बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर आयकर विभाग का छापा, स्टाफ के फोन और मोबाइल जब्त
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बीबीसी (BBC) के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर आयकर विभाग (IT) ने छापा मारा है। जानकारी के मुताबिक, IT की 60 से 70 लोगों की टीम रेड में शामिल है। एक्शन के दौरान स्टाफ के फोन बंद करा दिए गए हैं। साथ ही लैपटॉप भी जब्त कर लिए गए हैं। साथ ही किसी को परिसर में आने-जाने से रोक दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, सभी कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए गए हैं। कर्मचारियों से दफ्तर छोड़कर घर जाने के लिए कह दिया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
लंदन स्थित BBC के दफ्तर के दफ्तर में छापेमारी की कार्रवाई की जानकारी दे दी गई है। उधर, इनकम टैक्स के सूत्रों ने आजतक से बातचीत में बताया कि ये इनकम टैक्स की टीम का सर्वे है। हालांकि, अभी तक इनकम टैक्स विभाग की ओर से इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उधर, कांग्रेस ने आईटी की इस कार्रवाई को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन से जोड़ा है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि- पहले BBC की डॉक्यूमेंट्री आई। उसे बैन किया गया। अब BBC पर IT का छापा पड़ गया है। अघोषित आपातकाल। उधर, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर बताया कि बीबीसी के दिल्ली दफ्तर में आयकर के छापेमारी की खबर है। बहुत खूब। अप्रत्याशित। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
सूत्रों के मुताबिक, आयकर विभाग ने सर्वे ख़त्म होने तक किसी को बाहर बात करने से मना कर दिया है। आयकर विभाग ने बीबीसी के वित्तीय विभाग से पिछले कई सालों की बैलेंस शीट और लेन-देन का ब्योरा मांगा है। आयकर विभाग के सर्वे ख़त्म होने तक BBC दफ़्तर सील रहेगा। आयकर विभाग के सूत्रों की मानें तो अंतरराष्ट्रीय कराधान और कुछ वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ये सर्वे किया जा रहा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
पीटीआई की खबर के मुताबिक, अधिकारियों ने कहा कि आयकर विभाग ने कर चोरी की जांच के तहत मंगलवार को बीबीसी के दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में एक सर्वेक्षण अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि विभाग कंपनी के कारोबारी परिचालन और उसकी भारतीय इकाई से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रहा है। बता दें कि एक सर्वे के तहत, आयकर विभाग केवल कंपनी के व्यावसायिक परिसर की ही जांच करता है और इसके प्रवर्तकों या निदेशकों के आवासों और अन्य स्थानों पर छापा नहीं मारता है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
दरअसल, हाल ही में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी। यह डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात दंगों पर थी। इसमें पीएम मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यकाल पर सवाल उठाए गए थे। केंद्र सरकार ने प्रोपेगेंडा बताते हुए इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी थी। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर कई यूनिवर्सिटियों में बवाल भी मचा था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी में भी याचिकाएं दायर हुई हैं। ऐसे में विपक्ष आयकर विभाग की छापेमारी को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जोड़ कर केंद्र पर निशाना साध रहा है।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
