हर बार सरकार से सिर्फ आश्वासन मिलने पर अधिकारी और कर्मचारी नाराज, अब फिर से तैयार करेंगे आंदोलन की रणनीति
उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों ने बीस सूत्रीय मांग को लेकर एकजुट होकर उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी एवं शिक्षक समन्वय समिति का गठन किया था। इस मंच से राज्य कर्मचारी अपनी मांगों को उठा रहे थे। मंच ने जब भी हड़ताल की चेतावनी दी, हर बार सीएम ने उन्हें आश्वासन की मिट्ठी गोली दे डाली। ऐसे में हर बार राज्य कर्मियों को आंदोलन स्थगित करना पड़ा। हालांकि, इस दौरान गेट मीटिंग, जिला स्तरीय प्रदर्शन, सचिवालय कूच आदि के कार्यक्रम होते रहे। ऐसा करीब दो साल से चल रहा है। अब एक बार फिर से समिति ने मांगों को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय समिति के प्रवक्ता अरुण पाण्डे ने बताया कि आज समन्वय समिति के प्रान्तीय संयोजक मंडल की एक आपात बैठक सद्भावना भवन यमुना कॉलोनी देहरादून में आयोजित की गई। इसमें कहा गया कि चरणबद्ध आन्दोलन के अन्तर्गत 10 नवम्बर 2022 अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई थी। पांच नवम्बर 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिहं धामी की अध्यक्षता में शासन के अधिकारियो की उपस्थिति में समन्वय समिति के पदाधिकारियों की बैठक हुई थी। इसमें समन्वय समिति के 20 सूत्रीय मांगपत्र पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अनेक मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिए। साथ ही कई मांगों पर तत्काल कार्यवाही के लिए शासन के अधिकारियों को दिये। इन निर्देश के आधार पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर संगठन में रोष है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
बैठक में कहा गया कि करीब दो माह पूर्व में सकरार व शासन को आंदोलन का नोटिस दिया गया था। वर्तमान में अत्यधिक बारिश और आपदा के चलते फिर आंदोलन का समय 15 दिन बढ़ा दिया गया था। इसके बावजूद आज तक कोई कार्रवाई ना होना कर्मचारियों से छलावा है। बैठक में प्रान्तीय संयोजक मंडल का विस्तार करते हुए उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन के नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आरएस ऐरी तथा महामंत्री अशोक राज उनियाल को संयोजक मनोनीत किया गया। साथ ही निर्णय किया गया कि प्रदेश के समस्त जनपदों में भी सेवा निवृत्ति/स्थानान्तरण के दृष्टिगत जनपदीय संयोजक मण्डल का भी 15 दिन के अन्तर्गत पुनर्गठन किया जायेगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
बैठक में तय किया गया कि 18 अगस्त को जनपदीय संयोजक मंडलों के साथ प्रान्तीय संयोजक मंडल की वर्चुअल बैठक दोपहर दो बजे होगी। इसमें आगामी आन्दोलन की रूपरेखा तय करते हुए आन्दोलन की घोषणा की जायेगी। बैठक की व्यवस्था के लिए मुकेश बहुगुणा एवं शान्तनु शर्मा को अधिकृत किया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
बैठक में सार्वजनिक निगमों, निकायों, उपक्रमों के काार्मिकों को माह जनवरी 2023 से महंगाई भत्ते की किस्त न जारी होने का मुद्दा भी उठाया गया। तय किया गया कि इस संबंध में सरकार को एक पत्र प्रेषित किया जाएगा। बैठक में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे, प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट, डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के अध्यक्ष एस एस चौहान, पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन के संरक्षक पंचम सिंह बिष्ट, मिनिस्टीरियल फैडरेशन के अध्यक्ष पूर्णानन्द नौटियाल, महामंत्री मुकेश बहुगुणा, निगम अधिकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष दिनेश गुंसाई, महामंत्री बी एस रावत, चतुर्थ श्रेणीं महासंघ से गोविन्द सिंह नेगी, वाहन चालक संघ से संदीप कुमार मौर्य, सबर सिंह रावत, इंजीनियरर्स ड्राइंग संघ के अध्यक्ष निशंक सरोही, समन्वय समिति के संयोजक चौधरी ओमवीर सिंह, डीसी बुडलाकोटी, सुधा कुकरेती, आरएस रावत, अनिल पंवार, संजय भास्कर, सोहन सिंह रावत आदि कर्मचारी नेता उपस्थित थे ।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
