राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने की सीएम धामी से भेंट, सकारात्मक आश्वासन, विधानसभा कूच स्थगित

राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने सोमवार 23 अगस्त की देर शाम उत्तराखंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग को उठाया। साकारात्मक वार्ता में मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन मिलने के बाद मोर्चा ने 25 अगस्त को प्रस्तावित विधानसभा घेराव कार्यक्रम स्थगित कर दिया।
इससे पहले कल ही सुबह के समय मोर्चा के पदाधिकारी कई विधायकों से मिले थे। इस कड़ी में वे विधायक रानीखेत करण सिंह माहरा, विधायक किच्छा राजेश शुक्ला, विधायक झबरेड़ा देशराज कर्णवाल, विधायक लोहाघाट पूर्ण सिंह फर्त्याल, विधायक यमुनोत्री केदार सिंह रावत, विधायक ज्वालापुर सुरेश राठौड़, विधायक लैंसडौन दिलीप सिंह रावत से मिले थे।उन्होंने विधायकों से उनकी पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग को मानसून सत्र में उठाने का अनुरोध किया था। इस मांग को लेकर पिछले साल से आंदोलन किया जा रहा है। बताया गया कि राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा आक्रोश को देखते हुए प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धानी ने संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया।
इस पर मोर्चा के प्रांतीय, मंडलीय एवं जनपदीय पदाधिकारियों ने सीएम से भेंट कर वार्ता की। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया गया कि कर्मचारी हित में जो भी संभव होगा वह मेरी सरकार की ओर से किया जाएगा। मोर्चा पदाधिकारियों ने बताया कि नई पेंशन व्यवस्था कर्मचारियों के हित में नहीं है। 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को जो सेवानिवृत्त के समय 80000 वेतन ले रहा है, उसे केवल 1100 रुपये से लेकर 1200 रुपये मासिक पेंशन मिल पा रही है। इससे उसका भावी जीवन अंधकार में है।
पदाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया गया कि पेंशन का मुद्दा राज्य सरकार का है। यदि राज्य सरकार चाहे तो अपने 80 हजार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे सकती है। 25 अगस्त के कार्यक्रम को स्थगित करने एवं अपने सदस्यों को आश्वस्त करने के लिए मुख्यमंत्री से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि पूर्व वरिष्ठ आईएएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में वेतन विसंगति समिति का गठन किया। मुख्यमंत्री ने उन्हे विशेष रूप से राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा से पुरानी पेंशन पर वार्ता करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही इस मांग पर एक माह का समय मांगा गया। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि वह इस पर सकारात्मक निर्णय करेंगे। इसके बाद संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष अनिल बडोनी ने 25 अगस्त को विधान सभा कूच का कार्यक्रम स्थगित करने की घोषणा की।
प्रतिनिधिमंडल में संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय अध्यक्ष अनिल बडोनी, कर्मचारियों के दीपक जोशी, महासचिव सीताराम पोखरियाल, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. डीसी पसबोला, डॉ. अजय चमोला, योगिता पंत, योगेश घिल्डियाल, नरेश भट्ट, शंकर भट्ट, अवधेश सेमवाल, आलोक उनियाल, मक्खन लाल शाह, जयदीप रावत, कमलेश मिश्रा, शेखर पंत, नवीन कुमार सैनी, जसपाल रावत, अंकित रौथान, रजनी रावत, शशि चौधरी बिष्ट, सौरभ नौटियाल, गुरुदेव रावत, प्रवीण घिल्डियाल, मेहरबान सिंह भंडारी, रणवीर सिंधवाल सहित प्रदेश से प्रांतीय मंडलीय एवं जनपद के पदाधिकारियों के अलावा 80 से अधिक कर्मचारी उपस्थित थे।