देवस्थानम बोर्ड को लेकर उच्चस्तरीय समिति अध्यक्ष ध्यानी ने सीएम को सौंपी रिपोर्ट, रिपोर्ट में सस्पेंस, कैबिनेट मंत्री महाराज बोले-सभी की भावनाओं का समावेश
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उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मनोहर कांत ध्यानी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को रिपोर्ट सौंप दी है।
रिपोर्ट में सभी की भावनाओं एवं विचारों का समावेश: महाराज
वहीं, प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री श्री सतपाल महाराज ने भी सिर्फ इतना ही कहा कि रिपोर्ट में सभी की भावनाओं का समावेश है। भावनाएं क्या है, इस पर उनके बयान की एक लाइन नहीं आई। उन्होंने मनोहर कान्त ध्यानी की ओर से समय पर मुख्यमंत्री को अन्तरिम रिपोर्ट सौंपने का स्वागत किया है।
सतपाल महाराज ने कहा है कि उच्चस्तरीय समिति ने सभी पक्षों से बात करने के बाद रिपोर्ट तैयार की है। देवस्थानम बोर्ड में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि वहां स्थिति मंदिरों के पुजारी, रावल, नायक रावल, पंडों के वंशानुगत व परंपरागत अधिकार एवं हक-हकूक यथावत रखे जाएं। उन्होने कहा कि देवस्थानम बोर्ड के सम्बन्ध में गठित उच्चस्तरीय समिति के अध्यक्ष मनोहर कान्त ध्यानी की ओर से जो रिर्पोट मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को सौंपी गई है उसे शीघ्र ही कैबिनेट में रखा जायेगा। मनोहर कान्त ध्यानी ने संबंधित पक्षों से बात कर रिपोर्ट तैयार की है। इसमें सभी की भावनाओं एवं विचारों का समावेश किया गया है। अब कैबिनेट की बैठक के बाद ही रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जा सकता है। अब ऐसा क्या है कि रिपोर्ट को पहले सार्वजनिक नहीं किया गया और उसके तथ्यों को छिपाया गया है। ये रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद ही पता चलेगा।
ये है मामला
बता दें कि वर्ष 2020 में सरकार ने देवस्थानम बोर्ड का गठन किया था। उस समय भी तीर्थ पुरोहित व हकहकूकधारियों ने सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया था। इसके बावजूद तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने फैसले से पीछे नहीं हटे। वहीं, गंगोत्री में पिछले साल भी निरंतर धरना होता रहा। केदारनाथ और बदरीनाध धाम में तो बोर्ड ने कार्यालय खोल दिए, लेकिन गंगोत्री में तीर्थ पुरोहितों के विरोध के चलते कार्यालय तक नहीं खोला जा सका।
उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन होने के बाद सत्ता संभालते ही पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देवस्थानम बोर्ड के फैसले पर पुनर्विचार करने की बात कही थी। तीरथ सिंह रावत के बाद पुष्कर धामी सीएम बने और उन्होंने इस मामले में उच्चस्तरीय समिति गठित की। इसके अध्यक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोहर कांत ध्यानी को बनाया गया।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।