठ और नौ अप्रैल 2024 को आहूत बैठक में प्रतिभाग करने के लिए निर्देशित किया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे एवं प्रदेश महासचिव शक्तिप्रसाद भट्ट ने आशा व्यक्त की है कि समस्त प्रशासकीय विभागों के साथ आहूत बैठक के उपरांत उक्त प्रकरण में वित्त विभाग की ओर से लिया जाने वाला सकारात्मक निष्कर्ष कार्मिकों के हित में होगा।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।