राज्यकर्मियों की शासन के साथ बैठक, इन बिंदुओं पर हुई चर्चा, ये लिए गए निर्णय
उत्तराखंड में राज्यकर्मियों की समस्याओं का हल निकालने के लिए सचिवालय में उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति और शासन के अधिकारियों की अहम बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर कई निर्णय भी लिए गए। उत्तराखंड राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के प्रदेश प्रवक्ता अरुण पांडे ने बताया कि समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल की बैठक उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव वित्त आनंदवर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में की गई। उन्होंने बताया कि बैठक में समन्वय समिति की पूर्व में मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में लिए गए निर्णयों पर शासन स्तर पर लम्बित कार्रवाई की बिंदुवार समीक्षा की गई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
बैठक में लिए गए निर्णय
-समन्वय समिति की प्रमुख मांग 10, 16 एवं 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति वेतनमान दिए जाने की मांग पर निर्णय किया गया कि वर्तमान में सेवारत जिन कार्मिकों को उक्त सुविधा का लाभ नहीं मिला है, उन्हें 10, 16 एवं 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति वेतनमान देने का निर्णय करने के लिए विभिन्न विभागों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर समन्वय समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा करने के उपरांत निर्णय किया जाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
-बैठक में यह भी निर्णय किया गया कि विभिन्न निगमों को लंबित महंगाई भत्ते की किश्त जारी करने पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा। यह व्यवस्था बनाई जाएगी कि निगम अपने प्रशासनिक के विभाग के माध्यम से शासन स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कोर कमेटी की बैठक आयोजित कर निर्णय कर सकें।
-पदोन्नति में पूरे सेवा काल में एक बार शीतलीकरण दिए जाने की मांग पर अवगत कराया गया कि उक्त विषय पर शीघ्र ही निर्णय किए जाने की संभावना है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
-पुरानी पेंशन व्यवस्था के संबंध में निर्णय किया गया कि कार्यशाला का आयोजन कर कार्मिकों की समस्याओं को पूर्ण रूप से समझते हुए तदनुसार निर्णय किया जाएगा।
-व्यक्तिक सहायक, वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों द्वारा एक अतिरिक्त सोपान निर्धारित करते हुए समयबद्ध रूप से अतिरिक्त उच्च स्तर की ग्रेड पे अनुमन्य किए जाने के संबंध में वित्त विभाग पृथक से बैठक कर शीघ्र ही निर्णय लेगा। यह भी निर्णय किया गया कि शीघ्र अति शीघ्र वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के वर्दी भत्ते कि दरों में पुनरीक्षण कर बढ़ी हुई तरह जारी की जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
-विभिन्न विभागों में योग्यता के आधार पर विभागीय परीक्षा आयोजित कराकर पदोन्नति दी जाने की व्यवस्था भी प्रारंभ करने के नियमावली बनने पर निर्णय किया गया।
-वेतन समिति द्वारा शासन को विभिन्न संवर्गों की समान नियमावली बनाकर प्रस्तुत की गई हैं जिन पर निर्णय लेने के कार्मिक विभाग को निर्देश दिए गए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
ये रहे उपस्थित
शुक्रवार को आयोजित इस बैठक में शासन की ओर से अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन, सचिव कार्मिक शैलेश बगौली, अपर सचिव वित्त श्रीगंगा प्रसाद, अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रियाल, अपर सचिव स्वास्थ्य आनंद श्रीवास्तव, समन्वय समिति की ओर से अरुण पांडे, शक्ति प्रसाद भट्ट, पूर्णानंद नौटियाल, नाजिम सिद्दीकी, मुकेश बहुगुणा, एसएस चौहान, मुकेश रतूड़ी, सबर सिंह रावत, दीपचंद बुडलाकोटी, अशोक राज उनियाल, विक्रम सिंह आदि कर्मचारी नेताओं ने प्रतिभाग किया।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
