इधर सरकार का शपथ ग्रहण, उधर कर्मचारियों ने याद दिलाई अपनी मांगे

इधर, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सहित उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने शपथ ग्रहण की, उधर राज्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों को दोहराया। पिछली सरकार ने राज्य कर्मचारियों की मांगों पर सहमति जताई और कुछ ही मांगो पर शासनादेश जारी किए थे। कर्मचारियों की कई बार की प्रस्तावित हड़ताल से ऐन पहले उन्हें मनाने में भी कामयाबी पा ली गई थी। हर बार राज्यकर्मियों को सरकार की ओर से गोली देने के बावजूद कर्मचारियों ने भी बीजेपी के प्रति विश्वास जताया और प्रदेश में फिर से प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी। अब एक बार फिर से राज्य कर्मियों ने नई सरकार को बधाई दी और अपनी मांगों को दायद दिलाया।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष अरूण पांडे एंव प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भटट ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि आज परिषद की ओर से पुष्कर सिहं धामी को पुनः प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने पर उनके सभी मंत्री मण्डलीय सहयोगियों के साथ बधाई ज्ञापित किया गया। उन्होंने बताया कि परिषद को आशा ही नहीं, वरन पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश के नव निर्वाचित मा0मुख्यमंत्री एंव उनके मंत्रीमण्डलीय सहयोगी प्रदेश के कार्मिकों के समस्त लम्बित प्रकरणों पर पिछले कार्यकाल की भांति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए उनका निराकरण करेंगे।
नई सरकार से आशा जताई गयी कि प्रदेश के कार्मिकों की समस्याओं की सुनवाई के लिए सरकार व शासन के स्तर पर कार्मिक संगठनों के साथ समय-समय पर बैठकों का आयोजन किया जायेगा। साथ ही उनका पक्ष जानकर तद्नुसार समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा सके। पहले भी पुष्कर सिहं धामी के पिछले कार्यकाल में प्रदेश के कार्मिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु लगातार शासन व सरकार के स्तर पर बैठकों का आयोजन कर कर्मिक संगठनों की सुनवाई की गयी। गोल्डन कार्ड, शिथिलीकरण (वर्ष 2021-22) एवं एसीपी में अति उत्तम के स्थान पर उत्तम एवं 10 वर्ष के सेवा के स्थान पर 5वर्ष की सेवा की चरित्र पंजिका का अवलोकन करने के निराकरण के सम्बन्ध में शासनादेश जारी किया गया।
वर्तमान में प्रदेश के कार्मिकों को वेतन विसंगति दूर किये जाने के लिए वेतन समिति की रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत किये जाने, नयी पेंशन पालिसी के स्थान पर पुरानी पेशन व्यवस्था बहाल किये जाने, गोल्डन कार्ड के अनतर्गत प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों का पंजीकरण किया जाना, गोल्डन कार्ड के अन्तर्गत निशुल्क जांच व दवा के लिए पैथोलॉजी लैब एंव दवा की दुकानों का पंजीकरण किया जाना, शिथिलीकरण की सुविधा आगामी वर्षों के लिए बहाल किया जाना इत्यादि पर निर्णय/कार्यवाही लम्बित है। परिषद ने विश्वास जताया कि इन समस्याओं के निराकरण के लिए भी प्रदेश सरकार व शासन द्वारा त्वरित कार्यवाही की जायेगी जिससे कि प्रदेश के कार्मिक सरकार व शासन के साथ कंन्धे से कन्धा मिलाकर प्रदेश के विकास में अपनी पूर्ण सहभागिता निभा सकेगे।
उधर, उत्तराखण्ड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के संयोजक मंडल की ओर से भी पुष्कर सिंह धामी के पुनः प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने पर उनके सभी मंत्री मंडलीय सहयोगियों के साथ बधाई ज्ञापित किया गया। समन्वय समिति के संयोजक मंडल ने मुख्यमंत्री के पिछले कार्यकाल की प्रंशसा करते हुए विश्वास व्यक्त किया गया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री एंव उनके मंत्रीमण्डलीय सहयोगी समन्वय समिति द्वारा प्रदेश के कार्मिकों के लम्बित प्रकरणों पर पिछले कार्यकाल में प्रेषित मांग पत्र की लम्बित मांगों का सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए उनका निराकरण करेंगे।
इस सम्बन्ध में समन्वय समिति आशा जताई गयी कि प्रदेश के कार्मिकों की समस्याओं की सुनवाई के लिए सरकार व शासन के स्तर पर समन्वय समिति के साथ समय-समय पर बैठकों का आयोजन किया जायेगा। जिससे उनका पक्ष जानकर तद्नुसार समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके। समन्वय समिति के संयोजक मंडल के सदस्य हरीशचन्द्र नौटियाल, अरूण पांडे, शक्ति प्रसाद भटट, सुनील कोठारी, पूर्णानन्द नौटियाल, पंचम सिहं विष्ट, दिनेश गुसाई, बी0एस0रावत, विक्रम सिहं नेगी, संदीप मौर्या, बनवारी सिंह रावत, चौधरी ओमबीर सिहं, दीपचन्द बुडलाकोटी ने सीएम धामी और उनके मंत्रिमंडल को बधाई दी।