वाहन चालकों की मांग को लेकर शासनादेश हुआ जारी, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सरकार का जताया आभार
उत्तराखंड में वाहन चालकों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर शासनादेश जारी कर दिया गया। इसके तहत उत्तराखंड सचिवालय के इतर राज्य सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों के वाहन चालको को प्रतिवर्ष रु 3000 रुपये वर्दी भत्ते के लिए अनुमन्य किया गया है। इसके लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड ने राज्य सरकार एवं उत्तराखंड शासन का आभार व्यक्त किया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आरपी जोशी ने कहा है कि अब तक केवल सचिवालय के वाहन चालकों को ही वर्दी भत्ता प्रदान किया जा रहा था। अब अधीनस्थ कार्यालयों के वाहन चालकों को भी वर्दी भत्ते का यथोचित लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके अतिरिक्त दिनांक 26 दिसम्बर 2024 को शासन की ओर से राज्य सरकार के सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को अधिवर्षता की तिथि को ही उसके सेवानिवृत्तिक लाभ प्रदान करते हुए उनके लिए विदाई समारोह आयोजित किये जाने समबन्धी शासनादेश जारी किए गए हैं। ये भी हर्ष का विषय है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
साथ ही परिषद ने उक्त शासनादेश के अनुपालन की समय समय पर समीक्षा किए जाने का अनुरोध भी मुख्य सचिव से किया है। क्योंकि इस तरह के कई शासनादेश कार्मिक हित मे अनेक बार किए गए हैं, किन्तु जमीनी स्तर पर उनका अनुपालन बहुत कम ही देखने को मिलता है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश प्रवक्ता ने शासन से यह अनुरोध भी किया है कि विगत कैबिनेट बैठक में दिनांक 30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के लिए नोशनल वेतन वृद्धि के निर्णय का शासनादेश एवं राज्य सरकार के कार्मिकों के लिए एलटीसी प्रदान करने के लिए संशोधित शासनादेश भी शीघ्रातिशीघ्र जारी किया जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद के प्रदेश प्रवक्ता ने यह भी बताया कि राज्य सरकार के कार्मिकों के लिए पांच बैंकों के साथ किए गए कारपोरेट सैलरी पैकेज के एमओयू को सही प्रकार से लागू करते हुए कार्मिको के वेतन भुगतान संबंधित खाते को कारपोरेट खाते मे परिवर्तित करने के लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे एवं महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने कोषागार निदेशक से मुलाकात की। उन्होंने इस संबंध में संबंधित बैंकों को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया। ताकि इन खातों पर नियमानुसार इंश्योरेंस का लाभ राज्य सरकार के प्रत्येक कार्मिक को प्राप्त हो सके। इस सम्बन्ध मे दोनो नेताओं ने कार्मिकों को भी अपने खाते को कारपोरेट खाते मे परिवर्तित करने की कार्रवाई करने की अपील की।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
