उत्तराखंड में धामी कैबिनेट में लिए स्वास्थ्य, शिक्षा में लिए महत्वपूर्ण निर्णय, निजी जमीन पर पेड़ काटना होगा आसान, देखें फैसले
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा सहित कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। हुई। लोकसभा चुनाव से पहले हुई कैबिनेट बैठक में सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के सभागार में आयोजित की गई। तय किया गया कि स्वास्थ्य विभाग के तहत अटल आयुष्मान योजना के तहत डायलिस में शतप्रतिशत प्रतिपूर्ती होगी। बता दें कि अब तक 50 प्रतशित पूर्ति होती थी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कैबिनेट मीटिंग में सेवायोजन विभाग के तहत 630 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को डॉलर एक्सचेंज को मंजूरी भी दी गई है। ऊर्जा विभाग के तहत लखवाड़ बांध योजना को लेकर कई बिंदुओं को मंजूरी दी गई है। वहीं उत्तरराखंड सेवा क्षेत्र के तहत जो उघोग लगते है, वह यूबीडीआई के तहत संचालित होंगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
पर्यटन विभाग के तहत होटल मैनेजमेंट की नियमावली को मंजूरी दी गयी है। काशीपुर में गढ़ी नेगी क्षेत्र नगर पंचायत का दिया गया दर्जा। उच्च शिक्षा विभाग के तहत जो छात्र पीएचडी करते है उन्हें किसी मद से छात्रवृति नही मिलती है उन्हें 5 हजार रुपये महीने सरकार देगी। वहीं शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती के मानक को प्राथमिक शिक्षक के लिए बदल गया। अब बीएड की जगह डीएलएड ही मान्य होगा। हैली दर्शन के लिए कैलाश क्षेत्र में मंजूरी दी गई है। वहीं हर्रवाला में कैंसर अस्पताल और हरिद्वार मातृ शिशु अस्पतला को पीपीपी मोड पर चलाने को मंजूरी दी गई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कैबिनेट में प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति के साथ ही बेसिक शिक्षकों की सेवा नियमावली में संशोधन और निजी भूमि पर पेड़ कटाने की अनुमति के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसके अलावा विभागों की सेवा नियमावली और शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, आवास, पर्यटन, कृषि से संबंधित प्रस्ताव भी चर्चा हुई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
– अटल आयुष्मान योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में डायलसिस सेंटर पर 100% प्रतिपूर्ति सरकार देगी
– वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 630 करोड़ का होगा वर्कफोर्स डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट। कैबिनेट की मंजूरी। पहले 450 करोड़ था।
-आईटीआई समेत तमाम काम होने से लखवाड़ परियोजना के तहत विस्थापन नीति को मंजूरी।
-उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति के प्रख्यापन को मंजूरी। यू्आईडीबी संचालित करेगा। 2030 तक कि नीति है। निवेश की न्यूनतम सीमा अलग अलग रखी गई है। सब्सिडी की सीमा कुल निवेश का 25% या 100 करोड़ होगी।
-राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान देहरादून और अल्मोड़ा की सेवा नियमावली को मंजूरी।
गढ़ी नेगी क्षेत्र काशीपुर को नगर पंचायत बनाया।
-100 छात्रों को 5000 प्रति माह, जो पीएचडी कर रहे हों, कहीं और से कोई स्कॉलरशिप न मिल रही हो।
-सुप्रीम के आदेश के तहत प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड की अनिवार्यता खत्म।
-पिथौरागढ़ के आदि कैलाश, ओम पर्वत का 5 दिवसीय हेली दर्शन होगा। छह माह के लिए ट्रायल होगा। पैकेज टूर होगा। पर्यटन विभाग के इस प्रस्ताव पर लगी मुहर।
-कैंसर हॉस्पिटल हर्रावाला और मातृ हॉस्पिटल पीपीपी मोड में चलेगा।
-शिक्षक भर्ती के लिए बीएड की डिग्री मान्य नहीं होगी।
-हेली दर्शन कार्यक्रम शुरू होगा। कैलाश ओम पर्वत के लिए शुरू होगी योजना। चार रात पांच दिन का पैकेज छह महीने के लिए।
-इन्वेस्टर समिट के तहत हर्रावाला और हरिद्वार में अस्पताल बनेंगे पीपीपी मोड पर।
नोटः सच का साथ देने में हमारा साथी बनिए। यदि आप लोकसाक्ष्य की खबरों को नियमित रूप से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए आप्शन से हमारे फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, बस आपको एक क्लिक करना है। यदि खबर अच्छी लगे तो आप फेसबुक या व्हाट्सएप में शेयर भी कर सकते हो।
लोकसाक्ष्य पोर्टल पाठकों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें लेख, रचनाएं आमंत्रित हैं। शर्त है कि आपकी भेजी सामग्री पहले किसी सोशल मीडिया में न लगी हो। आप विज्ञापन व अन्य आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं।
भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
