मलिन बस्तियों का नियमितिकरण जानबूझकर लटका रही है सरकारः डॉ. गोगी
देहरादून कांग्रेस महानगर अध्यक्ष डॉ. जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि मलिन बस्तियों के नियमितीकरण और बस्ती के लोगों को मालिकाना हक देने के मामले को भाजपा सरकार जानबूझकर लटका रही है। कारण ये है कि सरकार इस मामले का हल निकालना ही नहीं चाहती। क्योंकि हर बार चुनाव के दौरान उसे बस्ती के लोगों को डराने का मौका मिल जाता है और बदले में वोट की फसल काटी जाती है। इसीलिए सरकार बार बार अध्यादेश ला रही है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि सबसे पहले वर्ष 2018 में पहली बार मलिन बस्तियों के बारे में सरकार अध्यादेश लाई थी। इसका कार्यकाल पूरा होने के बाद वर्ष 2021 में तीन वर्षों के लिए दोबारा अध्यादेश लाया गया। अब जब 23 अक्टूबर को इस अध्यादेश का समय समाप्त हो रहा है तो एक बार फिर एक नया अध्यादेश लाने की तैयारी की जा रही है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि भाजपा बस्तियों के निवासियों को डर के माहौल में रखना चाहती है। ताकि डरा धमका कर और बरगला कर उनके वोट लिए जा सकें। इसलिए जानबूझकर इस मुद्दे का स्थायी समाधान नहीं होने देना चाहती है। इसीलिए इतने साल से यह मामला लटका हुआ है। डॉ. गोगी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में भाजपा सरकार के नापाक इरादों को जनता के सामने उजागर करेगी और जहां संघर्ष की आवश्यकता होगी वहां पूरी ताकत से संघर्ष भी करेगी।
नोटः सच का साथ देने में हमारा साथी बनिए। यदि आप लोकसाक्ष्य की खबरों को नियमित रूप से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए आप्शन से हमारे फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, बस आपको एक क्लिक करना है। यदि खबर अच्छी लगे तो आप फेसबुक या व्हाट्सएप में शेयर भी कर सकते हो।

लोकसाक्ष्य पोर्टल पाठकों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें लेख, रचनाएं आमंत्रित हैं। शर्त है कि आपकी भेजी सामग्री पहले किसी सोशल मीडिया में न लगी हो। आप विज्ञापन व अन्य आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं।
भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।