अभियान चलाकर बालश्रम से मुक्त बच्चों को दी जाए जरूरी सुविधा, एसीएस ने की जनसुविधाओं की समीक्षा

उत्तराखंड में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निराश्रित, बालश्रम से मुक्त बच्चों के तहसील स्तर पर अभियान चलाकर आधार कार्ड के साथ ही राशन कार्ड व आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने श्रमिकों विशेषकर खनन क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए मोबाइल स्कूलों की व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। एसीएस ने जिलाधिकारियों को राज्य में बाल विवाह रोकने के लिए विद्यालयी शिक्षा विभाग की मदद से कक्षा 8 के बाद स्कूल ड्रॉप आउट करने वाली बालिकाओं के आंकड़े जुटाने के निर्देश भी दिए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

सचिवालय में बालश्रम से सम्बन्धित समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य में बालश्रम रोकने व अनाथ बच्चों के कल्याण, अच्छी शिक्षा व परवरिश के लिए जिला स्तर पर विभिन्न समितियों के स्थान पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता के एक अम्ब्रेला कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं।एसीएस राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को निराश्रित व बालश्रम से रिस्क्यू किये गये बच्चों की पुनर्वास के दौरान उनकी प्रगति की निरन्तर मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए गए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने सभी जनपदों में ऑपरेशन मुक्ति के तहत रिस्क्यू किये गए बच्चों के डाटा को निर्धारित पैर्टन पर सीआईएसएस पोर्टल पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए। एसीएस ने विशेषकर देहरादून क्षेत्र में बाल भिक्षावृति रोकने व बच्चों द्वारा ड्रग्स के प्रयोग को रोकने के लिए जॉइण्ट टास्क फोर्स गठन के निर्देश दिए । उन्होंने जनपदों में बाल विवाह रोकने के साथ ही बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं फण्ड के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा व अच्छी परवरिश को प्रोत्साहित करने की बात कही। खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

बैठक में पुलिस विभाग ने जानकारी दी कि उत्तराखण्ड में गत तीन वर्षों बालश्रम के 133 केस दर्ज हुए हैं। राज्य में विगत तीन वर्षो में बाल विवाह के 22 केस दर्ज हुए हैं। राज्य में जेजे एक्ट को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता है। बैठक में अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती, डीआईजी पी रेणुका देवी तथा वर्चुअल माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे। खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि राज्य में सड़कों के पैचवर्क (गडढा मुक्त) के लिए इस वर्ष 450 करोड़ रूपये जारी कर दिए गए हैं। गढ़वाल मण्डल के जिलाधिकारियों को भी एसीएस ने सड़कों को गडढा मुक्त करने के लिए 1 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक दो महीने का गहन अभियान चलाने की डेडलाइन दी हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में क्रैश बैरियर लगाए जाने को लेकर शासन स्तर पर कार्यवाही पूरी हो चुकी है। सड़क सुरक्षा के लिए इस वर्ष 300 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। एसीएस ने जिलाधिकारियों को इस सम्बन्ध में जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को एम्स ऋषिकेश में पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले मरीजों की सहायता व सुविधा के लिए हेल्प डेस्क तथा जरूरतमंदों के आयुष्मान कार्ड बनाने में सहायता के लिए एम्स में भी विशेष हेल्प डेस्क बनाने हेतु कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

सचिवालय में समीक्षा बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गढ़वाल मण्डल के जनपदों में चिकित्सा, पेयजल, शिक्षा, सड़कों व अन्य मूलभूत जन सुविधाओं को बेहतर बनाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। डेंगू के प्रकरणों का संज्ञान लेते हुए एसीएस राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को जिलों में डेंगू कण्ट्रोल रूम स्थापित करने के साथ ही जन जागरूकता व स्वच्छता अभियान पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इसके साथ ही उन्होंने सभी जिलाधिकारियों एवं सीएमओ को अस्पतालों की व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों को पीएमजीएसवाई योजना की नियमित समीक्षा के साथ ही इसमें जिला प्रशासन की सक्रिय भागीदारी की हिदायत दी है। एसीएस ने गढ़वाल मण्डल के जिलों विशेषकर चारधाम यात्रा मार्ग पर वेस्ट मैनेजमेण्ट में बेस्ट प्रैक्टिसेज को अपनाने के साथ ही इस पर त्वरित कार्यवाही के कड़े निर्देश दिए हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

एसीएस राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को सख्त हिदायत दी है यदि पर्वतीय क्षेत्रों में किसी भी स्थान पर टैम्परेरी ट्रॉली के उपयोग का मामला संज्ञान में आता है तो वहां पर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव तत्काल शासन को भेजा जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को पर्यटक स्थलों विशेषकर चारधाम यात्रा रूट पर पार्किंग स्थल चिहिन्त कर इस सम्बन्ध में प्रस्ताव बनाकर जल्द से जल्द आवास विभाग को भेजने के भी निर्देश दिए हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

बैठक में सचिव राधिका झा, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, अपर सचिव डा अमनदीप कौर, विनीत कुमार, जितेन्द्र कुमार सोनकर तथा वर्चुअल माध्यम से गढ़वाल मण्डल के सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

विभागवार समीक्षा बैठक में एसीएस ने दिए ये निर्देश
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा बैठकों के निर्णयों के अनुपालन संबंधी विभागवार समीक्षा बैठक अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में संपन्न हुई। बैठक में सिंचाई विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि विधानसभा क्षेत्र चंपावत में तीन झीलों का निर्माण कार्य चल रहा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के तहत गूल मरम्मत से संबंधित कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित कर दी गई है। विधानसभा क्षेत्र रायपुर के तहत सौंग बाँध से संबंधित कार्यों के लिए भारत सरकार से समन्वय किया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र सल्ट के तहत मानस गढी नदी में छोटे-छोटे बांधो के निर्माण के संबंध में डीपीआर पर कार्य चल रहा है। विधानसभा क्षेत्र विकास नगर के तहत फतेहपुर नहर को बीकानेर स्वीट शॉप हरबर्टपुर से नहर के टेल भाग से संबंधित कार्यों गतिमान हैं। गदरपुर के तहत स्थित गूलरभोज डेम को पीपी मोड में चलाए जाने तथा रोड कनेक्टिविटी को सही किए जाने के संबंध एसएएस में प्रस्तावित कर रहे हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

पेयजल विभाग ने जानकारी दी की प्रदेश भर में जल जीवन मिशन के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र राजपुर के तहत गतिमान सीवर लाइन का कार्य मार्च 2024 तक पूर्ण हो जाएगा। इस दौरान अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पेयजल एवं सिंचाई विभाग को राज्य के पर्यटक स्थलों में पानी की पर्याप्त आपूर्ति एवं जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए प्रभावी कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश दिए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

एसीएस ने जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश भर में हुई खुदाई कार्यों के बाद गड्डो को पुनः भरने तथा लेबलिंग के कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। परिवहन विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि देहरादून से ऋषिकेश हेतु GMO की बसे संचालित किए जाने व लंबगांव से सेममुखेम से बस सेवा प्रारंभ किए जाने के संबंध में कार्यवाही गतिमान है। काशीपुर स्थित रोडवेज स्टेशन को स्थानांतरित किए जाने के संबंध में डीपीआर पर कार्य चल रहा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उद्यान विभाग की ओर से जानकारी दी गई की विधानसभा क्षेत्र कपकोट के तहत 15 एकड़ क्षेत्र में कीवी का प्लांटेशन किया गया है। विधानसभा क्षेत्र पुरोला के तहत रवाई क्षेत्र को कश्मीर के तर्ज पर बागवानी क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने की कार्य योजना पर कार्य चल रहा है। विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के तहत सेममुखेम में जड़ी बूटी शोध संस्थान का उपकेंद्र संचालित किया जा रहा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जानकारी दी कि पीएचसी रिखणीखाल के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता के संबंध में व त्रिजुगीनारायण चिकित्सालय के निर्माण कार्यों के संबंध में कार्यवाही गतिमान है। रानीखेत चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है। एक्सरे मशीन स्थापित कर दी गई है। भिक्यासैण चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड एवं एक्स-रे की व्यवस्था की जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरोला को जिला अस्पताल के रूप में विकसित किए जाने के संबंध में शासनादेश हो गया है। पिरान कलियर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण का 85% कार्य पूरा हो चुका है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

अपर मुख्य सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों को विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा बैठकों के निर्णयो के प्रभावी अनुपालन के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुरूप को ओनरशिप स्पिरिट के साथ काम करने की बात कही। बैठक में सचिव अरविंद सिंह हयांकी, दीपेंद्र कुमार चौधरी तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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