उत्तराखंड के कर्मचारियों की दो मांगों को पूरा होने में लगे 11 महीने, जारी हुए शासनादेश
उत्तराखंड के कर्मचारियों की दो मांगों को पूरा होने में पूरे 11 माह का समय लग गया। अब इसके संबंध में शासनादेश जारी हो चुके हैं। ये मांगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित हैं। इसकी जानकारी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष अरूण पांडे ने दी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने बताया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विभिन्न लम्बित मांगों के निराकरण के लिए सचिव कार्मिक शेलेश बगोली की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बनी सहमति के आधार पर कार्मिकों की पदोन्नति के लिए नियमावली में संशोधन तथा वर्दी भत्ते की दरों में वृद्धि संबंधी शासनादेश जारी कर दिये गये हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर 2022 को उनके नेतृत्व में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ उत्तराखंड की एक बैठक सचिव कार्मिक शेलेश बगोली की अध्यक्षता में शासन के वित्त विभाग व अन्य विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में हुई थी। बैठक में सहमति बनी थी कि चतुर्थ श्रेणी के पात्र कार्मिकों की लिपिकवर्गीय पदों पर पदोन्नति के लिए शासन से निर्गत नियमावली में टाइपिंग की व्यवस्था के अनुसार चार हजार की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से टंकण करने वाले अभ्यर्थी अर्ह माने जाते थे। उक्त व्यवस्था में संशोधन करते हुए चार हजार के स्थान पर चौबीस सौ की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति शासन की ओर से जारी की गयी संशोधित नियमावली 15 नवंबर 2023 से निर्धारित कर दी गयी है। इसके शासनादेश जारी कर दिए गए हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इसी प्रकार उपरोक्त संदर्भित बैठक में बनी सहमति के अनुसार शासन के वित्त विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 2400 रुपये वर्दी भत्ते के रूप में नगद धनराशि उनके खाते में जमा किए जाने के शासनादेश भी आज जारी कर दिया गया है।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
