दिल्ली में शुरू होगी शराब की होम डिलीवरी, हर वार्ड में दो दुकानों का नियम हो सकता है खत्म
दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी को लेकर रास्ता साफ हो गया है। साथ ही दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने हर वार्ड में दो शराब की दुकानों के अनिवार्य नियम को भी खत्म करने का संकेत दिया है।
दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी को लेकर रास्ता साफ हो गया है। साथ ही दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने हर वार्ड में दो शराब की दुकानों के अनिवार्य नियम को भी खत्म करने का संकेत दिया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने सिफ़ारिश की है कि दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी की जा सकती है ताकि शराब हर इलाके में बराबरी से सप्लाई की जा सके और अवैध शराब या ज़हरीली शराब के मामले सामने ना आए। अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली में कुल 272 नगर निगम वार्ड हैं। इनमें से 100 वार्ड में अलग-अलग समस्याओं के चलते अभी भी कोई शराब की दुकान नहीं खोली जा सकी है। ऐसे में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने सिफारिश की है कि हर 1 म्युनिसिपल वार्ड में 2 शराब की दुकान खोलने की अनिवार्यता खत्म की जा सकती है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अध्यक्ष दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया हैं। उसने यह सिफारिश की है कि शराब की होम डिलीवरी की जा सकती है साथ ही हर वार्ड में कम से कम 2 शराब की दुकान खोलने की अनिवार्यता को समाप्त किया जा सकता है।दरअसल दिल्ली में पहले शराब की 850 दुकानें थीं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे थे, जहां पर शराब की दुकानें कहीं इससे अधिक हैं। कुछ इलाके ऐसे थे, जहां पर शराब की बिल्कुल भी दुकान नहीं थी। वहां पर अवैध शराब बिका करती थी। अधिकारियों ने कहा कि आबकारी नीति 2022-23 के संबंध में होम डिलीवरी और जीओएम की अन्य सिफारिशों के प्रस्तावों को मंजूरी के लिए दिल्ली मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा।
मंत्रिसमूह ने यह भी कहा है कि खुदरा शराब विक्रेताओं द्वारा मूल्य पर दी जा रही छूट को लेकर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए। दिल्ली सरकार ने खुदरा दुकानों के बाहर भीड़ और कुछ कथित गड़बड़ियों को देखते हुए हाल ही में शराब पर छूट को 25 प्रतिशत तक सीमित कर दिया था। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने यह भी सिफारिश की है कि दिल्ली में शराब पर दिए जा रहे डिस्काउंट को जारी रखा जाए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से कहा गया है कि जब तक आबकारी डिपार्टमेंट को नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा है, तब तक शराब पर डिस्काउंट को जारी रखा जा सकता है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि डिपार्टमेंट यह अधिकार पूरी तरह से अपने पास रखे कि जब जरूरत हो तब डिस्काउंट को खत्म किया जा सके या उस पर कैपिंग लगाई जा सके।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
