केंद्रीय मंत्री गडकरी और शेखावत से मिले महाराज, उत्तराखंड के विकास पर चर्चा, इन बातों पर बनी सहमति

भारत सरकार से सड़कों के निर्माण एवं बाढ़ सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति को लेकर प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री श्री सतपाल महाराज ने सोमवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ ही एवं जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर भेंट की।
सतपाल महाराज ने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उत्तराखंड राज्य के विभिन्न राज्य मार्गों को उच्चीकृत कर राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने को लेकर दिये गये प्रस्तावों पर चर्चा की। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को बताया कि वर्तमान में 6 राज्य मार्गों खैरना-रानीखेत, बुआखाल-देवप्रयाग, देवप्रयाग-गजा-खाड़ी, पाण्पाण्डुखाल-नागचुलाखाल-रीखाल-बैजरो, बिहारीगढ़-रोशनाबाद, लक्ष्मणझूला-दुगड्डा-नैनीडांडा-मोहन-रानीखेत का राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जाने का प्रस्ताव भारत सरकार में लंबित है। उक्त मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने प्रस्ताव पर सहमति जाहिर करते हुए कहा कि उक्त सड़कों को वह भारत माला फेज-2 में लेने के पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच में शामिल करेंगे।
सतपाल महाराज से भेंट के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत सरकार की ओर से नए अधिसूचित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-109K के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण हेतु उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग को निर्माण एजेंसी के रूप में नामित किए जाने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी है। इतना ही नहीं गडकरी ने चारधाम सड़क परियोजना के अंतर्गत निर्मित डंपिंग जोनों को विकसित किए जाने के लिए एनओसी जारी करने के लिए लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया है कि वह राज्य के वन अधिकारियों के साथ बैठक करें और सहमति के साथ प्रस्ताव मंत्रालय को भेजे। ताकि आम नागरिकों यात्रियों के उपयोग में लाए जाने हेतु मंत्रालय द्वारा कार्य कराया जा सके।
प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री महाराज ने राज्य के विश्व प्रसिद्ध चारधाम (बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री) तक जाने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए ऋषिकेश-भानियावाला मोटर मार्ग को महत्वपूर्ण बताते हुए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की भी बात कही। गडकरी ने उक्त प्रस्ताव पर भी अपनी सहमति दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि हाल ही में स्वीकृत केंद्रीय सड़क एवं अवस्थापना निधि (CRIF) में 615.48 करोड़ रुपए खर्च करने के पश्चात अतिरिक्त प्रस्ताव भेजने को को भी कहा है। इसके अलावा मिन ने राज्य से भूमि मंजूरी के बाद उत्तराखंड में निर्माण के लिए रोपवे को मंजूरी देने पर भी सहमति व्यक्त की है।

जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भेंट में महाराज ने उनसे प्रदेश की विभिन्न बाढ़ सुरक्षा योजनाओं के प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए उन पर स्वीकृति देने का अनुरोध किया। उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत को बताया कि प्रदेश की झीलों के साथ साथ अनेक नहरों के पुनरुद्धार, नई नहरों के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किए गए हैं। इन पर स्वीकृति मिलना नितांत आवश्यक है। सिंचाई मंत्री महाराज से हुई चर्चा के पश्चात केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने उन्हें आश्वस्त करवाया कि शीघ्र ही उक्त प्रस्ताव पर कार्यवाही की जायेगी।
सिंचाई मंत्री ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत पानी से संबंधित 349 करोड़ की लागत की 422 योजनाओं के प्रस्तावों पर भी चर्चा की। इन योजनाओं से प्रदेश की 19528 हैक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई का कार्य होना है। उन्होंने भूजल से संबंधित 94 करोड़ की लागत की 24 योजनाओं के प्रस्ताव जिसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में सोलर पंप सेट की स्थापना की जानी है। इनकी स्वीकृति दिए जाने पर भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से अनुरोध किया। उन्होंने महाराज को आश्वस्त कराया कि इस पर वह जल्दी ही विचार कर निर्णय लेंगे।
नई दिल्ली में दोनों केंद्रीय मंत्रियों से भेंट के दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के साथ लोक निर्माण विभाग के एचओडी श्री हरिओम शर्मा, सिंचाई विभाग के एचओडी मुकेश मोहन एवं लघु सिंचाई विभाग के एचओडी बृजेश तिवारी मौजूद थे।