मुख्य सचिव से मिले राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेता, मांग पत्र सौंपकर उठाई ये समस्याएं
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष अरूण पांडे और महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने आज राज्य के मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्य सचिव को परिषद का मांग पत्र सौंपते हुए विभिन्न समस्याओं की तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया। साथ ही समस्याओं के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में परिषद के साथ बैठक आयोजित करने की मांग की। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद के नेताओं ने मुख्य सचिव को बताया कि शासन स्तर पर चल रहे लगातार संवाद एवं बैठकों के माध्यम से विभिन्न समस्याओं का निराकरण हुआ है। कई में समाधान की प्रक्रिया गतिमान है। एसीपी की समस्या को लेकर समस्त आंकडे वित्त विभाग के पास एकत्र हैं। इस पर मुख्य सचिव ने शीघ्र ही चर्चा कर परिषद के साथ बैठक करने का आश्वासन दिया। साथ ही समस्याओं के निराकरण के लिए आश्वस्त किया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
मांग पत्र में शामिल प्रमुख मांगे
1. एसीपी के अन्तर्गत 10, 16 एंव 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान देने के लिए विभिन्न विभागों में तीन पदोन्नति न प्राप्त कर सकने वाले कार्मिकों का संवर्गवार आंकड़ा वित्त विभाग के पास एकत्र हो चुका है। तद्नुसार उक्त सुविधा को पूर्व की भॉति बहाल किया जाय।
2. वेतन समिति के सम्मुख विभिन्न संवर्गों की वेतन विंसगति दूर किये जाने के लिए मजबूत पैरवी की गयी। साथ ही 12.8.2022 की वार्ता में वेतन समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाय।
3. गोल्डन कार्ड के अन्तर्गत ओपीडी में जनऔषधि केन्द्रों से कैशलैस दवा एंव सुपर स्पेश्लिस्ट पंजीकृत चिकित्सालयों में कैशलैश जांच किया जाय।
4. विभिन्न विभागीय सघों की ओर से की गयी मांग पर विभिन्न घटक संघों की शासनस्तर पर वार्ता अयोजित की जाए। साथ ही जनपद, मण्डल एवं शासन के स्तर पर कार्मिक संगठनों के साथ बैठक के लिए कार्मिक सचिव की ओर से जारी किये गये निर्देश के अनुसार बैठकें आयोजित की जाएं।
5. राजकीय कार्य के लिए यात्रा में भारत सरकार की भांति 5400 ग्रेड पे प्राप्त कर रहे कार्मिकों को हवाई यात्रा की सुविधा अनुमन्य की जाए। साथ ही यात्रा अवकाश सुविधा (एलटीसी) में अधिकतम 15 दिन अथवा वास्तविक यात्रा के आधार पर अवकाश की व्यवस्था की जाय। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
6. वाहन भत्ता प्रतिमाह 1200 रू0 से बढाकर 2500 रू0 किया जाय तथा विभिन्न विभागों में वाहन भत्ते हेतु विभागाध्यक्ष के स्तर से अनुमन्यता का निर्णय किया जाय।
7. विभिन्न विभागों में पदोन्नति सेवा नियमावली एवं पुर्नगठन के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक आयोजित की जाय।
8. समस्त निगम, निकाय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अशासकीय विद्यालय सहित अन्य समान प्रकृति के कार्मिको को राज्य कर्मियों की भांति समस्त सुविधाएं अनुमन्य करने का निर्णय शासन स्तर पर किया जाए।
9. समस्त वर्दीधारियों को पुलिस कर्मियों की भांति सुविधाए अनुमन्य किये जाने की मांग पर शासन स्तर पर कार्यवाही लम्बित है। मांग पूर्ण करायी जाए।
10. एनपीएस के स्थान पर अन्य राज्यो यथा झारखंड, छतीसगढ व राजस्थान की भांति पुरानी पेशन व्यवस्था लागू की जाय। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
11. विभिन्न विभागों में एकलपदों की पदोन्नति के लिए ढॉचा पुनर्गठन किया जाय।
12. आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की सेवा बरकरार रखने के लिए सम्बन्धित को निर्देशित किया जाय।
13. राजधानी के विभागीय निदेशालयों एवं आयुक्त कार्योलयों में भी सचिवालय की भॉति 05 दिवसीय कार्यालय दिवस लागू किया जाय।
14. दिनांक 30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवा निवृत्त होने वाले कार्मिकों को वेतनवृद्वि का लाभ दिया जाय।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
