राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष से मिले राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेता, इस समस्याओं पर दिलाया ध्यान
उत्तराखंड में नव नियुक्त राज्य स्वास्थ प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविन्द सिंह ह्यांकी से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेताओं ने मुलाकात की। इस मौके पर इस नई नियुक्ति के लिए उन्हें बधाई दी। साथ ही राज्य कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं की तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया। इस मौके पर गोल्डन कार्ड से सम्बन्धित मांगपत्र सौंपते हुए उम्मीद जताई कि जल्द ही उनके नेतृत्व में उक्त मांगों का निराकरण संभव हो पाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद के प्रान्तीय प्रवक्ता आर पी जोशी ने बताया कि परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने प्राधिकरण अध्यक्ष को बताया कि लंबे समय से गोल्डन कार्ड से सम्बन्धित मांगों पर कई दौर की वार्ता शासन से हो चुकी है। इसके उपरांत कार्यवृत्त जारी होने के उपरांत भी यथोचित कार्यवाही नहीं की गई। समीक्षा के लिए पुनः बैठक ना होने से प्रदेश के समस्त राज्य कार्मिकों एवं पेंशनर में निराशा व्याप्त है। अध्यक्ष से परिषद ने अपेक्षा की कि जल्द ही उक्त मांगों का निराकरण सुनिश्चित कराते हुए ठोस कार्यवाही अमल में लाई जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
ये की गई मांग
1.शासनादेश में की गई व्यवस्थानुसार विभिन्न दवा दुकानों एवं पैथोलाजी लैब के पंजीकरण होने तक पंजीकृत एवं राजकीय चिकित्सालयों में ओपीडी को कैशलेस करते हुए आवश्यक दवाएं एवं जांच की सुविधा कैशलेश उपलब्ध कराई जाए।
2.चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों के निस्तारण को समय सीमा निर्धारित करते हुए कार्यालय स्तर पर 5 दिन, स्वास्थ विभाग के स्तर पर 15 दिन, प्राधिकरण स्तर पर 10 दिन करते हुए अधिकतम 30 दिन निर्धारित की जाए।
3.चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रस्तावों के प्रतिहस्ताक्षर के सम्बन्ध में स्वास्थ विभाग के कार्यालयों में भी आनलाइन कम्पयूटरीकृत व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
4.एक दिन के अन्तःरोगी को भी कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाए।
5.प्राधिकरण स्तर पर पंजीकृत चिकित्सालयों की सूची का प्रकाशन किया जाए, शिकायत प्रकोष्ठ के लिए Whatsapp एवं टोल फ्री नं जारी किये जाए। योजनान्तर्गत पंजीकृत चिकित्सालयों में योजना के पटल से सम्बन्धित प्राधिकारी की दूरभाष संख्या प्रकाशित एवं कार्मिक संगठनो से संवाद हेतु समय समय पर बैठकों का आयोजन किया जाए।
6.परिषद के संज्ञान में आया है कि योजनान्तर्गत पंजीकृत विभिन्न चिकित्सालयों के भुगतान लंबित होने के कारण उनके द्वारा सेवा उपलब्ध कराने में की जा रही आनाकानी को दूर किया जाए।
परिषद की ओर से यह भी मांग की गई कि उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं पर कार्यवाही के लिए समस्त सम्बन्धित पक्षों (पंजीकृत चिकित्सालयों के प्रतिनिधियों सहित) की एक बैठक परिषद के साथ आयोजित कराई जाए।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
