उत्तराखंड में अग्निवीरों को आरक्षण देगी सरकार, सैनिक कल्याण विभाग बनाएगा प्रस्तावः सीएम धामी
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उत्तराखंड में अग्निवीरों को सरकार अब आरक्षण देगी। इससे उन्हें सरकारी सेवाओं में नियोजित किया जाएगा। इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग जल्द इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की। सीएम धामी ने कहा कि सरकार ने पहले ही निर्णय लिया था कि प्रदेश के अग्निवीरों को सरकारी विभागों में नियुक्तियां दी जाएंगी। सरकार उन्हें आरक्षण भी देगी। अगर जरूरी होगा तो इसके लिए एक्ट भी बनाया जाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
सीएम धामी ने कहा कि चार साल सेना की नौकरी के बाद वापस आने वाले अग्निवीर अपने सुरक्षित भविष्य को लेकर आशंकित न रहें। इसके लिए ठोस योजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। यहां के युवा बड़े पैमाने पर भारतीय सेना में भर्ती होते हैं। लिहाजा, सेना में चार साल की सेवा पूरी करने के बाद रिटायर्ड जवानों को नियोजित करने में राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि सैनिक कल्याण विभाग इस सम्बंध में प्रस्ताव तैयार करने में जुट गया है। कहा कि इस दिशा में हमारी सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यदि अग्निवीरों के लिए आरक्षण का प्रावधान करना होगा तो मंत्रिमंडल में इस पर निर्णय लिया जाएगा। अगर इसमें अधिनियम बनाने की जरूरत पड़ी तो फिर संबंधित विधेयक को विधानसभा में लेकर आएंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
सैन्य बहुल उत्तराखंड भी अब हरियाणा के बाद अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में नियोजित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने की तैयारी कर रहा है। इस क्रम में अग्निवीर के रूप में चार साल तक सेना में सेवा देने वाले जवानों को पुलिस व अन्य सरकारी विभागों में नियोजित करने के लिए आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही, उनके लिए राज्य में कौशल प्रशिक्षण योजना भी शुरू करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
