गृहमंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा निराशाजनक, साबित हुआ मात्र पर्यटन सैरसपाटाः गणेश गोदियाल

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने गृहमंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे को राज्यवासियों के लिए निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य वासियों को उम्मीद थी कि गृहमंत्री अमित शाह दिनांक 17, 18 एवं 19 अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड राज्य में आई दैवीय आपदा के पीडितों एवं प्रभावितों के घावों पर मरहम लगाते, लेकिन उनका यह दौरा मात्र पर्यटन सैरसपाटा साबित हुआ है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता दैवीय आपदा के दंश से कराह रही है। ऐसे समय में उसे राहत पहुंचाने के लिए गृहमंत्री अमित शाह की ओर से उत्तराखंड दौरे के दौरान किसी भी पैकेज की घोषणा न करना यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को उत्तराखंड राज्य की पीड़ा से कोई लेना देना नही है। दैवीय आपदा के बाद गृहमंत्री का पहला दौरा था। बेहतर होता कि गृहमंत्री दैवीय आपदा पीडितों एवं प्रभावितों के पुर्नविस्थापन के लिए यथोचित धनराशि स्वीकृत करने की घोषणा करते। परन्तु ऐसा न करके गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड राज्य की सवा करोड जनता का उपहास उड़ाने का काम किया है।
उन्होंने कहा कि इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी जब-जब उत्तराखंड आये उन्होने हमेशा उत्तराखंड की उपेक्षा करने का काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड राज्य के हित में कोई भी घोषणा न करके निश्चित रूप से उत्तराखण्ड की जनभावनाओं पर कुठाराघात करने का काम किया है। उनका हर दौरा भी उत्तराखंड के लोगों के लिए सिर्फ जुमले सुनने के अलावा कुछ नहीं रहा।
उन्होंने कहा कि मौसम विभाग की स्पष्ट चेतावनी के बावजूद राज्य सरकार लोगों की जानमाल की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा राज्य का आपदा प्रबन्धन विभाग समुचित कदम उठाने व संवेदनशील क्षेत्र के लोगों के उचित विस्थापन की व्यवस्था करने में पूरी तरह नाकाम रहा है। इसके चलते 60 से अधिक लोगों को अपनी जांन गंवानी पडी है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के मन में दहशत का माहौल व्याप्त है। आज उत्तराखण्ड राज्य के 400 से अधिक अति संवेदनशील गांव लगातार विस्थापन की मांग कर रहे हैं।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने केन्द्र सरकार से एक बार फिर से मांग की कि दिनांक 17, 18 एवं 19 अक्टूबर, 2021 को राज्य में आई दैवीय आपदा के कारण हुए भारी जानमाल के नुकसान की भरपाई के लिए राज्य के लिए 10 हजार करोड़ रूपये का विषेश आर्थिक पैकेज अविलम्ब स्वीकृत किया जाना चांहिए। उपरोक्त जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया सलाहकार सुरेन्द्र कुमार ने दी।