राज्य कर्मियों की इस महत्वपूर्ण मांग को लेकर शासन की कसरत शुरू, विभागों से मांगी सूचना

उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों की महत्वपूर्ण मांग 10, 16 व 25 साल की सेवा पर एसीपी के अंतर्गत पदोन्नत वेतनमान की मांग को लेकर शासन स्तर पर कसरत शुरू हो गई है। इससे राज्यकर्मियों को अब इस मांग को लेकर उम्मीद नजर आने लगी है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडेय ने बताया कि संबंधित मांग को लेकर शासन ने विभागवार जानकारी मांगी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड अधिकारी कर्मचा्री संयुक्त समन्वय समिति और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद कर्मचारियों की 20 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले कई साल से आंदोलन कर रहे हैं। इसके तहत विभागवार, जिला मुख्यालय स्तर के प्रदर्शनों के साथ ही सचिवालय कूच के आयोजन हो चुके हैं। साथ ही मुख्यमंत्री के साथ ही मुख्य सचिव और शासन के अधिकारियों से से भी वार्ताएं हो चुकी है। इनमें भी सकारात्मक माहौल रहा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने बताया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एवं समन्वय समिति की एक अतिम हत्वपूर्ण मांग में राज्य कार्मिकों को पूर्व की भांति 10, 16, 26 वर्ष की सेवा पर एसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत पद का वेतनमान दिए जाने की मांग है। शासन ने इस मांग के सन्दर्भ में निर्णय लेने से पूर्व 10,16,26 वर्ष पर पदोन्नति के पद का वेतनमान अनुमन्य किए जाने पर अतिरिक्त व्यय का आंकलन करने का निर्णय किया है। ऐसे में शासन ने समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिवों से उनके विभागों से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की सूचना 15 दिन के भीतर वित्त विभाग उत्तराखंड शासन को उपलब्ध कराए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

अरुण पाण्डे ने समस्त कार्मिकों को यह आश्वस्त किया गया कि परिषद एवं समन्वय समिति कार्मिकों की इस मांग को पूर्ण कराए जाने के लिए कटिबद्ध है। शासन के इस शासनादेश के उपरांत पूर्ण रुप से आशावान है कि जल्द ही राज्य में पूर्व की भांति 10, 16, 26 वर्ष की सेवा पर कार्मिकों को पदोन्नत पद का वेतनमान प्राप्त होने लगेगा। उन्होंने समस्त घटक संघों से यह भी आह्वान किया गया किअपने अपने विभाग की सूचना यथाशीघ्र शासन को भिजवाने में सहयोग प्रदान करें। ताकि उक्त मांग का त्वरित गति से निस्तारण कराया जा सके।